आगामी असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि दलहरूबीच रस्साकस्सी शुरु भएको छ । अहिले यस निर्वाचनको सुरक्षाका लागि पनि सरकारले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । दलहरूबीच २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने होडबाजी नै चलिरहेको बेला सरकारले निर्वाचनमा सहभागी हुने जनतालाई आश्वस्त पार्न सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको दाबी गरेको छ । २ नम्वर प्रदेशका ८ जिल्लामा हुने निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सरकारले ६० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भने परिचालन नगरिने भएको छ ।
निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन भन्दै सुरक्षा निकायले अहिलेदेखि नै निर्वाचन केन्द्रको रेकी शुरु गरेको दाबी गरेको छ । तराईका ती जिल्लामा अहिले पनि भूमिगत गिरोह सक्रिय भएकाले चुनावमा सुरक्षा चुनौती रहेको सुरक्षा निकायले विश्लेषण गरेको छ । निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको मधेशी दलसमेत अहिले निर्वाचनमा सहभागी भएकाले पनि चुनावमा सहजता आउने विश्वास सरकारी पक्षको रहे पनि भूमिगतरूपमा आन्दोलनरत समूह भने चुनावका लागि बाधक बन्न सक्ने विश्लेषण सरकारले गरेको छ ।
२ नम्बर प्रदेशका जनता निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन आतुर भएका छन् । आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्न ब्यग्र रहेका जनताको चाहनामा कुनै पनि समूहबाट भाँजो हाल्ने काम गर्नुहुँदैन । निर्वाचन राजनीतिबाट तातिएको २ नम्बर प्रदेशमा अहिले दलहरूबीच ध्रुवीकरणसमेत शुरु भएको छ । प्रमुख दलहरूबीच चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न जुन ढंगले लबिङ शुरु भएको छ, यसले निर्वाचन निष्पक्ष नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरिदिएको छ । दलहरूबीच पहिलो दल हुने नाममा त्यस प्रकारका गतिविधि हुनु पक्कै राम्रो कुरा होइन । दलहरूले जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । जनताको मन जित्ने खालका काम गर्न सके मात्रै जितले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छ । जे होस्, दलहरूले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न जनतालाई दिएको आश्वासन निर्वाचनपछि पूरा गर्न सके मात्रै दलप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्छ । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।