ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिको बैठक एक वर्षदेखि बस्न सकेको छैन। गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने ट्रस्टको कार्यालयको बैठक यसअघि गत वर्षको साउनमा बसेको थियो।
ट्रस्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। बैठक बसेर योजना तथा कार्यक्रम बनाएर सञ्चालक समितिको बैठकले अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एक वर्षदेखि अधिकांश काम ठप्प भएको छ। चलअचल सम्पत्ति ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याउन सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था थियो। त्यो पनि हुन सकेको छैन।
ट्रस्टको नाममा आएको सम्पत्ति ट्रस्टका कार्यकारी सचिवले सञ्चालक समितिमा पेस गरी अनुमोदन गरेपछि मात्रै सो सम्पत्ति वैधानिकरूपमा ट्रस्टको मातहतमा आउने व्यवस्था छ। त्यो पनि हुन सकेको छैन।
ट्रस्टले वर्षेनि वार्षिक कार्यक्रम बनाएर अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै एक वर्षदेखि बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक कसले बोलाउने हो? गृहमन्त्रीले आदेश दिनुपर्ने हो कि कार्यालय आफैले एजेन्डा बनाएर बोलाउने हो? यस्ता विषयमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन।
दर्जनौं एजेन्डा भए पनि ट्रस्टको बैठक किन बस्न सकेन? भन्ने जिज्ञाशामा कार्यालय सचिव अर्जुन कार्कीले भन्नुभयो– ‘एजेन्डा नभएर हो।’ उहाँले एजेन्डा नभएर बैठक बस्न नसकेको जनाए तापनि बैठक नबसेकै कारण दर्जनौं काम लथालिङ हुन पुगेको छ।
बजेट नभएको कारण ट्रस्टले आफ्नो योजना पूरा गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा सचिव कार्कीले सबै काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘लामो समय भयो बैठक नबसेको, बैठक नबसेर केही बिग्रिएको छैन।’
ट्रस्टको उपाध्यक्षमा मुख्य सचिव र सदस्यहरूमा भौतिक योजना, भूमिसुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ, गृह र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था छ।
बैठक बस्न नसक्दा कार्यालयमा समस्या भएको जानकारी गराउँदै कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लेखबहादुर कार्कीले भन्नुभयो– ‘कार्यालयले नियमित कामबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन।’
उता सञ्चालक समितिले दबाब दिन नसक्दा ट्रस्ट कार्यालयको चालू आवको अधिकांश काम रोकिएको छ। गोकर्ण रिसोर्टमा भूकम्पले भत्काएको पर्खाल निर्माण गर्ने, चितवनको दियालो र पोखराको रत्न मन्दिरलाई संग्रहालय बनाउने, हेटौंडाको कान्ति ईश्वरी दरबार मर्मत गर्ने, नुवाकोटको थानसिङ दरबार मर्मत गर्नेलगायतका दर्जनौं काम रोकिएको छ।
ट्रस्टले सरकारसँग भूकम्पले ध्वस्त भएका संरचना निर्माण गर्न र केही दरबारलाई संग्रहालय बनाउन ९ करोड रुपियाँ मागेको थियो। तर उक्त शीर्षकमा कुनै रकम निकासा भएको छैन। रकम नदिँदा सम्पूर्ण काम रोकिएको छ। ‘तत्कालीन राजाको पालामा जस्तो अवस्थामा दरबार रहेको थियो अहिले त्यस्तै छ। रकम नभएपछि कसरी बनाउने ?’ –प्रवक्ता कार्कीको भनाइ थियो। रकम अभावका कारण पुनर्निर्माणको काम ठप्प छ। ‘रकम नदिएपछि के गर्ने? जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै राख्नुको विकल्प छैन’ –उहाँले भन्नुभयो।
रकम अभाव भएपछि गोकर्णमा पर्खाल बन्न सकेको छैन, सुरक्षाकर्मीको बेहाल छ। उहाँले कार्यालयमा रहेको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने? भन्ने विषयमा योजना बनाउन पनि बैठकको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
हाल ट्रस्टसँग करिब ४० करोड रुपियाँ छ। ट्रस्ट स्थापना भएदेखि नै जम्मा भएको रकम खर्च गर्न सकिएको छैन। सरकारले रकम नदिएपछि आफूसँग भएको रकम सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने विषयमा समेत ट्रस्टले ध्यान दिन सकेको छैन।
हाल ट्रस्टसँग करिब २३ हजार रोपनी जग्गा, नगद ४० करोड ८८ लाख ७६ हजार ९ सय ४२ रुपियाँ, ४८ हजार पाउन्ड, १ लाख ३८ हजार डलर, नविल बैंकको २ लाख ५७ हजार ६ सय ४२, होटल अन्नपूर्णको ३० हजार ७ सय २०, नेपाल औद्योगिक विकास बैंकको ६ हजार ७ सय ५० गरी २ लाख ९५ हजार १ सय १२ कित्ता शेयर रहेको छ। ट्रस्ट कार्यालयले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, काठमाडौं प्लाजा, टेकुको बुधबारे, होटल सोल्टी नजिकको केही व्यापारिक भवनको भाडा लिने गरेको छ।