पञ्चेश्वर परियोजना विरुद्ध भारतीय

राम धामी, डडेल्धुरा
बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्न माग गर्दै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा दिनहुँ आन्दोलन भइरहेको छ।

भारत सरकारले हिमालय बचाऔं अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला सीमावर्ती भारतीय शहर झुलाघाटका बासिन्दाले पञ्चेश्वर बाँध रोक्न दबाब दिँदै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको पुतलादहन गरेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। झुलाघाट क्षेत्र पश्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्दछ।

जल सरोकार क्षेत्रमा क्रियाशील ‘महाकालीकी आवाज’ नामक संस्थाको आयोजनामा झुलाघाट मात्र होइन, डुबान क्षेत्रमा पर्ने सीमावर्ती भारतीय शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पछिल्लो समय दिनहुँजसो आन्दोलन भइरहेको आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको झुलाघाट व्यापार संघका अध्यक्ष नीरज भट्टलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। महाकाली आवाज संस्थाको नेतृत्वमा पञ्चेश्वर बाँध तत्काल रोक्न माग गर्दैै दिनहुँजसो आन्दोलन भइरहेको छ।

भारत सरकारले आम नागरिकको ध्यान मोड्न हिमालय बचाऔं अभियान सञ्चालन गरिरहेको र उल्टै पञ्चेश्वर बाँध निर्माण गरेर हिमालयको अस्तित्व संकटमा पार्ने काम भइरहेको भन्दै सीमावर्ती डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले भारत सरकारको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका छन्। ‘पञ्चेश्वर बाँधका काम रुकवाऔं, फिर बचाऔं हिमालय’ भन्ने नाराका साथ दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ।

व्यापार संघ अध्यक्षका भट्टले पञ्चेश्वर बाँध निर्माण गरिँदा हिमालय क्षेत्रको संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता समाप्त हुने बताए। हिमालयको घाटीमा सदियौंदेखि आजीविका चलाइरहेका समुदायलाई विस्थापित बनाइएमा संकट पैदा हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले एकतर्फ पञ्चेश्वरमा बाँध निर्माण गरेर विनाशको तयारी भइरहेको र अर्कोतिर हिमालय बचाऔं भन्दै संरक्षणको नारा एकैपटक चल्न नसक्ने बताएका छन्। उनीहरूले पञ्चेश्वर बाँध निर्माणको विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा दिनहँुजसो हुने पञ्चेश्वर बाँधविरोधी गतिविधिमा स्थानीय अगुवाहरू हरिश विष्ट, मनोज जोशी, सुभास पंगरिया, सुरेन्द्र लुन्ठी, जनक चन्द, नरेश महर, महेश राम र बलदेव सिंहलगायतले नेतृत्व गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका दौरान एक महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर बनाएर पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको काम अघि बढाउने सहमति भएपछि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन शुरू भएको हो।

टिहरी बाँध निर्माणका क्रममा भारत सरकारले स्थानीयलाई विस्थापित गरे पनि कुनै मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले पुनःस्थापना र उचित मुआब्जा नदिइएमा बाँध निर्माण कार्य बढ्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।