संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको भए पनि उक्त निर्देशन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिले जग्गा खरिदमा भएको गोलमालका बारेमा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दोहो¥याएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रलयले खासै चासो नदेखाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आयल निगमका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । तर उहाँले पछिल्लो पटक अनियमितता भएको भए पनि कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको भनी दोषीलाई उम्कने मौका दिएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
यसरी सबैतिरबाट आलोचना हुँदा पनि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु पक्कै राम्रो पक्ष होइन । आमचासोको रुपमा हेरिएको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने मुलुकका सरकार नियन्त्रित अन्य संस्थामा पनि पुनः यस्ता घटना नहोलान् भन्न सकिन्न । राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालय वा मन्त्री पछि पर्नु भनेको लज्जास्पद कुरा हो ।
निगमको भण्डारण क्षमता बढाउन जग्गा किन्ने निर्णयसँगै यसको अधिकार कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई दिइएको थियो । कार्यकारी निर्देशक खड्काको एकल निर्णयको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दासमेत मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुलाई सन्देहको रुपमा लिइएको छ । कार्यकारी निकायले दिएको निर्देशनलाई राज्यले मान्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा सरकारी निकाय चुपचाप बस्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । एउटा निकायले कारबाहीका लागि निर्देशन दिने तर अर्को निकायले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने मुलुकमा यस प्रकारका अन्य घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न ।
आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी राज्य स्थापना गर्ने हो भने यस्ता घटनामा संलग्न रहेकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ, होइन भने राज्य असफल हुन जान्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको प्रमुख दयित्व पनि हो । यसमा राज्य चुक्नुहुँदैन ।