पटक–पटक ठूलो मात्रामा सुन बरामद भएका समाचारले नेपाल सुन तस्करका लागि ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्दै गएको पुष्टि गरेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा विशेष गरी नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट अवैध सुन नेपालमा भित्रिने गरेको छ । हालै एक चिनियाँ दम्पती वान विइ मिङ र याङ बेन विङले चीनबाट नेपाल भित्र्याएको ८८ किलो सुन बरामद भएपछि नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै धुमिल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले सुन तस्करमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बलको १४ वटा चेक प्वाइन्टसमेत छलेर राजधानी भित्रिएको उक्त सुन बरामद भएपछि यसमा संलग्न रहेको आशंकामा रसुवामा दुईजना पक्राउ परे । तर मुख्य सुन मालिक चिनियाँ दम्पती भने भाग्न सफल भए । आइतबार सुन समातिएपछि भागेर र्याडिसन होटल पुगेका चिनियाँ दम्पतीलाई पक्राउ गर्न गएको अपराध महाशाखाको टोली सो होटलमा पुग्नुअघि नै ती दम्पती प्रहरीकै सहयोगमा भागेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यस घटनाले यो सुन तस्करी कार्यमा ठूलै पहुँचवाला गिरोहको संलग्नता रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
ती चिनियाँ दम्पतीले तस्करीको सेटिङ मिलाउन रसुवा, नुवाकोट र धादिङका केही स्थानीय क्लबका पदाधिकारीलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेको खबर छ । उनीहरूले स्थानीय प्रशासनदेखि क्लबसम्मलाई किनेपछि एकछत्ररूपमा तस्करीको लाइन चलाएको प्रहरीको भनाइ छ । काठमाडौं–केरुङ रुटमा झन्डै २० वटा जिप सञ्चालन गरेका ती दम्पतीको गाडी कहीँ–कतै चेक नभई राजधानी भित्रिने गरेको तथ्यले समेत यसमा उच्च सरकारी अधिकारीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जने हुँदा अनुसन्धान फितलो भई दोषीहरु उम्कने सम्भावना धेरै देखिन्छ । त्यसैले यतिखेर सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनै पर्छ ।
चिनियाँ दम्पतीको मात्रै कुरा होइन, यहाँ अन्य मुलुकका व्यक्तिहरुले पनि सानो व्यवसायका नाममा अवैध धन्दा चलाएका हुन सक्छन् । बाहिरी मुलकबाट नेपालमा आएर बसेकाहरु कहिले आए, किन आए र अहिले के गर्दै छन् भन्ने कुराको अनुगमन एवं मूल्यांकन भइरहनुपर्छ । तिनीहरुलाई कसैको संरक्षण छ भने तिनीहरुको समेत निगरानी हुनुपर्छ । प्रमुख नाका वा कुनै पनि चेकजाँच स्थलका कर्मचारी पैसामा बिकेको थाहा भएमा जरिबानासहित सरकारी जागिरमा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिहाल्नुपर्छ । ८८ किलो अवैध सुन भित्रिँदा पनि दोषीहरु उम्किए भने मुलुककै बदनाम हुने निश्चित छ । त्यसैले उच्च तहका कर्मचारी एवं सरकारमा रहनेहरु नै दोषी देखिए पनि उनीहरु नउम्किऊन् ।