नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
स्थानीय तहको संघ गठन नहुने भएको छ। ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ मा स्थानीय तहमा संघ गठन नगर्ने प्रावधान राखेको छ।
आइतबार बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले विधेयकमाथि मतदान गर्दै उक्त प्रावधान राखेको हो। समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि आइतबार भएको मतदानमा बहुमत सांसदले स्थानीय तहमा संघ गठनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन्।
लामो समयदेखि विवादित रहेको यस विषयमा भएको मतदानमा १७ सांसदले संघको आवश्यकता नभएको पक्षमा मतदान गरेका थिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले स्थानीय तहमा संघ गठनको विपक्षमा मतदान गरेका छन्।
जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदान गरेका थिए जसमा एमाले र राप्रपाका ९ जना सांसदलेमात्र संघको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यससंगै जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ अब नरहने भएका छन्।
समितिका सभापति रबीन्द्र अधिकारीकाअनुसार उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन बनाएर संसद्को आगामी बैठकमा पेस गरिनेछ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ९२ मा भएको ‘संघ गठन गर्न’ सक्ने प्रावधानलाई उपसमितिले स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय एवं सहकार्यको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न र सघाउ पुर्याउनका लागि स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै संघ गठन गर्न सकिने छ भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
यसै गरी स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करारको कर्मचारीको हकमा एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न अवसर दिइने र त्यो परीक्षा लोकसेवाले नै लिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले स्थायी कर्मचारी स्वतः सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको छ।
समितिले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत सबै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको पहिलो विज्ञापनमा एक पटकका लागि सहभागी हुन मौका दिने र उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त परीक्षामा सहभागी नहुने र अनुत्तीर्ण कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, समितिले पारित गरेको विधेयकमा चार जिल्लाको वर्गीकरण फेरिएको छ। रामेछाप, धादिङ र गोरखालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै पूर्वी रुकुमलाई पनि हिमाली जिल्लामा पारिएको छ भने परासी क्षेत्रलाई तराई र नवलपुर क्षेत्रको जिल्लालाई भित्री मधेसमा राखिएको छ।
समितिले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष कुनै कारणवश रिक्त रहेमा पुनः निर्वाचन गराउने प्रावधान थपेर विधेयक पारित गरेको छ। यसअघि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समेत वडाध्यक्षको मृत्यु भएमा वा नैतिक पतन हुने कसूर गरेमा पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थिएन।
स्थानीय तहको अधिकांश अधिकार वडाध्यक्षमा रहेको र वडाध्यक्ष रिक्त भएमा चुनावको व्यवस्था नहुँदा जनतालाई समस्या पर्ने देखेर यो व्यवस्था थपिएको समितिका सभापति रबीन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो।
वडाध्यक्षको चुनाव नभएसम्मको अवधिका लागि बाँकी चार वडा सदस्यहरूको बहुमतबाट कार्यवाहक वडाध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था बिधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै समितिले जिल्ला समन्वय समितिमा पनि आर्थिक कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा थपेको छ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले स्थानीय शासन सञ्चालनका तत्काल पारित गर्नुपर्ने विधेयकका विषयलाई टुंग्याई सहमतिमा अघि बढाएकामा समितिको प्रशंसा गर्नुभयो।