थला परेको विद्युत् र उड्डयन क्षेत्र

 

विजय ज्ञवाली

विश्वमा सबैभन्दा बढी सुनखानी भएको देश दक्षिण अफ्रिका हो। र, जलस्रोतको माध्यम विद्युत् उत्पादनको प्रचूर सम्भावना भएको देश नेपाल हो। सन् २००६ सम्म सुन उत्पादनमा दक्षिण अफ्रिकाको बाहुल्यता थियो। अहिले भने अरु देशहरुले पनि सुन उत्पादनको मात्रा बढाएर दक्षिण अफ्रिकालाई उछिनेका छन्।

नेपालमा पनि कालीगण्डकी, सुनकोशीलगायतका नदी र विभिन्न स्थानमा सुनखानी रहेको भनिँदै आए तापनि यसको आधिकारिक खोज तथा पुष्टि भएको पाइँदैन। उज्वेकिस्तान, घाना, दक्षिण अफ्रीकालगायतका मुलुकहरुले यही प्राकृतिक स्रोतको माध्यमले नै आर्थिक विकासमा उल्लेख्य छलाङ मारेका छन्।

उज्वेकिस्तान दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। उज्वेकिस्तानले वार्षिक ९० हजार किलो सुन उत्पादन गर्दै आएको छ। त्यस्तै घानाबाट वार्षिक १ लाख सुन उत्पादन हुन्छ। यहाँको सुनखानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने गरेको छ। घाना अफ्रिकाको दक्षिण अफ्रिकापछिको दोस्रो ठूलो सुन उत्पादन गर्ने देशसमेत हो। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा प्रतिवर्ष १ लाख ९० हजार किलो सुन उत्पादन हुने गर्दछ। दक्षिण अफ्रिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उभ्याउने श्रेय यहाँका सुनखानीलाई नै जान्छ।

तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम र थाई एयरवेज एकसाथ स्थापना भएका थिए। आज थाई एयरवेज विश्वकै अग्रणी वायुसेवामा दरिएको छ भने नेपाल वायुसेवा निगम अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा छ। निगम जहाजको अभावमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत गुमाउँदै छ। नेपाल बाहिरी मुलुकका वायुसेवाको आकर्षक बजार बनिरहेको छ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक वायुसेवा निगम भने धराशायी छ।

जलविद्युत्तर्फको कुरा गर्दा, वि.सं. १९६८ जेठ ९ गतेबाट फर्पिङको चन्द्रज्योति बिजुलीघरबाट ५ सय किलोवाट क्षमताको बिजुली उत्पादन शुरु भएको हो। विद्युत् उत्पादनको इतिहासमा फर्पिङको ठूलो महत्व छ। यो नेपालकै पहिलो र एसियाको दोस्रो बिजुली आयोजना हो। यसको कुल लागत ७ लाख १३ हजार रुपियाँ रहेको थियो। यसको सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग बेलायत सरकारबाट प्राप्त भएको हो। यो विद्युत्लाई काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गरिएको थियो। यस फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रले गत जेठ ९ गते ९९ वर्ष पूरा गरी सय वर्षमा प्रवेश गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले निर्माण गर्न लगाएको हुनाले यस केन्द्रबाट उत्पादित बिजुलीलाई ‘श्री चन्द्रज्योति प्रकाश’ भन्ने गरिन्थ्यो। फर्पिङ जलविद्युत् गृहको उद्घाटन राजा पृथ्वी वीरविक्रमले वि.सं. १९६८ जेठ ९ गते गरेका थिए। यस केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् वितरण सुव्यवस्था गर्न बिजुली अड्डाको नामले एउटा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। तर, सय वर्षे बिजुली उत्पादनको इतिहासमा यताका वर्षमा बिजुली उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। नेपाल सरकारले हालसम्म २७ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ४७२.९९४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ। लघु जलविद्युत्को क्षेत्रमा सरकारी उत्पादन ४.५४ मेगावाट, डिजल प्लान्टबाट ५३.४१ मेगावाट र सौर्यशक्तिबाट ०.१० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै निजी क्षेत्रले १७४.४८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिदिएको छ। निजी क्षेत्रका २३ वटा आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीसहित जोड्दा हालसम्म ७०५.३३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र वितरण भएको छ। यसरी सरकारी क्षेत्रले कुल बिजुली उत्पादनको ७४.६५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रले २५.३५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादनको गति सुस्त हुनुका प्रमुख कारण राष्ट्रिय जल नीतिको अभाव हो। यो धेरै अघिदेखि खड्किएको विषय हो। अझै पनि राष्ट्रिय जल नीति बन्न सकेको छैन। जलसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबनीकनै वि.सं. २०४९ मा विद्युत् विकास नीति ल्याइयो। र, त्यसै अन्तर्गत वि.सं. २०४९ मा जलविद्युत् ऐन बन्यो। तर, यो ऐन औपचारिकतामै सीमित छ। असीमित र अवशिष्ट अधिकार ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागमा केन्द्रित गरियो। यसै कारण निजी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन र औपचारिकतामा सीमित भएको हो। ऐनको औपचारिकताकै कारण ‘झोलामा खोला’ बोक्ने र लाइसेन्सको कारोबार गर्ने बिगबिगी बढेको छ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता कति छ ? जलविद्युत् उत्पादन शुरु भएको सय वर्ष नाघे पनि यसको स्पष्ट जवाफ उर्जा मन्त्रालयसँगै आजसम्म छैन। झन्डै ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधीको थेसिस लेख्ने क्रममा तत्कालीन सीमित स्रोत–साधनको उपयोग गरेर पत्ता लगाएको ८३ हजार मेगावाटलाई नै नेपालको क्षमताका रुपमा मानिदै आएको छ। कुनै आधिकारिक अध्ययन नभए पनि यसमध्ये ४२ हजार मेगावाटलाई व्यावसायिक र प्राविधिकरुपमा उत्पादन भएको क्षमता मानिदै आएको छ। यही कारण १९६८ सालमा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना बनाएर दक्षिण एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने मुलुक बनेको नेपाल सरकारले बल्ल नेपालको विद्युत् उत्पादन पुनः सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगको यत्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल आखिर किन विश्व रंगमञ्चमा पिछडिएको छ त ? स्मरण रहोस्, दक्षिण अफ्रिकाले विगत एक दशकदेखि उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक प्रगति हासिल गरिरहेको छ, तर हाम्रो नेपाल भने विगतमा गरिबी, भोकमरी, महामारी, साम्प्रदायिक हिंसा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार, अराजकताजस्ता कठोर समस्यासँग जुध्दै विश्वमा बदनाम कमाएको दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरुको अवस्था भन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। राजनीतिक आवरणमा हुने भ्रष्टाचार, अपराध, दण्डहीनता, अराजकता, अपारदर्शिता, जवाफदेहीविहीनताको समस्या आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि यहाँ उस्तै विकराल छ। विशेष गरेर राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा व्याप्त राजनीतिक घुसपैठले यतिसम्म आक्रमण गरिराखेको छ कि कालान्तरमा मुलुक नै असफल हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यद्यपि दक्षिण अफ्रिकी कतिपय मुलुकहरुले आजका दिनसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती समृद्धिका ढोकाहरु खोलिसकेका छन् भने विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुको लगानीका लागि आकर्षक केन्द्र पनि अफ्रिकी मुलुकहरु बन्दै गएका छन्।

