करोडौं मूल्यका गाडी कवाडीमा बेच्नेलाई कारबाही नहुने हो त ? काठमाडौं महानगरपालिकाले करोडौं मूल्यबराबरको गाडी कवाडीमा लिलामी गर्यो। वर्षौदेखि थन्किएका ५० थान गाडी लिलामी गरिए। यो विषयमा निकै चर्चा पनि भयो। मैले यही विषयमा नेपाल समाचारपत्रमा पाठकपत्र पनि छापें। निकै विरोध पनि भयो।

लिलामीको लागि महानगरले २०७३ माघ १९ गरे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। महानगरले ४२ लाख ९२ हजार १ सय ६९ रुपियाँ न्यूनतम मूल्य तोकेकोमा राज एन्ड रिवाज सप्लायर्सले ४३ लाख ४३ हजारमा सो सवारी साधनहरु खरिद गरेको खबर बाहिर आयो। महानगरले लिलामी गरेकोमध्ये धेरै गाडीहरु वर्षौदेखि काम नलाग्ने अवस्थामा खिया लागेर थन्किएका थिए। ती गाडी लिलामी भयो। कमीसनको खेल भयो तर त्यस्ता भ्रष्टलाई कारबाही भएन।

लिलामी भएका गाडीहरु २०३८ सालदेखि २०६० सालसम्म दर्ता भएका हुन्। २० वर्ष पुराना र काम नलाग्ने गाडी लिलामी गरेको भने पनि यो लिलामीमा १४ वर्षअगाडि मात्र दर्ता भएका ४ वटा गाडी पनि समावेश भएको देखियो। यसमा ३ वटा ब्याक ह्वइ लोडर, एउटा स्किड र स्टिर लोडर पनि लिलामीमा परेका हुन्।

लिलामीमा बिक्री भएका यी गाडीहरु नामसारी गर्न पाइँदैन। यी गाडीहरु कसैको नाममा नामसारी गर्न नपाइने प्रावधान छ। यी गाडी कवाडीमै जाने हो। १४ वर्षअगाडिका गाडी कमिसनको भरमा लिलामी गरिएको छ। पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको महानगरले यो विषयमा अब सोच्नै पर्छ।

– रविन श्रेष्ठ, काठमाडौं

नाफामा हुँदा त मूल्य घटाउनु नि
बाहिरको अवस्था हेर्दा र अहिलेको बजारभाउ हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नुपर्ने हो। तर सरकारले यो विषयमा केही गरेको छैन। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट महँगो मूल्य असुल गरेर नाफा कमाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि निगमले सोहीअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गरेको छैन। अहिले निगमलाई सबै पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ, तर उपभोक्ता मूल्य घटेको छैन।

निगमले उपभोक्तालाई व्यापक शोषण गरेर बोनस खानका लागि नाफा कमाएको देखिन्छ। निगम नाफामा हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दासमेत यहाँ एकदमै कम घटाएजस्तो मात्रै गर्ने प्रवृत्ति ठीक भएन। यस विषयमा ध्यान दिने की ? तत्काल यो विषयमा सोच्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले जनताको पीरमर्का सुन्नुपर्छ।

– सम्झना केसी, सुर्खेत

अनुशासनहीन पैदलयात्रीलाई सजाय होस्
ट्राफिकले जरिवाना गरेबाट हामीमध्ये केही पैदलयात्री अनुशासित भए। तर कोहीचाहिँ जहाँबाट मन लाग्यो त्यहींबाट बाटो काट्ने, नजिकै जेब्राक्रसिङ भए पनि त्यसको वास्ता नगर्ने, ट्राफिक प्रहरी वा अन्य कसैले सम्झाउँदा पनि उल्टै गालीगलौज गरी नटेर्ने, ओभरहेड ब्रिजबाट नहिँडी सवारीसाधनको चाप भएको स्थानबाटै जबरजस्ती सडक पार गर्ने गरेको देखिन्छ।

ट्राफिकले २ सय रुपियाँ जरिवाना लगाएपछि केही पैदलयात्री अनुशासित भएको भने पक्कै हो। यहाँ नजानेर भन्दा पनि जानी–जानी बुझेर बुझ पचाउनेले भने नियम उल्लंघन गरेका छन्। प्रहरीले पनि टार्गेट गरेर पैसा उठाउन नहुने कुरा हो। यसमा प्रहरी सजग हुनु जरुरी छ। फेरि जरिवानाको व्यवस्था गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु। मनपरी गर्ने अनुशासनहीन पैदलयात्रीलाई अनुशासनपूर्वक सडक पार गर्न सिकाउने एकमात्र विकल्पका रूपमा २ सय रुपियाँ जरिवाना वा ती अटेरी पैदलयात्रीलाई जनचेतना जगाउन र सिकाउन केही समय ट्राफिक प्रहरीको कक्षामा राखी छाड्ने व्यवस्था फेरि गर्न जरुरी छ। प्रहरीले पनि नीतिगत रुपमै कारबाहीको कुरा अगाडि बढाएमा पछि समस्या पर्दैन। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ।

– श्रीधर गाउँले, ललितपुर

लोकसेवाको विज्ञापन नरोकिनु राम्रो

देशमा बेरोजगारीको समस्या र त्यसमा पनि शैक्षिक बेरोजगारहरुको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ। यस्तो स्थितिमा निजामती सेवाप्रति चौतर्फी रुपमा आकर्षण देखिन्छ। लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी लोकसेवाको विज्ञापन नरोकी समाचारले खुसी भएका छन्। नेपालमा भनसुनबिना आफ्नै मिहिनेतको बलमा जागिर खान पाउने एक मात्र माध्यम लोकसेवा आयोगको परीक्षा हो। तर, पछिल्लो समय लोकसेवाले केही वर्ष विज्ञापन नखुलाउने कुरा आइरहँदा कुनै पहुँच र चिनजानका मान्छे नभएका हामीजस्ता युवाले अब आफ्नै देशमा जागिर खान नपाउने होकी भन्ने चिन्ता थियो। त्यो दूर भएको छ।

नेपालबाट बर्सेनि करिब ५ लाख युवा बाहिर श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। सरकारले ८३ हजार कर्मचारीलाई समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने एक वर्षमा भर्ना हुने लगभग ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सकिन्छ। यदि सक्दैन भने अहिले सञ्चालन भइरहेका लोकसेवाका परीक्षाहरु उत्तीर्ण गरेर आउनेलाई कहाँ पठाउने ? यो समस्या हुन सक्छ। १०–१२ वर्षसम्म लगातार लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिँदै बसेका साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ। लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिँदादिँदै ३३–३४ वर्ष पुगेका पुरुषहरु र ३८–३९ वर्ष उमेर पुगेका महिला विद्यार्थी साथीहरु पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ। अब १ वर्ष अथवा २ वर्ष लोकसेवाको विज्ञापन भएन भने उनीहरुको भविष्य अन्धकार हुने थियो। यसमा विज्ञापन नरोक्ने समाचारले साह्रै खुसी बनाएको छ। दसौं वर्ष लाखौं पैसा खर्च गरेर परीक्षाको तयारी गर्नेहरुले अब सरकारलाई सत्ते सराप गर्न पर्दैन।
– विमलराज कार्की, खोटाङ

LEAVE A REPLY