चुनाव जित्न अरुलाई गाली गर्ने र अरुको खेदो खन्ने दिन अब गए। राजनीतिक दललाई मेरो अनुरोध, अब यस्तो बन्द गर्नुस्। प्रमुख राजनीतिक दलले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई जे–जसरी आ–आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्दै प्रचारमा लागेको देखिएको छ, त्यस क्रममा एक–अर्काप्रति गालीगलौजको तहमा उत्रिने काम मैदानमै आएर गरेको देखिएको छ। यस्तो गतिविधि राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि सुहाउने विषय होइन। गर्ने भन्दा देख्नेलाई लाजको अवस्था भएको छ।

अझ उदेक लाग्दो विषय त के छ भने, विपक्षीमाथि प्रहार गर्ने कार्य स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताभन्दा पनि शीर्ष नेतृत्वबाटै बढी भएको छ। राजनीतिक दलको चुनावी प्रचार हेर्दा लाग्छ, उनीहरूसँग एजेन्डाको खडेरी छ। उनीहरूसँग कुनै कार्यक्रम नै छैन। बेकारमा अरुको खेदो खन्नमै उनीहरूले सबै समय खर्चेका छन्। त्यसैले त चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा, नीति र कार्यक्रम बताउँदैनन्, बरु प्रतिस्पर्धी दलहरूप्रति कटाक्ष मात्रै गरेको देखिएको छ। प्रतिस्पर्धी दल र तिनका नेतालाई गाली गरेर मात्रै चुनाव जितिँदैन र राजनीतिलाई मर्यादित बनाउन सकिँदैन। उल्टै नेताहरूको एक–अर्काप्रतिको कटाक्षले राजनीतिप्रति सर्वसाधारणमा वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ। जुन अहिले नेपाली राजनीतिमा घामजस्तै छर्लंग छ।

त्यसैले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले चुनावी अभियानलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस पक्षमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमजस्ता दलका सबै शीर्ष नेता यति बेला प्रदेश नम्बर २ को चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्। उनीहरू मात्र होइन, प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्व पनि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा सक्रिय छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री सशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसमेत अन्य वरिष्ठ नेता पनि चुनावी प्रचारमा होमिएका छन्।

यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहमा खटिएका छन् भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न मधेस केन्द्रित भएको अवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेता मधेसमा खटिइरहेका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने यति खेर सबै राजनीतिक दलदेखि सिंगो राज्यसंयन्त्र, नागरिक समाज सबैको ध्यान प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित छ।

यसरी निर्वाचनप्रति चासो बढ्नु आफैंमा सकारात्मक हो। जसरी निर्वाचनप्रति प्रमुख दलको चासो देखिन्छ, त्यसै गरी चुनावी प्रचारलाई आफ्नो एजेन्डा जनतासमक्ष लैजाने अवसरका रूपमा दलहरूले उपयोग गरेको भने देखिँदैन। सबैजसो दलले आफ्नो एजेन्डा छाडेर अरुको खेदो खन्न नराम्रो मात्रै फलाकेका छन्। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको निरन्तरको आग्रह र दबाबका कारण सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यो अस्वीकृत भएलगत्तै तराई–मधेसमा स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ। शुरुमा निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको राजपा अहिले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन राजी भएको हो। यस हिसाबले निर्वाचनमा संविधान संशोधनको विषय प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर संविधान संशोधनको मुद्दालाई नै केन्द्रमा राख्ने बहानामा राजनीतिक दल एक–अर्काप्रति गालीगलौजमा उत्रिनुलाई भने कुनै हिसाबले पनि जायज मान्न सकिँदैन। फेरि राजनीतिक दलले संविधान संशोधनको विषयमा पनि आफ्नो पार्टीको धारणा जनतालाई बुझाउने प्रयास गरेका छैनन्, प्रतिस्पर्धी दललाई गालीगलौज गर्ने काम मात्रै गरेका छन्। अब ठण्डा दिमागले सोचेर दलले जनतामाझ आफ्ना कार्यक्रम लैजानुपर्छ।
सबै दलको घैंटोका घाम लागोस्।
– अन्जु मोक्तान, रसुवा

आचारसंहिता उल्लंघनमा
आयोग रमिते
दुई नम्बर प्रदेशमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा ठूलादेखि साना दलले आचारसंहिताको धज्जी उडाएका छन्। आयोग यो विषयमा मौन छ। निर्वाचन आयोगले कानमा तेल हालेर बसेको छ। आगामी असोज २ गते प्रदेश नं. २ मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार–प्रसारमा अत्यन्त तीव्र भएको बेला निर्वाचनमा सहभागी दलका नेता तथा कार्यकर्ता, उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार आ–आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न घरदैलो अभियान पनि शुरु गरेका छन्। पार्टीका झन्डा, तुल, घोषणापत्र र चुनाव चिह्नसहित गाउँ, टोल र घर–घरमा सम्बन्धित दलका उम्मेदवार र कार्यकर्ता पुगी मतदानका लागि महिला, वृद्धवृद्धा र युवालाई आग्रह गरिरहेका छन्।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा पसल र होटलमा व्यापार बढ्दै गएको छ भने पम्पहरूमा पेट्रोल र डिजेल लिनेको उत्तिकै भीड लागेको छ। प्रचारप्रसारका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत पार्टीको चिह्नसहित टिसर्ट र टोपी वितरण गरिएको छ। पदयात्रामा बालबालिकाको व्यापक प्रयोग गरिएको छ। चुनावमा आचारसंहिताको धज्जी उडाइरहँदा निर्वाचन आयोग रमिते बनेको छ। निर्वाचन आयोगले देखावटीरूपमा कडा कुरा गरे पनि व्यावहारिकरूपमा मौन छ, का मनै नगरेको जस्तो छ।
प्रदेश नं. २ का उम्मेदवारहरूले मतदाता रिझाउन भोजभतेर र खर्च गरिरहेका छन्। स्थानीय मतदाता पनि उम्मेदवारले आयोजना गरेको भोजमा सहभागी भएका समाचार तस्वीरसहित समाचारमा आएका छन्। मनोनयन दर्ताको दिन मात्रै रौतहटमा ५ सय क्वीन्टलभन्दा बढी कुखरा र माछाको भोज विभिन्न उम्मेदवारहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा गरेका समाचार आइसकेका छन्। मनोनयन दर्ताकै दिनदेखि शुरु भएको भोजभतेर चुनाव नसकिएसम्म जारी रहनेमा दुई मत छैन। चुनावमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने यस्ता काम गर्न आचारसंहिताले दिँदैन। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरे पनि त्यसको खुलेआम उल्लंघन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोग मौन बस्न मिल्दैन। भोजभतेर र पैसा बाँड्ने खेलले मतदाता नै प्रभावित हुने गरेका छन्। भोट किनबेच गर्ने प्रवृत्तिले राम्रा उम्मेदवार पराजित हुने निश्चित छ। त्यसैले चुनावमा हुने पैसाको खेलदेखि भोजभतेर खुवाउने प्रवृत्ति रोक्नको लागि निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले मिडियासँग जुन किसिमले कारबाही गर्ने भनेको छ व्यवहारमा पनि त्यो लागू होस्।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ लागू गरेको छ। तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन। प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि सरकारका मन्त्रीहरू नै निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै निर्वाचन प्रचारमा जुटिरहेका छन्। आइतबार मात्रै गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा बारामा पुगेको खबर पनि आएको थियो। यस्तो अवस्थामा कसरी आचारसंहिताको अर्थ रहन्छ र ? भोटको लागि पैसा बाँड्ने र मतदातालाई भोज खुवाउने प्रवृत्तिका कारण चुनाव निकै महँगो बन्दै गएको छ। खर्चिलो चुनावका कारण अब राम्रा र सक्षम मान्छेले चुनाव नलडे पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। चुनाव स्वच्छ बनाउनका लागि निर्वाचन आयोग आफैंले लागू गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउनु आयोगकै पहिलो जिम्मेवारी हो। र, आचारसंहिताको पालना गर्नु उम्मेवारको पनि दायित्व हो। सरकारका मन्त्री नै उल्लंघनमा लागेपछि अरु उम्मेदवारलाई के भन्नु ?
– गगन थापा, सुन्धारा, काठमाडौं

LEAVE A REPLY