चुनावका चरण र देशको भविष्य

44

 

दामोदर पौडेल

संविधान संशोधन नगरी चुनाव नै हुनु हुँदैन र संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्दाभन्दै दुई चरणका चुनाव भए। तेस्रो चरणमा चुनावमा भाग नलिने भनिरहेका दलहरु पनि समाहित भएकोले चुनाव अझै समावेशी र सजिलो भएको छ।
संविधान संशोधन असफल भयो तर संशोधनको पक्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत देखियो। यसले सबै विवादहरुलाई पुनःमत र निर्वाचनको माध्यमबाटै समाधान गर्न सकिन्छ र हामी पनि त्यसको लागि सबै तयार छौं भन्ने देखिएको हो। अब चुनावको विरुद्धमा क्रियाकलाप हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको छ। चुनावमा जित्नको लागि विवाद हुने तथा बुथ कब्जाका प्रयासहरु हुन सक्नेतर्फ भने सरकार र निर्वाचन आयोग अहिले पनि सजग हुनुपर्ने हुन्छ। चुनावमा हुने झगडाले जनताका छोराछोरी मारिने अवस्थाबाट मुक्ति पाउनुपर्दछ। यसको लागि जनता र सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ।

चुनावको परिणामले आफैं कुनै प्रत्यक्ष फाइदा देखिएको छ वा देखिन्छ भन्ने हुँदैन। केवल अनुहारहरु जनतालाई मूर्ख बनाउने बाटो मात्र भएको थियो भन्ने विगतले देखाएको हो। यसै सन्दर्भमा लोकतन्त्रमा हुने चुनाव भनेको लोकतन्त्रको विरुद्धमा जनमत छैन भन्ने विश्वासको द्योतक पनि हो। जनतामा कुनै पटक गल्ती भए पनि अर्को पटक राम्रोसँग मतको सदुपयोग गर्ने अधिकार आफूलाई भएको अनुभूति गर्न सक्ने माध्यम पनि हो। जनताले चुनावमा एकलाई भन्दा अर्कोलाई बढी मत दिँदा अर्थात् जिताउँदा जित्नेले गल्ती गरेमा गल्ती भएछ अर्को पटक त हरेक किसिमले इमानदार रहेको उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्दछ भन्ने भावना लिन सकेमा पनि लोकतन्त्रको सफलतामा कोसेढुंगा हुनेछ।

देशले चाहेको अबको दिशा भनेको शान्तिपूर्णरुपमा विवादको समाधान र जनताको सुख–शान्ति तथा प्रगति हो। यी विषयमा ध्यान दिएर चुनावलाई मात्र होइन, संविधानलाई पनि यी केवल राम्रो गर्ने माध्यम हुन् र गर्ने हामीले नै हो भन्ने भावना लिएर अगाडि बढौं। त्यसबाट नै हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ।

तर केही गलत अभ्यास पनि भएका छन्। एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता मधेसका कतिपय स्थानमा चुनावको प्रचारमा जाँदा अभद्र व्यवहार भएको छ। एमालेलाई मधसविरोधीको आरोप लगाइँदै त्यस्ता व्यवहार भएका छन्। यसले लोकतन्त्रको दुरुपयोगलाई संकेत गर्दछ। एमालेले मधेसको विरुद्धमा काम गरेको भए त्यहाँका जनताले मतको माध्यमबाटै निर्णय गर्नेछन्। बरु जनतामा गएर एमालेले मधेस र जनताको विरुद्धमा काम गरेकोले मत नदिनु भन्न सकिन्थ्यो। तर जनतालाई भएको मतको अधिकारलाई अग्रिम रुपमा नै कुण्ठित गर्ने कार्य हुनु हुँदैन। यसमा सबैपक्ष सचेत र सजग हुनुपर्दछ। सरकार र निर्वाचन आयोगले उचित समयमा उचित निर्णय लिनै पर्दछ। यो अवस्था जारी रहेमा यसको दोष गल्ती गर्ने दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकार र निर्वाचन आयोग सबैलाई जानेछ। सबै दलहरुले स्वतन्त्र रुपमा जनतामा जाने वातावरण नभए चुनावको औचित्य हुँदैन।

