सुनील महर्जन, काठमाडौं
शंकर अधिकारीले निर्वाचन आयोगको सचिवका रूपमा दुई दिन मात्र काम गर्न पाउनुभएको छ। सरकारले गत बुधबार उहाँलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार नै सरुवा भएको पत्र लिएर आयोगमा जानुभएका अधिकारीलाई तीन दिन नबित्दै भदौ १७ गते पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा गरियो। सचिव अधिकारीले सोमबार सरुवा भएको पत्र लिएर आयोग छोड्नुभएको थियो।
यो सन्दर्भ निजामती प्रशासनमा कति छोटो अवधिमा कर्मचारीको सरुवा हुने गर्दछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। असार ८ देखि आजसम्ममा चार जना सचिवको सरुवा भइसकेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको अवस्थामा आयोगकै सहमति लिएर सरकारले सचिव अधिकारीको सरुवा गरेको हो। स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन आउन १५ दिन पनि बाँकी नभएको स्थितिमा कामु सचिव अधिकारीको सरुवा किन गरियो त? ‘मेरो सरुवा कुन मितिमा भएको भनेर पत्रसमेत खोलेको छैन। नखोलिएको पत्र लिएर निर्वाचन आयोग छाडें।’ –सचिव अधिकारीले भन्नुभयो।
अधिकारीको स्थानमा क्षेत्र निर्धारण आयोगको सचिवका रूपमा काम गर्नुभएका वेगन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई ल्याइएको छ। उहाँ सोमबारदेखि आयोगमा हाजिर हुनुभएको छ। ‘चार दिनमै सरुवा भएको विषयलाई मैले खासै गम्भीरताका साथ लिइनँ। कर्मचारी क्षेत्रमा यस्तो भइरहन्छ।’ –सचिव अधिकारीले भन्नुभयो। ‘सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्ने हो। मैले त्यस विषयमा के भन्ने?’ –निकै मलिनो स्वरमा अधिकारीले भन्नुभयो।
यसअघि कामु सचिव रहनुभएका महेश्वर न्यौपानेको पनि साढे दुई महिना नबित्दै सरुवा गरिएको थियो। उहाँलाई संस्कृति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रहनुभएका न्यौपानेलाई स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनु पाँच दिनअघि असार ८ गते कामु सचिव बनाएर आयोगमा सरुवा गरिएको थियो।
आयोगले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रो गरेको भन्दै रोजेर नै न्यौपानेलाई आयोगमा ल्याइएको थियो। भदौ १४ गते बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर उहाँलाई सरुवा गरियो। सरुवा हुँदा कामु सचिव न्यौपाने जापानमा हुनुहुन्थ्यो। ‘आयोगमा त बोलाएरै आएको हुँ। साढे दुई महिना नबित्दै सरुवा भयो। म त कामु सचिव। सचिव नै ल्याउनुपर्यो भनेर मलाई सरुवा गरेको हो कि?’ –सहसचिव न्यौपानेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
न्यौपानेभन्दा अघिका सचिव गोपीनाथ मैनाली र आयुक्तहरूबीच कुरा नमिलेपछि मैनालीको सरुवा गराउन आयुक्तहरू लागेका थिए। सरकारले असार ८ गते निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। सचिव मैनालीको सरुवा भएपछि आयोगको निकै आलोचना भएको थियो। आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर नै सचिव मैनालीलाई अनुशासनमा राख्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
न्यौपाने राम्रै र अनुभवी भएकाले सहसचिवलाई कामु सचिव बनाएर ल्याइएको आयुक्तहरू बताउँछन्। न्यौपानेको सरुवामा आयोगको भन्दा सरकारकै रुचि रहेको आयुक्तहरूको कथन रहेको छ। आयोगमा छानीछानी सचिव ल्याउने, कुरा नमिलेपछि सरुवा गराउने अस्थिर सोच वा निहित स्वार्थले काम गरेको आयोगमा काम गरेका एक सचिवले बताए। आयोगमा कुनै पनि सचिव लामो समयसम्म टिक्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। पहिला नारायणगोपाल मलेगो र शारदाप्रसाद त्रिताल लामो समयसम्म टिक्न नसकेको सन्दर्भ जोड्दै एक सचिवले भने– ‘निहित स्वार्थले काम गर्यो भन्ने लाग्छ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव भने को सचिव पठाउने? कसलाई सरुवा गर्ने भन्ने काम सरकारको रहेको बताउनुभयो। ‘सचिवहरूको किन सरुवा भइरहन्छ ? भन्ने प्रश्न मलाई भन्दा पनि मुख्यसचिव वा सरकारलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो’ –डा. यादवले भन्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवको भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै एक सचिवले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारले चाहेर मात्र एकलौटी तवरले सरुवा नहुने तर्क गरे।