बीपी साह, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भ्रष्टहरूलाई सहभागी हुन दिने कि नदिने भन्ने विषय राज्य व्यवस्था समितिले शुक्रबार पनि टुंगो लगाउन सकेन। लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको यस विषयमा शुक्रबार टुंगो लगाउने भनिए पनि समितिमा विवाद भएपछि बैठक स्थगित भएको हो।

कांग्रेस सांसदहरूले दर्ता गराएका भ्रष्टलाई निर्वाचनमा लड्न दिने विषयसहित अन्य विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

घर्तीले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारीको विषय त छँदै छ, महिलाको विषयमा पनि सहमति हुन सकेन। अन्य संशोधनहरू पनि छन्। भ्रष्टाचारीका विषयमा मोटामोटी छलफल भइसकेको छ। तर हामीसँग अझै केही समय रहेकाले सोमबारका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ।’

बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूबीच नै संशोधनका विषयमा विवाद भएको थियो। एक पक्षले हाल रहेको विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पठाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् भने भ्रष्टलाई पनि चुनाव लड्न दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा संशोधन हालेका सांसदहरूले संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएकालाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा सहभागी गराउन नहुने बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले फौजदारी कानुनबाट सजाय पाएकाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने कांग्रेस सांसदहरूको मनसाय पूरा नहुने दाबी गर्नुभयो।

त्यस्तै, राजपाका सांसद बृजेश गुप्ताले पनि भ्रष्टहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नहुने तर्क गर्नुभयो। यता निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्बन्धी ऐनका लागि ताकेता गर्दै आएको छ। तर हालसम्म विधेयक समितिमै अड्किएको छ।

नेपाली कांग्रेसका १९ जना सांसदले भ्रष्टाचारमा सजाय पाइसकेकालाई तीन वर्षपछि निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन्।

यसैगरी शुक्रबार नै छलफल हुने भनिएको पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल नै भएन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी रहेकाले उक्त विधेयकमा प्रवेश भएन।

राज्य व्यवस्था समितिका सचिव जीवराम बुढाथोकीले सोमबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले सोमबार नै प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताउनुभयो।

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संसद्मा संकल्प प्रस्ताव

काठमाडौं, (नेस)
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसद जनकराज जोशीसहित छ जना सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो। संकल्प प्रस्तावमा अनुचित कार्य सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १५ दिनभित्र विधेयक पेस गर्न निर्देशनको माग गरिएको छ।

व्यवस्थापिका संसद्को नियमावली २०७३ परिच्छेद १५ को नियम ९९ देखि १०८ को अधीनमा रही संसद्मा सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई निर्देशन दिन संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसद जोशीले बताउनुभयो।

‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहन सकेन’, प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी खास गरी राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानविन गर्न निरीह बनेको अवस्था रह्यो। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण स्वार्थ प्रेरित भई सन्तुलन न्यून र नियन्त्रण ज्यादा भएकाले परिणाम हाम्रो सामु जगजाहेर छ।’

त्यस्तै, भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई छानविन गर्ने निकायहरू छरिएर रहेकाले तिनलाई एकीकृत गरी त्यहीअनुसारको नीतिगत र कानुनी संरचना बनाउन कार्यदल पेस गर्न सरकारलाई संसद्ले निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ। कार्यदलले २ महिनाभित्र संसदसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग रहेको छ। संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू अकवाल अहमद शाह, नरसिंह चौधरी, हर्कबोल राई र अनिताकुमारी परियारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

LEAVE A REPLY