बीपी साह, काठमाडौं
भ्रष्टाचारसहित फौजदारी अपराधमा सजाय पाइसकेकाले चुनाब लड्न पाउने मागबाट कांग्रेस पछाडि हटेपछि प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित भएको छ।
व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका सांसदको संशोधन प्रस्तावका कारण लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको विधेयक सोमबार नै समिति र संसद्बाट पारित भएको हो।
पारित भएको प्रतिनिधिसभा विधेयकअनुसार भ्रष्टाचार, बलात्कारसहितको नौवटा मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउनेछैनन्। विधेयकको दफा १३ को (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट सांसदले यस प्रावधानमा संशोधनको माग गर्दै सजाय पाइसकेको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए। यस विधेयकका कारण प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै ओझेलमा पर्ने भएपछि कांग्रेस पछि हटेको हो।
समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पारित नगरे निर्वाचनमा नै असर पर्ने भन्दै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेअनुसार सबै संशोधन फिर्ता लिएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधनकर्ता सदस्यले सबै संशोधन फिर्ता लिएपछि सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘नो भोट’को व्यवस्था पनि फिर्ता भएको छ। संशोधन फिर्तासँगै महिला उम्मेदवार मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने चक्रीय प्रणालीको व्यवस्था पनि विधेयकमा सामेल नहुनुको साथै जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा पर्न सकेन।
यसैगरी पारित विधेयकअनुसार अब समानुपातिकतर्फको सिट पाउन प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। समानुपातिकतर्फ सिट सुरक्षित गर्न प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान हटेको छ।
यसअघि विधेयकको दफा १० प्रस्ताव भनिएको थियो ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजनीतिक दलसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त नगर्ने दलको तर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुने छैनन्।’
तर, पारित भएको विधेयकमा भनिएको छ– ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्। तर, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
सोमबारको व्यवस्थापिका संसद्को दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले पेस गर्नुभएको थियो। विधयेक पारित गर्न प्रस्ताव गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो। विधयेक पारितसँगै आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि घोषणा गरिएका निर्वाचनको बाटो खुलेको छ।