सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको अवस्था छ। यसो भइरहँदा पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न अझै रोकिएको छैन। बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२⁄७३ जेठ १६ गतेबाट इन्धनमा कर लगायो। सोही करबाट संकलन भएको रकम आयोजनमा खर्च गर्ने बजेटमा उल्लेख पनि थियो। ०७३⁄७४ सम्म उक्त कर शीर्षकमा करिब ११ अर्ब संकलन भएको समाचार आमसञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन। मैले यसअघि पनि समाचारपत्रमार्फत सचेत गराएको थिएँ। तर यो विषयको समाधान हुन सकेको छैन।

ऊर्जा मन्त्रालयले जेठ तेस्रो साता चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सीजीजीसी) लाई आयोजना निर्माण गर्न दिने सम्झौता पनि गर्यो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सीजीजीसीबीच प्रारम्भिक सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भए पनि उपभोक्ताबाट रकम असुल्न रोकिएको छैन। अहिले पनि यो काम रोकिएको छैन। जलविद्युत् आयोजना बनाउने नाममा कर लगाउँदा हामीले स्वागत नै गरेका थियौं। तर, बूढीगण्डीलाई सरकारले नै अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएको अवस्थामा निगमले प्रतिलिटर ५ रुपियाँ असुल्नु ठगी धन्दा हो। ठगी धन्दा तत्काल रोक्नुपर्छ। उपभोक्ताबाट ५ रुपियाँको दरले असुलेको रकम जनताको नाममा शेयरमा लगानी गर्नुपर्छ अथवा नेपाल सरकारको खातामा जानुपर्छ।

निता पौडेल, काठमाडौं

अनधिकृत औषधि पसल बन्द गर
रुकुमका गाउँ–गाउँमा अधिकांश औषधि पसलहरु अनधिकृतरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्ता औषधि पसलबाट मिति सकिएका औषधिहरु बिक्री वितरण पनि हुँदै आएका छन्। कुनै औषधि पसलहरुले त एउटा रोगको लागि भनेर अर्कै औषधि दिने गरेको पनि देखिन्छ यहाँ। बिरामी भएपछि औषधि गर्न मेडिकल जान्छौं, केही थाहा हुँदैन तर कतिपय ठाउँमा समय सिद्धिएका तथा एउटा रोगको भनी अर्कैको औषधि दिन्छन्। हामीले विश्वासले खानु नै पर्छ। हामी म्यादको मिति हेर्न तथा औषधि चिन्न सक्दैनौं।

औसतमा जिल्लाका अन्य क्षेत्रभन्दा विकसित मानिएको चौरजहारी नगरपालिकामा समेत अधिकांश मेडिकल अवैधरुपमा सञ्चालन भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको देखिन्छ। नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरिएका ८० प्रतिशत बढी मेडिकल अवैध सञ्चालन भइरहेको जस्तो मलाई लागेको छ। धेरै औषधि पसल तथा मेडिकलहरु त दर्ताविनै सञ्चालन भएका छन्। नगरपालिकाभित्र चौरजहारी बजार, मेलैनाउली, नार्जी, चन्द्रबजार, चौफा, नुवाकोट गरी २० भन्दा बढी मेडिकल सञ्चालनमा रहेका छन्। ती औषधि पसलको हालसम्म कतैबाट पनि अनुगमन भएको छैन। औषधिजस्तो संवेदनशील विषयमा मनपरि चलिरहेको तर सम्बन्धित निकाय भने मुकदर्शक बनिरहेको अवस्था छ।

जिल्लाभित्रका धेरैजसो औषधि पसलहरु सीएमए पढेकाहरुले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरुले आफैं बिरामीको जाँच गर्दै औषधि बेच्ने गर्दछन्। त्यति मात्रै हैन, अनुमानका भरमा औषधि दिने गरिन्छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापर्वाही आखिर कहिलेसम्म ?

