हतारको अनुगमन व्यवसायीको अहितमा ‘कारबाही जारी राखे पनि व्यवसाय नरोकियोस्’

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
चल्तीको भाउभन्दा कयौं गुणा मूल्य राखी उपभोक्ता ठगेको आरोपमा सरकारले दरबारमार्गका केही पसलमा शिलबन्दी गरेको छ। तर, नीतिनियमबिनै एक्कासी गरिने यस्ता अनुगमन तथा शिलबन्दीले बजारको आपूर्ति प्रणाली नै असहज बनाएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्।

गल्ती गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउने पर्छ भन्ने कुरामा व्यवसायीको एकमत भए पनि हतारमा गरिने यस्ता कारबाही कसैको हितमा नभएको व्यापारीहरूको बुझाइ छ। आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकायले नै शिलबन्दी गरी दशैंको मुखैमा परिस्थिति असहज बनाएको दरबारमार्ग विकास बोर्डका उपाध्यक्ष सञ्जीव तुलाधरको भनाइ छ।

‘अनुगमन प्रक्रिया सधैं जारी रहनुपर्ने कार्य हो। तर, दशैंको मुखैमा व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी गरिने अनुगमनले उपभोक्तालाई उल्टै गुणस्तरका सामान खरिद बञ्चित गरेको छ।’ उपाध्यक्ष तुलाधरले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘दशैंको मुखैमा मात्र आएर गरिने यस्तो कार्य व्यापारीको हितको विपक्षमा रहेको छ। यस्ता अनुगमन तथा अनुसन्धान कार्य समय लिएर मात्र गरियोस् भन्ने सबै व्यापारीको बुझाइ छ।’

अनुगमनको नाममा शिल लगाउने कार्य बजारको आपूर्ति व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न गरिने कार्य भएको उहाँको बुझाइ छ। उहाँले भन्नुभयो–‘सरकारी पक्षले पसलको शिल खालिदेओस् तर अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया भने जारी राखोस्। कोही व्यापारी ऐनकानुनको विपक्षमा छैन।’ किनकी सरकारी पक्षको काम बजारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्नु हो भन्ने सबै व्यवसायीले बुझेको उहाँको धारणा छ।‘तर गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा भने ल्याउनैपर्छ।’ तुलाधरले भन्नुभयो।

कालोबजारी बढेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको, नापतौल, अस्वस्थकर खाद्यलगायत उपभोक्ता अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने कयौं संघसंस्थाले अनुगमन तथा निरीक्षणका नाममा कमाउ धन्दा चलाएको व्यवसायीको आरोप छ।
‘उनीहरूले बजारमा कुनै व्यापारीले उपभोक्ता ठगेको थाहा पाए कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै कमिसन खाने गर्दछन्।’ बल्खुका एक किराना व्यवसायी भन्छन्। उनले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ तथा कालोबजारी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने भन्दै अुनगमन गरिँदै आए पनि यसबाट व्यापारी दुब्लाइरहेको तर अधिकारवादी तथा सरकारी निकाय मोटाइरहेको उनले बताए।

उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा मूल कानुन मानिँदै आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले दोषीलाई अधिकतम् १४ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म अत्यन्तै कम मात्र मुद्दा परेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
दशैंको बेलामा गल्ती गर्ने व्यापारी समातिन्छन्। तर, यस्ता मुद्दाको तहकिकात निरीक्षण अधिकृतले गर्ने र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएको भनी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यस समयमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको उहाँको आरोप छ।

अनुगमनका क्रममा पक्राउ हुने दोषीलाई सचेत गराएर मात्र छाडिने गरेको तिमल्सिनाको भनाइ छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई दशक पुगिसक्दा पनि दोषी भेटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई जेल सजाय हुन सकेको छैन। प्रहरीले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार कसुरदार व्यवसायीलाई जेल चलान गर्ने भएपनि अनुगमनकारी निकायले ऐनअनुसार कारबाही गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ।

बजारमा कुनै व्यापारीले उपभोक्ता ठगेको थाहा पाए कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै कमिसनको प्रलोभनमा पर्ने गरेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ। ‘सचेत गराएर छाडिनेले नीति नियम कार्यान्वयनको फितलोपना प्रस्ट्याउँछ।’ उहाँले भन्नुभयो। अनुगमनका क्रममा व्यापारी दोषी देखिए पनि तत्कालै कारबाही गर्न नसकिएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता लक्ष्मण श्रेष्ठले बताउनुभयो। नीतिगत व्यवस्था नै कमजोर रहकाले यसो गर्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ।