श्यामकुमार श्रेष्ठ
मन्त्री, गृहराज्य

आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ। राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारी दर्ता गराएर निर्वाचनको अभियानमा जुटेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको निकै ठूलो उत्साह देखिएको छ। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि ६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा भाग नलिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको छ। आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ। सरकारले मंसिर १० र २१ गतेको लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेर तयारीमा जुटेको छ। संविधान जारी भएसँगै भएको राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई पनि संघीय ढाँचामा लैजाने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा प्रहरीको भूमिका, नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने ? विपद् व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको अवस्थालगायतको विषयमा गृहराज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–

असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको तयारी कस्तो छ ?

असोज २ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको दायित्वभित्र छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सरकार लागेको छ। प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनय दर्ताको महोल हेर्दा जनतामा एउटा पर्वका रूपमा निर्वाचनलाई लिएको देखिन्छ। जनताले निर्वाचनलाई निकै चासो र उत्साहका साथ लिएका छन्। यो निर्वाचनलाई मानिसहरूले बीस वर्ष भन्छन्। त्यो होइन। यो निर्वाचन इतिहासमा नै पहिलोपटक भएको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार गरिएको राज्यको पुनर्संरचनाले नै निकै ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। असोज २ गते आवश्यकता पर्ने सबै तयारी गृह मन्त्रालयले गरिसकेको छ।

भयरहित वातावरणमा, निर्भिकतापूर्वक, स्वच्छ र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गराउँछौं। स्थानीय तहको निर्वाचन जनताको व्यापक सहभागितामा पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ। सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन पनि दिइएको छ।

प्रदेश नम्बर २ लाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदशील रूपमा हेरिँदै आएको छ नि ?

यसबारेमा गृह मन्त्रालयले सघन छलफल गरेको छ। विभिन्न चरणमा गोष्ठी गरेका छौं। सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा सूचना लिएर सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाइसकिएको छ। सर्वपक्षीय रूपमा अन्तरक्रिया गरेर सल्लाह सुझाव लिने काम पनि भएको छ। क्रियाशील राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श भएको छ। दुई नम्बर प्रदेशमा हुने निर्वाचनमा सुरक्षाका बारेमा कुनै पनि आशंका नगर्न आग्रह गर्दछु। हो नेपाल–भारतसँगको बीचमा खुला सिमाना छ। त्यो भएको हुनाले अलि समस्या हुन्छ कि भन्ने विषयलाई बढी शंकाको दृष्टिकोणले हेरिँदै आएको छ। म प्रस्ट पार्न चाहन्छु, नेपालमा २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहअन्तर्गतको निर्वाचन हो। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सिमाना खुला भएको होइन। नेपाल–भारतको बीचमा युगौंदेखि नै खुला सिमाना छ। प्रकृति र स्वरूपमा भिन्न भए पनि निर्वाचन विगतमा पनि भएकै हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि शंका पाल्न जरुरी छैन। खुला सीमालाई कसरी सिल गरिएको छ भन्ने आन्तरिक विषय हामीले मिलाएका छौं। कुनै पनि अप्रिय घटना, कुनै पनि अराजक गतिविधि हुन नदिनेबारेमा गृह मन्त्रालयले सबै व्यवस्था गरिसकेको छ।

निर्वाचनलाई बिथोल्ने त्यस्ता तत्त्वलाई नियन्त्रण गर्ने, निगरानी गर्ने कार्य हाम्रो योजना छ। हामीले केही दिनअघि मात्र जनकपुरमा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेका छौं।

भनेपछि निर्वाचनमा जनताले ढुक्क भएर मतदात गर्ने वातावरण बनेको छ ?

प्रदेश नम्बर २ का जनताले निर्धक्क भएर मतदात गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। कुनै पनि शंका गर्नुपर्ने काम छैन। आफ्नो मतको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरेका छौं। सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले कुनै पनि कसरत बाँकी राखेको छैन।

स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ त्यसको तयारी कुन रूपमा अगाडि बढेको छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। सरकारको तर्फबाट मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

अझै निर्वाचनको मिति सर्ने हो कि भन्ने आशंका छ नि ?

