नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट बिहीबार सरकारले आयोगलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको हो।
प्र्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबारको मिति राखेर बिहीबार आयोगलाई प्रतिवेदन पठाएको आयोगले जनाएको छ। आउँदो मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि आयोगले सोहीअनुरुप निर्वाचन गराउनेछ। आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० र प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ क्षेत्रमा निर्वाचन गराउनेछ।
‘लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ। यसले निर्वाचनको काम सहजरूपमा अघि बढ्नेछ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो– ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसँग सम्बन्धित काम कारबाही अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ।’
क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन अनुरुप आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने, मतदानस्थल र मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिवेदनसंगै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पनि चाँडै उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले बताउनुभयो। निवाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अभिलेख तथा अन्य कागजात बिहीबार आयोगमा बुझाइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्यसचिव गेहेन्द्रराज शर्मा पौडेलसहितको सचिवालयको टोलीले निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई उक्त अभिलेख तथा अन्य कागजातहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि आयोगको समयावधि समाप्त हुने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार आयोगको कार्यावधि समाप्त भएपछि आयोगको अभिलेख तथा अन्य कागजात आयोगका सदस्य सचिवले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यसैबीच आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्रीलेसमेत आयोगको स्वीकृत बिना हेलिकप्टर चढ्न नपाउने गरी सरकारलाई ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिने निर्णय दिएको थियो।
निर्देशनमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारी कोष एवं सर्वसञ्चित कोषबाट खर्च हुने वा बजेट प्राप्त हुने वा सरकारबाट कुनै सुविधा हुने पद वा निकायमा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति नगर्न भनिएको छ। त्यसै गरी निर्देशनमा अन्तर्र्रािष्ट्रय संस्था तथा क्षेत्रीय संगठनहरूमा भाग लिन वा विदेशी राष्ट्रको भ्रमणमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने तथा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विदेश भ्रमणमा पठाउनु नै पर्ने भए स्वीकृतिका लागि निर्वाचन आयोगमा सहमति माग गनुपर्ने पनि रहेको छ।
कर्मचारीहरूको सरुवा र काज सरुवा नगर्ने, प्राकृतिक प्रकोप र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा बजेट थप, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्दा आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिनेबाहेक अन्य अवस्थामा बजेट थप, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सहमति माग नगर्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले जिल्ला भ्रमण गर्दा निर्वाचन प्रचारप्रसारबाहेकका सरकारी काममा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ। मन्त्री तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सरकारी काममा हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्ने साथै निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा निर्वाचन आयोगको पूर्वसहमति लिएर मात्र प्रयोग गर्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले उक्त आचारसंहिताको पूर्णरूपले परिपालना गर्ने र गराउने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।