लोकतन्त्र नै यस्तो व्यवस्था हो, जुनमा जनतालाई बोलीले सजग गर्न सकिन्छ र जनताले मतले देशलाई समृद्ध बनाउन अग्रगामी निकासको ढोका खोल्न सक्छन्। यस अवस्थामा कुनै पनि विचारको असहिष्णुता पनि मतकै माध्यमबाट प्रकट गर्न सकिन्छ तथा जनतालाई सचेत पार्न सकिन्छ। तर अरु विषयमा पनि जनता सचेत रहनै पर्ने अवस्था आएको छ। लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रलाई तानाशाही व्यवस्थामा जस्तो भद्दा बनाइँदै छ। देशमा ७५ वटा जिल्लालाई बढाएर ७७ बनाइँदै छ। यसको न कुनै तुक छ, न तर्क छ। रुकुम र नवलवपरासी जिल्लालाई नै हटाएर पूर्वी नवलपरासीलाई चितवन जिल्लामा र पश्चिमी नवलपरासीलाई पश्चिमतर्फको जिल्लामा मिसाइदिएको भए हुन्थ्यो र रुकुममा पनि त्यसै गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै देशका केही जिल्लाहरु नै घटाउन सकिने थियो। नेपाल जत्रै तर करिब २० करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशमा जम्मा ६५ जिल्ला छन्। जति कम जिल्ला बनायो त्यति नै प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ र त्यो पैसा विकासमा लगाउन सकिन्छ।

त्यस्तै केन्द्रीय चुनावमा एक जिल्ला एक चुनाव क्षेत्र बनाइनु केही तर्कसंगत हुन सक्ला तर प्रान्तीय चुनावमा समेत केन्द्रीयको एक चुनाव क्षेत्रलाई दोब्बर बनाउने व्यवस्था भएको जानकारी आएको छ। जबकि यो काम औचित्यहीन हुनेछ।

कतिपय चुनाव क्षेत्रबाट हजारभन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवारले पनि चुनाव जित्ने र त्यसै क्षेत्रमा अर्काे निर्वाचन क्षेत्रबाट २० हजार मत ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रान्तीय चुनावमा पनि एक जिल्लामा कम्तिमा एक चुनाव क्षेत्रको मान्यता लागु गर्नुपर्ने थियो। यसले जनसंख्याको अनुपात केही मिल्थ्यो।

हाम्रो रोजाइ लोकतन्त्र र बहुलवादलाई बलियो बनाउने, समानता र विकासलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने चुनावलाई पनि त्यही रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले जुनै विचारलाई पनि शान्तिपूर्ण रुपमा सुन्ने र पारख गर्ने तथा वैचारिक रुपमा नै समर्थन वा प्रतिकार गर्ने भावना लिन सक्नुपर्दछ र अवसर पाउनुपर्दछ। यो भएन भने सारमा लोकतन्त्रको मात्रा कम हुन जान्छ।

तत्काल विरोध नहोस् भन्नको लागि जुनसुकै निर्णय पनि गर्ने र जनतालाई दीर्घकालीन फाइदा हुने कामै नगर्ने हो भने जनताले लोकतन्त्रलाई राम्रो मान्दैनन्। यद्यपि लोकतन्त्रलाई राम्रो बनाउनु जनताको पनि कर्तव्य हो। किनभने लोकतन्त्र भनेकै जनताको जित हुने व्यवस्था हो। एउटा पश्चिमी देश जसले हामीलाई ऋण र सहयोग दिन्छ, त्यसका प्रधानमन्त्रीको निवास जम्मा एक फ्ल्याट र त्यो पनि तलामाथि छ भन्ने सञ्चारमाध्यममा आयो। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री होइन, एउटा संस्थाका हाकिमहरुको बस्ने क्वाटर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको भन्दा राम्रो छ। यसैबाट हामीले प्रजातन्त्र जनताको लागि होइन, हुनेखाने र ठूलाको लागि बनाएका छौं भन्ने देखिन्छ। यो पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।

