प्रकाश सापकोटा , जिल्ला शिक्षा अधिकारी, काठमाडौं

ईश्वरराज ढकाल

योगर पनि छैन। त्यो नगर भनेको पनि होइन। काम गर्न एकदमै गाह्रोे छ। शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई जिल्लाका सम्पूर्ण काम गर भन्छ। तर, स्थानीय निकायले सबै हाम्रो अधिकारभित्र पर्ने सबै अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ भन्छ। के गर्ने ? हामी त समस्यामा परेका छौं। कर्मचारीलाई के काम गर्न आदेश दिने भन्ने विषयमा दोधारमा छौं। शिक्षामन्त्रीले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अधिकार कटौती गर्नुहुन्न भन्दै आउनुभएको छ। तपाईंहरू अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नु भन्नुहुन्छ स्थानीय तहका अधिकारीले सबै काम हामीलाई देउ भन्छन्। अहिले काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपर नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिकाले शिक्षक सरुवा विद्यालय अनुमतिलगायतका स्थानीय तहले दिएको सम्पूर्ण काम हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको छ।

अहिले हामी शिक्षक सरुवा, विद्यालयको भौतिक निर्माण, शिक्षक कर्मचारीको मिलान गर्ने काम गरिरहेका छौं। अहिलेको अवस्थामा हामीलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन। हातखुट्टा बाँधेर दौड भनेर भनेको छ। स्थानीय निकायले सबै अधिकार दाबी गरिरहेको छ। अब त आचारसंहिता लागिसकेको छ। सबै काम ठप्प भएको अवस्था छ। अहिलेसम्म ऐन नियम नबन्दा हामीलाई के गर्ने भन्ने समस्या भएको छ। शिक्षा ऐन हतारमा संशोधन गर्ने सरकारले अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयले के गर्ने भन्नेसम्मको टुंगो लगाउन सकेको छैन। हामी अहिले कक्षा १ देखि १० सम्मको शिक्षकको तलब वितरण गर्ने काम मात्र गरेका छौं। अब त जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम परीक्षा सञ्चालन गर्ने मात्र हो कि जस्तो भएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि भएकाले केही सहज भएको छ। शिक्षक सरुवा गर्न वडा अध्यक्षको सहमति लिने गरेका छौं। अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् केही शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने काम गर्ने गरेका छौं। विद्यालय व्यवस्थापन गर्न केही समस्या भए पनि केही शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौं। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा सबै विषयमा समस्या पर्न थालेको छ।

अहिले त जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केही काम गर्न खोज्यो कि अवरोध आउने गरेको छ। कामपाले शिक्षा मन्त्रालयको उपसचिव खटाइसकेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कुनै पनि काम नगर भन्ने आदेश दियो। कसरी काम गर्ने ? जे गर्न लाग्यो कि अवरोध। हामी त समस्यामा परेका छौं। अब तत्काल शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकार तोकेर पठाउनु जरुरी भइसकेको छ। अहिले त एकले अर्कोलाई पन्छाउने काम हुन थालेको छ। सरुवामा यति धेरै चाप छ। कतिपय स्कुलमा शिक्षक नभएर पठनपाठन हुन सकेको छैन। विद्यार्थी छन् तर शिक्षक नै छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी सरकारी विद्यालयले प्रगति गर्न सक्लान्। मैले भन्न खोजेको यो हो कि तत्काल शिक्षक व्यवस्थापन गर्न कसैले पनि दबाब गर्नुहुन्न। शिक्षकहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयललाई सरुवा गर्ने अनुमति दिनुपर्यो नभए सरुवा गर्नुपर्यो।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि भएकाले केही सहज भएको छ। शिक्षक सरुवा गर्न वडा अध्यक्षको सहमति लिने गरेका छौं। अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् केही शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने काम गर्ने गरेका छौं। विद्यालय व्यवस्थापन गर्न केही समस्या भए पनि केही शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौं। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा सबै विषयमा समस्या पर्न थालेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकारको विषयमा स्पष्ट धारणा नहँुदा समस्या परेको छ। सबै जिशिअको मात्रै होइन कर्मचारीहरूको मनस्थिति पनि ठीक छैन। के गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्योल यथावत् छ। शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि ३ जना अधिकृत र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा खटाउन पत्राचार गरेको थियो।

हामीले कर्मचारी खटाइदियौं अहिले ती कर्मचारीले के गर्दै छन् भन्ने विषयमा जानकारी पाएका छैनौं। स्थानीय निकायमा खटिएका उपसचिव र अधिकृतले के काम गरिरहेका छन् जानकारी नै छैन। अहिले स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारीले पूर्ण रूपमा काम गरिरहेका जस्तो छैन। कसले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नहुदा समस्या पर्न थालेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ३ जना लेखापाल छन्। उनीहरूको काम समेत स्पष्ट भएको छैन। समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम के ? कर्मचारीले के गर्ने ? बजेट कसरी बाँडफाँड गर्ने ? शिक्षक सरुवा गर्ने कि नगर्ने ? संस्थागत विद्यालय कसरी व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषयमा तत्काल निर्णय नगरे देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई समस्या पर्ने देखिएको छ।

 

LEAVE A REPLY