यता सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमको कहानी पनि कम्ता दयनीय छैन। तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम र थाई एयरवेज एकसाथ स्थापना भएका थिए। आज थाई एयरवेज विश्वकै अग्रणी वायुसेवामा दरिएको छ भने नेपाल वायुसेवा निगम अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा छ। निगम जहाजको अभावमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत गुमाउँदै छ। नेपाल बाहिरी मुलुकका वायुसेवाको आकर्षक बजार बनिरहेको छ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक वायुसेवा निगम भने धराशायी छ। नेपालको वायुसेवा व्यापार कमजोर हुँदै जानुमा जहाजको अभाव हो। यससँगै राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय कमजोरी अनि चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता निगम धराशायी हुनुका कारण हुन्। नेपालमा जब जहाज किन्ने विषय उठ्छ, तब विभिन्न चलखेलहरु शुरु हुन्छ, विवाद सिर्जना गरिन्छ। यसले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जहाजको कमी छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमै पनि मागअनुसारको सेवा दिन सकेको छैन। निगमको अहिलेको प्राथमिकता आन्तरिक उड्डयन गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु हो। यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने निगमले बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत राख्नेछ। जबसम्म नेपाल वायुसेवा निगम माथि उठ्न सक्दैन तबसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँगै अन्य क्षेत्रको विकास हुन पनि गाह्रो छ। यस विषयमा सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ।
२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेर भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई मनोमानी ढंगले निगमको युरोपको लागि मुख्य एजेन्ट नियुक्त गरेका थिए। ‘धमिजा–काण्ड’को नामले चर्चित यो प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले रु. ३९ करोड ५५ लाख घाटा बेहोरेको थियो। त्यस्तै २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माले) का यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री हुँदा पार्टी महासचिव वामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाई जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज–एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो। नाममात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको त्यो प्रकरणमा निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो। त्यस्तै अर्को काण्ड हो, चाइना साउदर्न काण्ड। वि.सं. २०५५ मा कांग्रेस–एमाले संयुक्त चुनावी सरकारले बी.के.मान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि विनाटेन्डर चाइना साउथ वेष्ट एअरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरियो। एमालेका भीम रावल पर्यटनमन्त्री हुँदाको यो प्रकरणमा निगमले रु. २२ करोड नोक्सानी व्यहोर्यो।

निकै चर्चामा रहने र तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत समग्र कांग्रेस प्रत्यक्ष मुछिएको लाउडा विमान काण्ड पनि कम्ता पीडादायी छैन। २०५७ मा नेपाल वायुसेवा निगमसँग आफ्नै दुईवटा जहाज रहेको, चाइना साउथवेस्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो। संसद्को शीतकालीन अधिवेशन पूरै अवरुद्ध गरेको यो प्रकरणले निगमलाई रु. २ अर्ब नोक्सान पुर्याएको थियो।

वि.सं. २०६६ मा नेपाल वायुसेवा निगमले एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरिदको लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाउनुलाई ‘भ्रष्टाचार’ भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, नायब महाप्रबन्धकद्वय राजुबहादुर केसी र गणेश ठाकुरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो। मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एअरबसले २८ माघ २०६७ मा बैना फिर्ता गरेको कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरुले सफाइ पाएको यो काण्डमा एमाओवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुकै संलग्नता रहेको चर्चा रहेको थियो, उक्त काण्डलाई एअरबस काण्डका नामले चिनिन्छ। नेपालमा यदि यस्तै हुँदै जाने हो भने विकास होइन, विनाश निम्तिनेछ। त्यसैले अब सबै सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ।

LEAVE A REPLY