मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्पछिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले विद्यालयस्तरको शैक्षिक पाठ्यक्रममा नै विषय विपद् व्यवस्थापन ऐनमा समावेश गर्ने भएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै विपद् व्यवस्थापन विषय समावेश गर्न लागेको हो।
प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्बाट हुने परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न विपद् व्यवस्थापन विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर ऐनका रूपमा व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्दै विपद् व्यवस्थापन ऐन ल्याउन लागेको हो।
संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको विधेयकमा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्को किटान गरिएको छ। गैरप्राकृतिक विपद्अन्तर्गत महामारी, अनिकाल, डढेलो, सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विस्फोट, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना रहेका छन्।
त्यसै गरी विधेयकमा प्राकृतिक विपद्अन्तर्गत हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी, बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलोलगायत रहेका छन्।
सरकारले विपद्पछिको खोज तथा उद्धारका लागि ‘विपद् खोज तथा उद्धार समूह’ नै गठन गर्ने भएको छ। विपद्को अवस्थामा खोजी तथा उद्धार गर्न क्रियाशील विपद् व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्न तयार गरिएको तालिम प्राप्त विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूह गठन गर्ने भएको छ।
विपद् व्यवस्थापन ऐनको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ। अर्थ, आपूर्ति, कृषि विकास, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, रक्षा, वन तथा भू–संरक्षण, शिक्षा, शहरी विकास, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सदस्य रहनेछन्।
त्यसै गरी प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सरकारको मुख्य सचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, गृह सचिव, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित परिषद्बाट मनोनित तीन जना, कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ।
कार्यसमितिको अध्यक्ष भने गृहमन्त्री हुने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि विषयगत क्षेत्र अनुरूप आपत्कालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वय गर्ने, जोखिमको पहिचान गरी न्यूनीकरण कार्य अगाडि बढाउने, नदी किनार, बगर, पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र वा विपद् जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति र समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ।
राष्ट्रिय पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख गर्दै विधेयकमा विपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहतलगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नका लागि संस्थागत संयन्त्र स्वतः परिचालित हुने भएको छ। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था केन्द्र रहनेछ।
केन्द्रले नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भू–मण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु, परिवर्तन, भू–उपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि सदस्य र जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको अध्यक्ष तथा प्रमुख सदस्य हुनेछन्। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति रहनेछ।
विधेयक विपद्को घटना घट्न सक्ने गरी लापरबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ लाख रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख गरिएको छ। विपद्को हल्ला फैलाएर सार्वजनिकरूपमा त्रास फैलाए, अनुमति नलिई विपद्को नाममा चन्दा राहत लिएर आफूखुसी वितरण गरेमा, विपद्को समयमा अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि गरे पनि कारबाही हुने विपद् व्यवस्थापन विधेयकमा बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले सबै तयारी पूरा गरेर केही दिनभित्र नै संसद्मा विपद् व्यवस्थापन विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ।