सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण हैसियतमा पुगेका व्यक्ति नै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने घटनामा संलग्न रहेको पाइएको छ।

असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र मन्त्री, सांसदले आ–आफ्नो राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई जिताउन चुनाव प्रचारप्रसारमा सहभागी हुने क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका हुन्।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको प्रकृतिमा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा चुनाव चि≈न अंकित टोपी, टिसर्ट र झोलाको प्रयोग, सरकारी गाडीको प्रयोग, मोटरसाइकल र्याली गर्ने, कर्मचारीको मनपरी सरुवालगायत रहेका छन्।

त्यसैगरी आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा टिसर्ट, झोला, स्टिकर, गम्छा, सल, खादाजस्ता जिन्सी सामग्रीमा आफ्ना निर्वाचन चि≈न अङ्कित गरी मतदातालाई वितरण गर्ने स्थानीय तहका गाउँसभा÷नगरसभा÷जिल्लासभालाई नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा सरकारका मन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यले उद्घाटन गर्ने खालका कार्य रहेका छन्।

नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सोे पार्टीको निर्वाचन चि≈न सूर्य अंकित टोपी लगाएर गत भदौ १२ गते सोमबार वीरगन्जमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा संलग्न हुनु भएयता निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाले तीव्रता पाएका हुन्।

यससँगै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै गत शनिबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, जलस्रोत राज्यमन्त्री अमर पुनदेखि गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासमेतलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।

त्यसैगरी आयोगले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्का उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेकामा स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सप्तरी जिल्लामा उपसभामुख यादवले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आयोगले जनाएको छ। ‘व्यवस्थापिका संसद्को उपसभामुख पदमा आसीन व्यक्तिले यसरी आचारसंहिता विपरीत चुनाव प्रचारप्रसार गरेबापत यहाँलाई कारबाही हुनुपर्ने हो होइन? २४ घण्टाभित्र आयोगसमक्ष स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।’ –आयोगले उपसभामुख यादवलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

सरकार, राजनीतिक दलका नेता र सांसदबाटै आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाले तीव्रता पाउनुले स्वच्छ निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने आयुक्तहरू बताउँछन्।

स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आचारसंहिताको पालना महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आचारसंहिता पालना गराउन आयोग गम्भीर रहेको बताउनुभयो।

उहाँले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सबैलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधिएकोमा प्रायले अनजानवश गल्ती भएको बताउँदै अब उप्रान्त त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। पटकपटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने हो भने आयोगले कानूनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने पनि डा. यादवको भनाइ रहेको छ। ‘स्वच्छ निर्वाचनका लागि स्वच्छ आचरणको आवश्यकता पर्ने हुँदा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी लागू गरेको हो। आचारसंहितालाई सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका प्रतिनिधिसहित सबै सरोकारवालाले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उहाँले भन्नुभयो।

आयोगले भदौ १४ गतेदेखि मंसिर १० र २१ मा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो। सरकारले पटकपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोप्रति आयोगलाई चित्त बुझेको छैन।

यसैबीच आयोगले आचारसंहिता पालनामा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मंगलबार पुनः निर्देशन दिएको छ। ७ बुँदे निर्देशन पालना नभएको सन्र्दभमा आयोगले फेरि निर्देशन दिएको हो। निर्देशनमा निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा टिसर्ट, झोला, स्टिकर, गम्छा, सल, खादाजस्ता जिन्सी सामग्रीमा आफ्ना निर्वाचन चिन्ह अङ्कित गरी मतदातालाई वितरण गर्दा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र मितव्ययी हुन नसक्ने भन्दै सो कार्यमा रोक लगाउन सम्बद्ध निकाय तथा तोकिएको अधिकारीलाई निर्देशन दिन भनिएको छ।

स्थानीय तहका गाउँसभा÷नगरसभा÷जिल्ला सभालाई नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यले उद्घाटन नगर्ने÷नगराउने गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सहमति दिने र यसको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिने पनि पत्रमा भनिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुपूर्व सरुवा भएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र आफ्नो दरबन्दीमा जान रमाना दिने तथा काज रहेको भए दरबन्दीमा काज फिर्ता गर्न निर्देशन गर्ने पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यसै गरी मन्त्री तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीको निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा सरकारी साधन र स्रोतको प्रयोग नगर्न/नगराउन कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ।

LEAVE A REPLY