बाढीपीडितमा देखिएको बेथिति रोक

राहत पाउनका लागि नक्कली बाढीपीडित खडा हुन थालेपछि राहत वितरणमा समस्या देखा परेको छ । साउनको अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले तराईका अधिकांश जिल्ला डुबानमा पर्दा १ सय ५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र अर्बौको भौतिक क्षति भएको थियो । डुबानपीडितका लागि दैनिक ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेपछि नक्कली बाढीपीडितहरुले समेत राहत माग्न थालेको खबर छ । यसले गर्दा सरकारले दिँदै आएको राहत वितरणमा समस्या आएको छ । अहिले राहत माग्न आउने बाढीपीडितको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्न थालेकाले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।

सरकारसँग आपतकालीन राहत वितरणमा ठोस र वैज्ञानिक प्रणाली नहुँदा राहत वितरणमा समस्या आएको सरकारी अधिकारीहरुले नै स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसैले सर्वप्रथम वास्तविक बाढीपीडितको संख्या एकिन गरिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएपछि यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अहिले सक्कली पीडितभन्दा पनि नक्कलीहरुले सिफारिश गरिदिन आग्रह गर्न थालेपछि यो समस्या बढ्दै गएको अनुभव सरकारी अधिकारीले गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले पनि को सक्कली, को नक्कली, त्यसको बारेमा निक्र्योल गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले पहुँचवाला नक्कली पीडितहरुले राहत पाएको तर सक्कली पीडितहरुले पहुँच नभएकै कारण राहत पाउनबाट वञ्चित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा सबैको समान हक हुनुपर्ने हो तर यहाँ पहुँच र सोर्सफोर्सका आधारमा सेवा–सुविधा पाउने प्रथा कायम रहेकाले यसको अन्त्यका लागि राज्यबाट पहल हुनु जरुरी छ ।

राज्यले बाढीपीडितका नाममा अर्बौं रुपियाँ लगानी गरे पनि त्यसले प्रतिफल दिन नसक्ने र पीडितले पनि राहत नपाउने हो भने राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले बराबर हुने भएकाले त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले बाढीपीडितको नाममा देखिएको बेथितिलाई राज्यले समयमा नै नियन्त्रण नगर्ने हो भने यो भोलि अर्को समस्याको रुपमा देखा पर्न सक्छ । नक्कली पीडित खडा गरेर कमिसन खाने गिरोहसमेत सक्रिय हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता गिरोहको समेत पहिचान गर्ने क्षमता राज्यले राख्न सक्नुपर्दछ ।