दलभन्दा माथि नउठ्ने हो भने लोकतन्त्रलाई सुन्दर बनाउन सकिंदैन। मैले बारम्बार लेखेकै छु कि अमेरिकामा राष्ट्रपति निक्सनलाई महाभियोग लगाउने वाटरगेटकान्डको पटाक्षेप उनैका दलका कार्यकर्ताले गरेका थिए। हामी पनि आफ्ना दलका नेताका कमजोरी र गल्तीलाई निर्ममताका साथ बाहिर ल्याउँं। हामी त यो दलका नेताहरु राम्रा भनेर यो दलमा लागेका हौं। गलतलाई पनि ढाकछोप गर्ने होइन भन्ने सन्देश दिऊँ, त्यति बेला यो देश सुध्रन थाल्नेछ। तर हामी आफ्नो दलका सबै नेताका गल्ती छोप्ने गर्दछौं। के हामी अमेरिकीहरुभन्दा पनि चलाख हौं कि जनता र देशका बारेमा नसोच्ने ब्रेन वास भएका जत्था हौं ?
स्थानीय निकाय सकेसम्म जनतालाई पायक पर्ने तथ्यलाई ध्यान दिंदै कम बनाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्न आवश्यक थियो। त्यो केही हदसम्म पूरा भएको छ। जिल्लामा र केही स्थानीय निकायमा त्यो हुन सकेन। अब पनि विकास र निर्माण कार्यमा विकेन्द्रित रुपमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक छ। जनतालाई कागजी अधिकार होइन, व्यवहारमा नै प्रशासनिक खर्च कम गरेर बजेटलाई विकासमा लगाउनुपर्दछ।

विकासको पूर्वाधार, विकास, जनता र देशमा आर्थिक आत्मनिर्भरताले मात्र हामीलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँछ। तर हाम्रो कुरा अग्रगामी र काम जनविरोधी हुनुभएन। वास्तवमा हामीलाई अहिले जनताको विकास र प्रगतिसँग भन्दा मतसंग मात्र सरोकार छ जस्तो देखिएको छ। देश र जनताभन्दा भोटको लागि जात, धर्म, भाषा आदिका कुरा महत्वूर्ण भइदिएका छन्। जनताको हितको लागि त्यो भएको भए पनि हुने थियो, तर फगत मतको लागि भएको छ। समानता, विकास, समावेशिता र समानुपापतिक प्रतिनिधित्व सबैको साझा एजेन्डा बनाउने र अरु विषयमा मात्र बहस हुनु समाजका आवश्यकता हुन्।

नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा मिलेर रहेको विविधतापूर्ण समाजका सदस्यमा जातीय र भाषिक आधारमा विभिन्नता मात्र खोजिनुभन्दा समानता र समान आवश्यकता पनि खोज्नुपर्ने हो। देशले चाहेको अबको दिशा भनेको शान्तिपूर्ण रुपमा विवादको समाधान र जनताको सुख–शान्ति तथा प्रगति हो। यी विषयमा ध्यान दिएर चुनावलाई मात्र होइन, संविधानलाई पनि यी केवल राम्रो गर्ने माध्यम हुन् र गर्ने हामीले नै हो भन्ने भावना लिएर अगाडि बढौं। त्यसबाट नै हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यस्तै बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने अधिकार पनि संविधानको सोही धाराले प्रत्याभूति गरेको छ। यी अधिकारहरुलाई सम्मान गर्ने र पालन गर्ने तथा गराउने हामी सबै नेपालीको अधिकार र कर्तव्य पनि हो। यो दायित्व सरकार र जनता दुवैको हो। अन्यथा लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुन सक्दैन। त्यसैले चुनावमा शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति, प्रचारप्रसारलाई रोक्नु र अशान्तिको सृजना गर्नु लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म विपरीत हुनेछ।

LEAVE A REPLY