सुरेश तामाङ, काठमाडौं
भ्रष्टाचारविरुद्ध छानविन गर्ने संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सरकार प्रमुखको मातहतमा रहने निकाय हो।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेविरुद्ध उजुरी लिने, छानविन गर्ने र कारबाहीका लागि सिफारिस र निर्देशन दिने काम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ। सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा हुने गरेको अनियमितताबारे उजुरी लिने, छानविन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, कारबाहीका लागि सिफारिस र निर्देशन दिने अधिकार पाएर पनि अहिले केन्द्र आफै थलिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहने निकाय भए पनि केन्द्रमा सचिव नहुँदा तीन महिनादेखि कुनै काम हुन सकेको छैन। स्रोतले भन्यो– ‘केन्द्रमा खासै सचिवहरू आउनै मान्दैनन्, त्यस कारण प्रायजसो १⁄२ दिनमै अवकाश पाउनेखाले सचिवहरू आउँछन्। २⁄४ दिन बस्छन् अवकाश पाइहाल्छन्, केन्द्रमा सचिव सधैंजसो रिक्त हुने गरेको छ। अनि नयाँ सचिव आउन ६ महिना लाग्छ कसरी होस् काम।’ केन्द्रमा निर्णय गर्ने, उजुरी फछर्इेट, सचेत, ध्यानाकर्षण, अनुगमन, अन्वेषण, छड्के जाँच, सम्पत्ति विवरणको अनुगमन, स्थलगत छानविन, सचेतना कार्यक्रमहरू, सुझाव र निर्देशन पठाउनका लागि सचिन नभई हुँदैन। सचिव नहुँदा केन्द्रको यी कामहरू रोकिएको हो। हाल केन्द्रमा ८३ जना निजामती सेवाका, २४ जना प्रहरी सेवाका र करारका २५ गरी १ सय ३२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
अहिले केन्द्रमा प्राविधिक शाखामा बाहेक खासै कामहरू हुन सकेको छैन। केन्द्रमा कर्मचारीहरू पनि फुर्सदिला देखिन्छन्। कोही गफगाफ गर्ने, इन्टरनेट चलाउने, पत्रिका पल्टाउनेबाहेक केन्द्रका कर्मचारीको खासै काम देखिँदैन।
केन्द्रमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा हुने भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायतका वार्षिक १ हजार ५ सयदेखि २ हजारसम्मका उजुरीहरू पर्ने गरेको छ। सार्वजनिक निकायबाट हुने वा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने संस्थागत व्यवस्था हुन आवश्यक ठानी भ्रष्टाचारविरुद्धको निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यको जिम्मेवारी केन्द्रले सरकार मातहत रहेर सम्हालेको छ।
केन्द्र सचिव विहीन बन्दा केन्द्रले गर्नुपर्ने मुख्य कार्यमा सूचना संकलन, उजुरी तथा निवेदनसम्बन्धी छानविन र कारबाहीका लागि गर्नुपर्ने सबै काम लगभग ठप्प छ। भ्रष्टाचारविरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यअन्तर्गत जिल्लास्तरमा जनचेतना मूलक गोष्ठी, सामुदायिक शिक्षा⁄सदाचार, कार्यक्रम, नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमन, सेवाग्राही सर्भेक्षण, प्रचार–प्रसारका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रूपमा हुनसकेको छैन।
केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न माध्ययमबाट सूचना संकलन गर्ने उजुरी तथा निवेदन लिने गर्छ।
त्यस्तै केन्द्रले सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाले नागरिकलाई दिने सेवामा ढिलासुस्ती, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गरेको नगरेको, भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको काममा नियमित निगरानी वा छड्के जाँच गर्ने गर्छ।
‘जग्गालाई चलनचल्तीको भन्दा बढी दरको रकम बिचौलियाले उपलब्ध गराएको र त्योभन्दा ३⁄४ गुणासम्म बढी दर टेन्डरदाताले प्रस्ताव गरेका कारण निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पर्न गएको देखिन्छ’ –प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले उक्त अनियमितताको अध्ययन गर्न साउनको चौथो हप्ता समितिकै सदस्य सुभासचन्द्र ठकुरीको संयोकत्वमा एक अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। सोही उपसमितिले गरेको स्थलगतलगायत बृहत् अध्ययनपछि सोमबारको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।
बैठकमा उपसमितिका संयोजक ठकुरीले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वदायी जिम्मेवारमा रहेका पदाधिकारी, निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत जिम्मेवार सदस्य पदाधिकारी, खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिएको छ। निगमका सम्पूर्ण जिम्मेवार अधिकारी आर्थिक अनियमितताका लागि मिलेमतो गरेका छन्।’
उपसमितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ को वार्षिक नीति कार्यक्रममा र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार उद्योग समितिले भण्डारण क्षमता बढाउन दिएको निर्देशनअनुसार निगमले ७ वटै प्रदेशमा पर्ने गरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी गरी भण्डारण क्षमता बढाउन जग्गा खरिदको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो।