रुपनारायण खतिवडा
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई विगतदेखि नै आमरुपमा सांसद विकास कोष भनेर चिनिने गरिन्छ। कोषबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र आयोजनाहरु तथा कोषको सदुपयोगका सन्दर्भमा केही नकारात्मक पाटाहरु रहेको भए पनि केही हदसम्म यी कार्यक्रमहरुले मुलुकभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको स्थानीय आवश्यकता सम्बोधनका लागि सहयोग पुर्याइरहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यी कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ। तर, पछिल्लो समयमा मुलुकमा संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन भई स्थानीय तहको गठन हुनुका साथै ती तहमा जनप्रतिनिधिहरुको बहालीसमेत भइसकेको सन्दर्भमा यी कार्यक्रमहरुको निरन्तरता संघीयताको मर्म विपरीत र औचित्यहीन देखिएको छ।
आमबुझाइमा सांसद विकास कोष भनिए पनि व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरुको सिफारिसका योजनामा खर्च हुने कार्यक्रम २ प्रकारका छन्। पहिलो, २०५८ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो भने दोस्रो कार्यक्रम २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम हो। विगतमा स्थानीय निकायमा वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिहरुको रिक्तता रहँदा तत्कालीन अवस्थाका निर्विकल्प जनप्रतिनिधिहरुका रहेका सांसदहरुलाई स्थानीय जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न र सानातिना विकास निर्माणलाई गति दिन सांसद विकास कोषअन्तर्गतका यी कार्यक्रमहरुको अपरिहार्यता स्वाभाविक नै रहेको थियो। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आफूले छनौट गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका जनताले केही माग, गुनासा एवं समस्या राख्नु र समाधानको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। सत्तारुढ दलका केही प्रभावशाली सांसदबाहेकले बजेट तर्जुमाका बखत आफ्नो क्षेत्रका जनताको अपेक्षाअनुसारका आयोजना बजेटमा पार्ने र अपेक्षारत जनताका लागि केही लैजान सक्ने प्रणाली बन्न नसकिरहेको अवस्थामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकिएबमोजिमको रकम न्यूनतमरुपमा पाउन सक्ने अवस्था यो कार्यक्रमले सिर्जना गरेको थियो। कोषको सदुपयोगका सन्दर्भमा कतिपय स्थानहरुमा विभिन्न खाले समस्याहरु देखा परेता पनि समग्रमा यसले विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकतालाई जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्ने मार्गप्रशस्त गर्नमा सहयोग पुर्याएको तथ्यमा दुईमत छैन। तर, अबका दिनमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन हुनुका साथै जनप्रतिनिधिहरुसहित स्थानीय सरकार खडा भइसकेको छ। स्थानीय विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारबाटै हुने भएकोले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संविधानप्रदत्त अधिकारहरुसँगै स्रोतको हिसाबले समेत ती तहहरुलाई सामथ्र्यवान् तुल्याउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। तर, यस खाले आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दे कोषको निरन्तरता दिइनु स्थानीय तह, तिनका जनप्रतिनिधिहरु र समग्रमा स्थानीय जनताकै अवमूल्यन गरिनु पनि हो।
मुलुकमा २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र एउटा प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने क्रममा रहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनाअन्तर्गतको एउटा तहका रुपमा रहेको स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन्। संविधानमा यो तहका लागि विभिन्न २२ वटा विषयक्षेत्रका अधिकारहरु लिपिबद्ध गरिएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि १५ वटा अधिकारहरु रहेको अवस्था छ। मूलतः यी अधिकारहरु प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, विकासात्मक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित र फराकिला दायरामा रहेका छन्। यस किसिमको बृहत्तर अधिकारहरुलाई क्रियान्वित तुल्याउनका लागि चालू आर्थिक वर्षबाट केन्द्रीय बजेटको उल्लेख्य हिस्सा स्थानीय तहमा विनियोजन भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को बजेटमार्फत वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानसमेत गरी २ खर्ब २५ अर्ब अर्थात् यस वर्षको कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशत रकम सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन भएको देखिन्छ।
यसबाहेक, स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम विभिन्न किसिमका करलगायतबाट आर्जन गर्ने आन्तरिक आय पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ। यसरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत र स्वआर्जन गर्ने स्रोतसमेतका आधारमा सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ। यस वर्ष केन्द्रीय बजेटबाट विनियोजित रकमको हिस्सा स्थानीय तहका सबै खाले आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नहोला तर अबका स्थानीय तह आफैं स्वायत्त भएकोले आफ्ना विकास निर्माण सम्बद्ध योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार ती तहहरुमा नै निहित रहेको छ। तर, केन्द्रीय संसद्का सांसदहरुलाई स्थानीय स्तरका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइँदा यसले केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणालीलाई नै बढावा दिएको छ। यो स्थितिमा साबिकमा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी सांसद विकास कोषमा ११ अर्ब रकम विनियोजन गरिनु आफैंमा संघीयताको मर्म र सैद्धान्तिक अवधारणा विपरीत रहेको देखिन्छ।
बजेटमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशका लागि रकम छुट्याइसकेको अवस्थामा फेरि सांसदहरुका लागि कोषमार्फत रकम विनियोजन गरिँदा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने तथा सांसद विकास कोषबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम⁄आयोजनाहरुमा दोहोरोपना देखिने खतरा उत्तिकै रहन्छ। यसो हुनु भनेको राज्यस्रोतको विवेकशील उपयोग नहुनु र नागरिक आवश्यकताको सही सम्बोधन नहुनु हो। यस खाले जटिलताहरुकै कारण स्थानीय तहमा जाने अनुदान र निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदहरुमार्फत विनियोजन गरिने रकमलाई एउटै डालोमा हालेर एकमुष्टरुपमा सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन गरिन लागेको चर्चा बजेट तर्जुमा चरणमा निकै चलेको थियो। स्थानीय तहको संरचना क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा सांसद विकास कोषमा छुट्याइने रकमलाई समेत स्थानीय तहमा नै पठाउनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरुले मात्र हैन कतिपय सांसदहरुले समेत दिएका समाचारहरु बजेट तर्जुमाका चरणमा सार्वजनिक भएका थिए। तथापि, स्थानीय तथा ग्रामीण पूर्वाधारअन्तर्गत सांसदहरुले छनौट गरेका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी सबै सांसदहरुमार्फत उपलब्ध हुने रु. ५० लाख र प्रत्येक निर्वाचत क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरुमार्फत उपलब्ध हुने रु. ३ करोडबाट सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यथावत् राखिएको यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको र त्यही रुपमा यस वर्षको बजेटसमेत पारित भइसकेको अवस्था छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोषबाट खर्च गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक र कानुनी जटिलता पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी माघ ७ गतेभन्दा पछि अहिलेको व्यवस्थापिका संसद् र सांसदहरु बहाल रहन सक्दैनन्। यसको अर्थ, चालू आर्थिक वर्षको आधा समय मात्रै कायम रहने र त्यसपछि वर्तमान स्वरुपमा अस्तित्वमा नै नरहने संसद् र त्यसको सदस्यका रुपमा रहेका सांसदहरुमार्फत खर्च गर्ने गरी वार्षिक बजेटमा सांसद विकास कोषमा रकम विनियोजन गरिनु संविधानको प्रावधान र बजेटको सिद्धान्तअनुसारसमेत औचित्यपूर्ण रहेको देखिँदैन। यसै गरी, विगतमा कायम रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रहरुलाई वर्तमान संविधानको व्यवस्थाअनुसार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्धारण गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसमेत गठन भई क्रियाशील रहेको छ।
यसबाट नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनासाथ तत्कालीन समयमा कायम रहेका र आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको समेत अस्तित्व नरहने स्थितिमा कोषको रकम खर्च गर्ने क्षेत्रमा समेत जटिलता रहेको छ। यति मात्र हैन, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ को व्यवस्थाअनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको छनौट, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई निर्देशित गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ। समितिले एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तालिकासहित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार विषयगत कार्यालय तोकी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा रहेको छ। यसरी तय गरिएका कार्यक्रम जिल्ला विकास समितिमा पेस भएपश्चात् जिल्ला विकास समितिले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार, यी कार्यक्रम गर्नका लागि विनियोजन भएको बजेट स्थानीय विकास अधिकारीलाई अख्तियारी जाने र कार्यालयको बैंक खातामार्फत रकम खर्च गर्ने व्यवस्था छ। तर, जिल्ला विकास समितिहरु भंग भइसकेको हालको स्थितिमा कोषको सञ्चालनमा शुरुवाती चरणबाटै कानुनी जटिलतासमेत देखा परिरहेको छ।
विगतमा एकात्मक स्वरुपको सरकार रहँदा अपनाउँदै आएको बजेट तर्जुमाको परिपाटीले मुलुकका सबै तह–तप्काका जनताको आवश्यकता अपेक्षितरुपमा प्रतिविम्बित गर्न सकेको थिएन। तर पछि सानै अंशको रकम भए पनि सांसद विकास कोषअन्तर्गतका कार्यक्रमले मुलुकका सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको स्थानीय आवश्यकता सम्बोधनका लागि केही हदसम्म सहयोग पुर्याइरहेको थियो। तर संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बनसँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनका लागि छुट्याइने यो बजेटलाई सोझै सम्बन्धित तहमा नै पठाइनु सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दुवै कोणबाट सान्दर्भिक हुन आउँछ। यो स्थितिमा बेलैमा यस दिशातर्फ तदारुकता देखाउन सके बजेटको सफल कार्यान्वयनका साथै नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपनाको अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ।