लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सिंहदरबारमा २ वटा प्रोजेक्ट

 

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन चीन सरकारको सहयोगमा सोलार प्लान्ट जडान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ब्याट्री स्टोरेज निर्माणका लागि पनि पहल थालिएको छ।

चीन सरकारको ५५ करोड रुपियाँ अनुदानमा १ मेगावाट क्ष्ँमताको सोलार प्लान्ट जोड्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन २०६७ सालमा शुरू भएको योजना विभिन्न तीन चरण पार गर्दै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हो। आगामी पुस महिनासम्ममा जडानको काम सकिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताउनुभयो। सहसचिव घिमिरेका अनुसार १ मेगावाट उत्पादित विद्युत् आवश्यक मात्रामा सिंहदरबारभित्रकै प्रशासिनक कार्यालयहरूमा प्रयोग हुनेछ भने बाँकी विद्युत् सिंहदरबारभित्र रहेको के थ्री सवस्टेशन मार्फत प्रसारणलाइनमा पनि जोडिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत सातवटा मन्त्रालय र सिंहदरवारभित्रै रहेका २५ वटा अन्य सरकारी भवनका छतमा सोलार प्यानल जडानको काम भइरहेकोछ।

सोलार प्लान्ट जोड्ने र आवश्यक निर्माण जिम्मा चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले पाएको छ भने परामर्शदाता कम्पनीका रूपमा चीनकै चाइना न्यु इरा इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले काम गरिरहेको छ। जडान कार्य थाल्नुअघि चिनियाँ टोलीले गरेको अध्ययनमा सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयका छतमा सोलार राखेर विद्युत् उत्पादन गर्दा ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने प्रतिवेदन निकालेको थियो। तर, सबै भवनमा जडान गर्न नमिल्ने भएपछि स्टेट कन्सट्रक्सनले गत माघदेखि १ मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि काम शुरू गरेको थियो।
त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त प्रयासमा सिंहदरवार र शितल निवासमा प्रसारणलाइनमा अवरोध हुँदा पनि विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले ब्याट्री स्टोरेज राख्न प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ। ५ करोड रुपियाँ प्रतिमेगावाट लागत अनुमान गरिएको पाइलट प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहायता गर्न लागेको हो। प्रतिमेगावाट ५ करोड देखि ६ करोड लागत अनुमान गरिएको ब्याट्री स्टोरेजको क्षमता १५ मेगावाटसम्मको हुनेछ। १५ मेगावाट क्षमता बराबरको स्टोरेज राख्दा त्यसको लागत ७० देखि ८० करोडसम्म पर्न जाने प्राधिकरणले जनाएको छ। ब्याट्रीमा स्टोर गरिएको विद्युत् पिक आवरमा प्रयोग गर्न समेत मिल्नेछ। भण्डारण गरिएको विद्युत्लाई प्रसारणलाइनमा जोडी आवश्यक परेको अवस्थमा सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्न मिल्नेछ।

LEAVE A REPLY