आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो पक्षमा मतदाता तान्ने चुनावी अभियानमा व्यस्त रहेका छन् ।
निर्वाचनमा जसले जनताको मन जित्न सक्छ, जसले जनतालाई फाइदा हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ, जनताले उसैलाई मतदान गर्ने हुन् । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलभित्रका केही पहुँचवाला उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभावमा पार्न भोजभतर खुवाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । साथै मन्त्रीहरु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत पार्टीका उम्मेदवाहरुलाई भोट माग्दै हिँडेको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु नै खुलेआमरुपमा आ–आफ्नो पार्टीलाई भोट माग्दै हिँडनु गलत हो । यस्ता क्रियाकलाप तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोग गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता सबैका लागि हो, एउटा पार्टी र व्यक्तिलाई होइन । निर्वाचनमा भाग लिएका सबै राजनीतिक दललाई आचारसंहिता लाग्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेर मात्र निर्वाचन आयोगको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । निर्वाचनको क्रममा कुन राजनीतिक दलका कुन उम्मेदवारले कहाँ निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेका छन् ? त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । जनतालाई आर्थिक प्रलोभन, भोजभतरको प्रभावमा पारेर भोट आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता केवल देखाउने आवरण मात्र नहोस् । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत क्रियाकलाप गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई निगरानीमा राखेर काम गर्नुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सरकारले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि मतदातालाई प्रभावमा पार्ने काम नहोस् भनेर निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने गर्छ । तर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले एक कानले सुन्दै अर्को कानले उडाउँदै आएका छन् । निर्वाचनमा शक्ति र पहुँच हुनेहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा कारबाही नभएर नै गलत ढंगले काम गर्नेहरुले प्रश्रय पाउँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले व्यक्ति, पहुँच र शक्ति हेरेर मात्र हुँदैन, सबैलाई उही नजरले हेरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोगको दायित्व र कर्तव्य पनि हो ।