सियामेन, (एजेन्सी)
दक्षिण पूर्वी चिनियाँ शहर सियामेनमा भइरहेको नवौं ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी सदस्य राष्ट्र ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्राध्यक्षहरुले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी पहिलोपटक पाकिस्तानमा सक्रिय रहेका आतंकवादी समूहको नामसहित आतंकवादको कडा निन्दा गरेका छन्।
उक्त विज्ञप्तिमा लस्कर ए ताइबा, जैस ए मोहम्मद र हक्कानी नेटवर्कजस्ता इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहको नाम उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा आतंकवादविरुद्ध आपसी सहयोग मजबुत बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा अफगानिस्तान संकटका विषयमा ‘अफगान नेतृत्व र अफगान स्वामित्व’को शान्ति तथा राष्ट्रिय मेलमिलापको अफगान जनताको प्रयास, अफगानिस्तानका लागि मस्कोको परामर्स प्रारुप ‘हार्ट अफ एसिया इस्तानबुल प्रोसेस’लगायत हाल जारी रहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा ब्रिक्सको समर्थन रहने उल्लेख गरिएको छ।
ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रले ४ वटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरुले सोमबार हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा ब्रिक्स एक्सन एजेन्डा अन इकोनोमिक एन्ड ट्रेड कोअपरेसन, ब्रिक्स एक्सन प्लान फर इन्नोभेसन कोअपरेसन, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अफ ब्रिक्स कस्टम्स कोअपरेसन, मेमेरान्डम अफ अन्डरस्टाडिङ बिटविन द ब्रिक्स बिजिनेस काउन्सिल र न्यु डेभेलपमेन्ट बैंक अन स्ट्रेटेजिक कोअपरेसन अर्थात् एनडीबी हुन्। एनडीबी ब्रिक्सले गठन गरेको बहुआयामिक विकास बैंक हो।
डोकलाम सीमा विवादका कारण तनावको स्थितिमा पुगेका चीन र भारतका नेताहरु सहभागी भएको यो पहिलो बैठक हो। सम्मेलनको केही दिनअगाडि मात्रै उक्त विवादस्पद क्षेत्रबाट दुवै देशले आआफ्ना सेना फिर्ता गरेका थिए। यद्यपि चीनले उक्त क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक फिर्ता भएको र आफ्ना सैनिकले नियमित गस्ती गरिरहेको जनाएको थियो।
ब्रिक्स सम्मेलनका लागि आइतबार बन्दरगाह शहर सियामेन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिंगले इन्टरनेसनल कन्फेरेन्स सेन्टरमा हात मिलाउँदै स्वागत गरेका थिए।
उनीहरुबीच मंगलबार सम्मेलनको समापनको दिन द्विपक्षीय वार्ता हुने जनाइएको छ। शिखर सम्मेलनको आयोजक चीनका राष्ट्रपति सीले आइतबारको उद्घाटन सत्रमा ब्रिक्स राष्ट्रहरुबीच आपसी सहयोग विश्वमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भइरहेको बेला झन महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
सीले न्यु डेभेलपमेन्ट बैंक परियोजनाका लागि ४० लाख अमेरिकी डलर योगदान दिने बताए। चीनले ब्रिक्स आर्थिक तथा प्रविधि सहयोग योजनाका लागि ७ करोड ६४ लाख डलर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।