अब निर्वाचनको मिति कुनै पनि बहानामा सर्दैन। कुनै पनि शंका नगर्न आग्रह गर्दछु। किनकि निर्वाचनको कार्यक्रम बनिसक्यो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार अहिलेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ। आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपाललाई केन्द्र बनाएर अवैध कारोबार बढ्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। केही दिनअघि मात्र राजधानीमा ८८ किलो सुन प्रहरीले पक्राउ गर्यो, तस्करीको घटना नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ ?

बदलिएको परिस्थितिमा बदलिएको राज्य सत्ता संस्थागत गर्ने चरणमा हामी छौं। नेपालाई सुशासनसहितको गृह प्रशासन जनताको घरघरमा पुर्याउने उद्देश्यले हामी अगाडि बढिरहेका छौं। गलत नियतले नेपालमा अवैधानिक रूपमा तस्करी गरेर यहाँबाट धेरै ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कसैले सोचेका छन भने त्यो गलत बुझाइ हो। कसैलाई पनि नेपालभित्र गलत काम गर्ने छुट छैन। नेपाललाई हामीले समृद्धशाली र सुन्दर नेपाल, शान्त नेपाल, आधुनिक नेपाल र नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभुत हुने नेपाल बनाउन लागिपरेका छौं। तस्कर र गुण्डागर्दीबाट मुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा छौं। केही व्यक्तिले निहित स्वार्थ बोकेर केही गर्न सोच्छ भने त्यो पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ।

ठूलाठूला तस्करीमा सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा बारम्बार आइरहन्छ नि ?

अहिलेको सन्दर्भमा कहीँ कतै कसैले महत्त्वाकांक्षाप्रति प्रेरित भएर गलत बाटो अपनाउँछ भने कानुनी कठघरामा सरकारले ल्याउँछ। कानुन र नियमसंगत ढंगले कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ। कसैलाई छुट हुने छैन।

निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको विपद् व्यवस्थापन विधेयक कहाँ पुग्यो ?

विपद् व्यवस्थापन विधेयक पारित गराउने काममा हामी जुटेका छौं। कानुन मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएको छ। विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पेस गरेर अब ऐनका रूपमा आउँदै छ। विपद् व्यवस्थापन ऐन किन चाहियो ? नेपाल भनेको हिमाल, पहाड र तराई भौगोलिक विशिष्टतासहितको देश हो। प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोप जुनसकै भए पनि त्यस प्रकोपलाई सामना गर्ने कानुनको अभाव थियो। त्यो कानुनी अभाव रिक्तताका कारण प्राकृतिक प्रकोपपछि विपद्मा परेका नागरिकहरूले छिटोभन्दा छिटो उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र नवर्निर्माण गर्नतिर युद्धस्तरमा जान सक्ने स्थिति थिएन। अब विपद् व्यवस्थापन विधेयक ऐनका रूपमा पारित गरेपछि अन्योलता रहँदैन। कानुनको अभावमा विपद्मा परेका नागरिकहरूले जुन खालको सास्ती झेल्नुपरेको छ। त्यो सास्ती बेर्होनुपर्दैन। विपद्पछिको उद्धार राहत र पुनःस्थापनको काम गर्न विपद् व्यवस्थापन ऐनले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ।

गृह मन्त्रालयले जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने गरी कस्तो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ?

नागरिकको समस्याप्रति गृह मन्त्रालय गम्भीर छ। कुनै पनि ठाउँमा घटना घट्यो भने त्यसबारेमा मन्त्रालयले हटलाइन नम्बर पनि सञ्चालन गरेको छ। कसैले मौखिक निवेदनका आधारमा पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।

सुशासनसहितको स्थानीय प्रशासनलाई आत्मसात् गरिएको छ। आधुनिक नेपाललाई नयाँ गोरेटोमा लैजाने प्रहरी हो। समाजमा गतल काम गर्नेहरूलाई एक्सन लिन्छौं। समाजमा गलत काम गर्नेको बारेमा यथेष्ठ प्रमाणसहित आएको अवस्थामा त्यस्ता कुराहरूमा गृह प्रशासनले लिनुपर्ने निर्णय लिन्छ। मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन सुधारको मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेको छ।

सुशासनसहितको आधुनिक नेपालको प्रहरी प्रशासन अभियान अगाडि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ। कुनै घटना घट्नु अघि पनि पूर्वसूचनाले दुर्घटना हुनबाट जोगाउँछ। प्रहरीसँग जनता भन्ने अभियान चलाइँदै छ। केही दिनभित्र नै यो अभियानको शुरुआत हुन्छ। प्रहरीलाई प्रत्येक घरघरमा पुर्याउँछौं। प्रत्येक नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्दा हटलाइनको नम्बर दिने गरी यो अभियान सञ्चालन हुन्छ। सुरक्षा जनताको मौलिक अधिकार हो। सुरक्षित नेपाल र सुरक्षित नेपालीको भन्ने अभियान अगाडि बढाएका छौं।

मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधारका लागि कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। संविधानअनुसार प्रहरी संगठनलाई पनि संघीयतामा लैजाने काम के भइरहेको छ ?

गृह प्रशासनलाई २१औं शताब्दीको गृह प्रशासन, आधुनिक गृह प्रशासन, सुशासनसहितको गृह प्रशासन, परिवर्तिन संरचनाअनुसार संघीय ढाँचाको गृह प्रशासन, संघीय ढाँचाको नीतिगत र संरचनागतसहितको गृह प्रशासन, संगठनात्मक रूपमा पनि पुनर्संरचनासहितको गृह प्रशासन, कानुनी रूपमा पनि संघीय प्रहरी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐनलगायतका ऐन तर्जुमा हुँदै छन्। अहिले मस्यौदाको क्रममा छ। हामीले ड्राफ्ट गरिरहेका छौं। छिटोभन्दा छिटो पास गर्नतिर लिएर जान्छौं। गृह प्रशासन भनेको यस्तो प्रशासन हो। जहाँ हरेक जनतासँग जोडिन्छ। प्रहरीलाई जनतासँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी गएका छौं। गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्रको ८४ बुँदाको मूल स्प्रिट सुशासनसहितको गृह प्रशासन हो। दैनिक प्रशासन सञ्चालनका क्रममा जनताका समस्यालाई निराकरण गर्ने छिटोभन्दा छिटो प्रशासन क्षेत्रको सेवा सुविधा सहज रूपमा जनतालाई प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयको भूमिका हुनेछ।

सुशासनसहितको गृह प्रशासन भन्नुभयो। तर कतिपय परिस्थितिमा प्रहरीले समयमा नै मुद्दा दर्ता नगर्दा अपराधी उम्किने गरेका छन् नि ? त्यस्ता प्रहरीलाई के कारबाही हुन्छ ?

कुनै पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यशैली कुनै पनि तहको भएको कुरा यथार्यमा आयो भने त्यस प्रकारका तहका कसैलाई पनि छुट हुने छैन। गृह प्रशासनलाई सुधार गर्नका लागि टोलटोलमा जनताको घरदैलोमा प्रहरीलाई पुर्याउने योजनाअन्तर्गत काम भइरहेको छ। त्यसअनुसार योजना बनाउँदै छौं। सामुदायिक प्रहरी एकाइका रूपमा पनि अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं। जनतामा जनचेतनाको जागरण ल्याउने, सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने प्रहरी भनेपछि जनताको सेवक हो भन्ने कार्ययोजना अगाडि बढाएका छौं। जनताको घरदैलोमा मात्र होइन मनमस्तिष्कमा पनि पुर्याउने छौं।

सरकारी निकायले गर्ने ठेक्कापट्टामा गुन्डागर्दी प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विकास निर्माणको काममा नै प्रभाव पार्यो भन्ने गरिन्छ नि ?

ठेक्कापट्टाको बारेमा सरकारको आफ्नै खालको कानुनी व्यवस्था छ। त्यही कानुनी व्यवस्था टेन्डर भएर अगाडि बढछ्। त्यसभित्र कुनै नियत राखेर विकास निर्माणको काम हुन नदिने, आफ्नो निश्चित स्वार्थ पूरा गर्न केही झुन्ड लाग्ने, गुन्डागर्दी गर्ने, काम गर्ने निकायलई काम गर्न नदिने यस्ता प्रकारका कुनै व्यक्ति वा समूह सक्रिय छ भन्ने जानकारी वा सूचना आयो भने गृह मन्त्रालय कुनै पनि बेला केही समयमा नै नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। नीतिगत व्यवस्थालाई कहीं कतैबाट कुनै पनि नागरिकले राज्यलाई चुनौती दिन्छ भने त्यो सह्य हुँदैन।

तपाईं मन्त्री भएलगत्तै अवैध गाडी चढेको भनेर समाचार आयो, वास्तविकता के हो ?

मन्त्रीलाई गाडीको व्यवस्थापन गर्ने काम भनेको मन्त्रालयको हो। समाचारमा जे प्रकाशित भएको यो दुःखद कुरा हो। यसमा कुनै पनि सत्यता थिएन। मलाई गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको गाडी चढिरहेको छु। मलाई जोडेर जुन गाडीको फोटो सञ्चारमाध्यममा आयो त्यो कपोलकल्पित भ्रामक, तथ्यहीन, नियतवश बदनाम गराउने प्रायोजित रूपमा प्रकाशित गरिएको हो। यस प्रकारको गलत समाचार सम्प्रेण हुन राम्रो कुरा होइन। नागरिकहरूको सूचनाको हकलाई ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपूर्व व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमतिविना त्यसरी समाचार प्रकाशित गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। अबदेखि सत्यतथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह गर्दछु। मसँग जोडिएर आएको अवैध भनिएको गाडी मैले आजसम्म देखेको छैन।

सामाजिक सञ्जालले पछिल्लो समयमा निकै ठूलो विकृति ल्याएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले के काम गर्छ ?

सामाजिक सञ्जाल, ट्वीटर, फेसबुक, युट्युब विभिन्न खालका एप्सहरू इलेक्टोनिक अनलाइनहरू छन्। त्यसलाई सकारात्मक सोचका साथ प्रस्तुत गर्दा ज्ञानको आयतन बढ्ने हो। नकारात्मक सोच राखेर सम्प्रेण गर्दा समाजमा सामाजिक जीवनलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँछ। साइबर क्राइमका रूपमा हुने घटना निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पहल गृह मन्त्रालयले लिएको छ।

कार्ययोजना पनि बनाएका छौं। कुनै पनि नागरिकले विभिन्न चरित्र हत्या गरिरहेको कुरा आएको छ। त्यसको कारण घरपरिवार भाँडिएको छ। यो कुरालाई रोक्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा जुन खालको विकृति आएको छ त्यसलाई रोकन सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछ। अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

महिला तथा बालबालिप्रति हुने हिंसाको घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ ?

महिला हिंसाको कुरा, लागूऔषधको कुरा, बालबालिको कुरा, वृद्धवृद्धाको कुरा सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो। महिला हिंसा, बालबालिकामाथि हुने बालशोषणको घटना, अवैध धन्दा सञ्चालन गर्ने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालय कडा कारबाही अगाडि बढाउँछ। कुनै पनि हिंसा सह्य हुन सक्दैन।

अन्त्यमा नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

गृह मन्त्रालयको काम नागरिकको जीउ–धनको रक्षा गर्ने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था अमनचयन कायम गराउने मन्त्रालय हो। शान्ति सुरक्षा अमनचयनका साथै हामीलाई अहिले सुशासन पनि चाहिएको छ। सुशासन त्यति बेला मात्र हुनेछ। जति खेर आम नागरिकहरू सुशासनको बारेमा सबैले बुझ्ने बुझाउने सहयोग गर्ने र सुसूचित गर्ने काम हुन्छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको भूमिकाले मात्र सम्भव छैन। आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सचेत बनाउने सुशासनसहितको प्रशासन हो। यही सुशासनसहितको प्रशासन बनाउने कार्यमा भूमिका खेल्न सबैलाई अपिल पनि गर्छु।

LEAVE A REPLY