क्षेत्र निर्धारण आयोगले दियो प्रतिवेदन, कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र ?



१ नम्बर प्रदेशमा २८, २ नम्बर प्रदेशमा ३२, ३ नम्बर प्रदेशमा ३३, ४ नम्बर प्रदेशमा २८, ५ नम्बर प्रदेशमा २६, ६ नम्बर प्रदेशमा १२ र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

आयोगको म्याद सकिनु एक दिनअघि प्रतिवेदन बुझाइएको हो। अध्यक्ष कमलनारायण दासले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो। प्रतिवेदनमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको ३५ जिल्लादेखि सबैभन्दा धेरै १० निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौंमा रहने उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गर्दै त्यसलाई १ सय ६५ मा सीमित गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। हाल कायम रहेका ७५ वटै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने ‘टीओआर’ अनुसार आयोगले ३५ जिल्लामा एकओटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको अध्यक्ष दासले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो।

आयोगका अनुसार एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाका लागि हरेक जिल्लामा एक क्षेत्र अनिवार्य र प्रदेशका लागि २ क्षेत्र अनिवार्य हुनुपर्नेबाहेक जनसंख्या कति हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन। जसले गर्दा ७५ क्षेत्र प्रत्येक जिल्ला एउटा अनिवार्य अर्थात् भूगोलका आधारमा र बाँकी ९० क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसारको जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुने क्षेत्र सबै जिल्लाको जनसंख्यालाई १ सय ६५ ले भाग गरेर वा कम जनसंख्या भएका जिल्लालाई छुट्टै राखेर हिसाब गरिएको आयोगले जनाएको छ।

२०६८ सालको जनगणनअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ। जनसंख्याकै आधारमा मात्रै क्षेत्र निर्धारण हुँदा एक क्षेत्र हुनका लागि कम्तीमा पनि १ लाख ६० हजार जनसंख्या आवश्यक परेको बुझिएको छ। केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा १ लाख ६० हजारभन्दा पनि कम जनसंख्या भएकाले एकभन्दा बढी क्षेत्र हुने जिल्लाका लागि यसमा केही फरक परेको बताइएको छ। मनाङ जिल्लामा ५ हजार ६ सय ८५, मुस्ताङमा ११ हजार ५ सय ८४ रहेका छन्। त्यस्तै, १ लाखभन्दा कम हुने जिल्ला नै करिब १० वटा छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने संविधानमा भनिएको छ। त्यसैगरी संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाईसमेत ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। सोहीअनुरूप क्षेत्र निर्धारण गरिएको दासले बताउनुभयो।

आयोगका अनुसार दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, नवलपरासी सुस्ता पूर्व, नवलपरासी सुस्ता बर्दघाट पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला छन्।

त्यस्तै तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर जिल्ला छन्। चारवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा सुनसरी र दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्ला (सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) छन्। यसैगरी झापा, रूपन्देही र कैलाली जिल्लामा पाँच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। मोरङमा ६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेशका आधारमा १ नम्बर प्रदेशमा २८, २ नम्बर प्रदेशमा ३२, ३ नम्बर प्रदेशमा ३३, ४ नम्बर प्रदेशमा २८, ५ नम्बर प्रदेशमा २६, ६ नम्बर प्रदेशमा १२ र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

संविधानको धारा १७६ को (क) मा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वार्चित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य संख्या तोकिएको छ। यो संख्या समानुपातिकबाहेकको संख्या हो। यसअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा पनि प्रदेशसभाका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ।

प्रदेशको क्षेत्रका लागि ७५ जिल्लामा दुई क्षेत्र रहने गरी १ सय ५० अनिवार्य र बाँकी १ सय ८० क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेशका लागि पनि ७५ देखि ८० हजार जनसंख्या बराबर एक क्षेत्र हुने गरिएको छ।

गत साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो आयोग गठन गरेको हो। गठन गरेको एक सातापछि आयोगले औपचारिकरूपमा काम थालेको हो। आयोगका सदस्यहरूमा माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की र सदस्य सचिवमा वेगेन्द्रराज शर्मा रहनुभएको छ। सरकारले आउँदो मंसिर ४ र २१ गते गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन यही क्षेत्रअनुसार गराउनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्