– सरोज सुनार, रुकुम

कर्मचारी व्यवस्थापन कहिलेसम्म ?
स्थानीय तहले पूर्णता पाएको छ। जनप्रतिनिधि हौसिएरै काममा लागेको अवस्था छ। नेपाल पूर्णता संघीय व्यवस्थामा गइसकेको अवस्था छ। प्रदेश र संघको चुनाव पनि हुनै लागेको छ। संघीय राज्य व्यवस्थामा जानै नसक्ला भन्ने शंका पनि अब केही मत्थर भएको अवस्था छ। मुख्य समस्या कर्मचारी व्यवस्थापनमा आएको कुरा छर्लंग भएको छ। यसमा कोही पनि गम्भीर छैनन्। सरकारले यो विषयलाई पर फाल्दा समस्या भएको हो। कर्मचारीको कारणले संघीयता कार्यान्वयन हुन दिइएन भने जनतालाई मान्य हुनेछैन।

संघीय राज्य व्यवस्था र कर्मचारीलगायतका सम्पूर्ण संघीय संरचनाका लागि भनेर हाम्रो मुलुकका जनप्रतिनिधि र वरिष्ठ कर्मचारीहरु अहिले पनि विभिन्न बहानामा करोडौं रुपियाँ विदेश सयरमा उडाएको अवस्था छ। केन्द्रमा सचिव र उपसचिवसँगै खधिकृतदेखि सुब्बा, खरदारसम्मको सरुवाको मेला छ। तर स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान गएको छैन। अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै संघीयताका लागि अभिशाप बनेको छ।

यहाँ राजा ब्यूँताउनेदेखि जंगबहादुर शासन चलाउन खोज्नेको हाबी हुने अवस्था छ। हालिमुहालीमा पदासीन कर्मचारी जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मातहतमा काम गर्न मन नगरेको अवस्था छ। हिजोको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सल्लाह–सुझाव दिने कर्मचारी अहिले उनीहरुको निर्देशनमा काम गर्न सकस भएको छ। देश छाडा कर्मचारीको कारणले बिग्रिएको पनि छ, यसलाई व्यवस्थित गराउनु तत्कालको जरुरी काम भएको छ। राजनीतिक आस्थाका कारणले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तालमेल नमिल्नुलगायतका तमाम कारण पनि अहिले देखिएको छ। यो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न जरुरी छ।

– सुविर राना, गल्कोट, बाग्लुङ

गुनासो पेटिका व्यवस्थापन गर्न जरुरी

सेवाग्राहीका गुनासा संकलन गर्न कार्यालयमा राखिएका गुनासो पेटिकाहरु अहिले कार्यालयमा धमिरो लागेको अवस्थामा देखिन्छन्। गुनासाहरु आउन छाडेपछि त्यस्तो अवस्था आएको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। यस्ता पेटिका थन्किनुमा जनतासँग प्रत्यक्ष सेवाप्रवाहको निरन्तर सम्पर्क नहुनु मुख्य कारण देखिन्छ। सूचना प्रविधि नपुगेका दूरदराजका गाउँहरुमा पनि यो समस्या देखिएको छ।

यहाँ सुर्खेतका विभिन्न कार्यालयहरुमा राखिएका गुनासो पेटिकाहरुमा वर्षभरिमा नगन्य मात्रामा गुनासा आएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको कार्यालयमा राखिएको गुनासो पेटिकामा अहिले गुनासो आउने क्रम लगभग बन्द नै भएको छ। गुनासो पेटिकामा राखिएका गुनासाहरुको सम्बोधन नहुने अर्को समस्याले पनि गुनासो आउँदैनन्। अर्को कुरा, यो प्रक्रिया झन्झटिलो पनि छ।

पहिले–पहिले नागरिकहरुलाई कार्यालय प्रमुखलाई भेट्नै समस्या हुन्थ्यो, त्यसैले गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरियो। तर आजभोलि सीधै फोन तथा एसएमएसबाट पनि गुनासो सुन्न सकिने भएकोले पनि यो सेवा सुस्ताएको छ। यसलाई धमिरो लगाएर राख्नुभन्दा नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गरेर चलाउँदा राम्रो होला।
– शिव शर्मा, सुर्खेत

LEAVE A REPLY