बजारमा नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई असर गर्ने खाद्यपर्दाथहरु छ्याप्छ्याप्ती छन् । गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थहरुको बिगबिगी नै छ । नागरिकहरुको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार भने उदासीन नै देखिन्छ । नागरिकहरुले उपभोग गर्ने खाद्यपदार्थहरु गुणस्तर छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने प्रणाली शून्य प्रायः छ । बेलाबखत अनुगमन गरेर झारा टार्नेबाहेक वाणिज्य विभागले जनताले महसुस गर्ने गरी अनुगमन गरेको देखिँदैन । यसको फाइदा कालोबजारियाहरुले उठाइरहेका छन् ।
बजार अनुगमन सधैँभरि गरिरहनुपर्ने नियमित प्रक्रिया हो । तर सरकारी अनुगमन निकाय चाडबाड आउँदा मात्र आफ्नो कर्तव्य सम्झिन्छ । चाडबाड मात्र नभएर अरु समयमा पनि यस्ता निकाय सकृय हुनुपर्छ । राजमार्गका होटलहरुमा गुणस्तरहीन खाना खुवाउने प्रथा अहिले पनि कायम छ । खाद्यान्नमा मिसावट, म्याद गुज्रिएका पदार्थको बेचबिखन अहिले पनि खुलेआमरुपमा चलेको छ । बाढीपहिरोको कारण देखाएर दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मनलाग्दी मूल्य बढाइएको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ता दैनिकरुपमा ठगिएका छन् । आखिर किन रमिते छ सरकार ?
म्याद गुज्रेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर पेयपदार्थ उत्पादन गरेको फेला पारेपछि प्रहरीले फ्रुटी कम्पनीमा सिल गरेको छ । सरकारले सिल गरे पनि केही दिनपछि पुनः सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने गरेको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सजाय कम हुँदा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिहन्छन् । पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुबाट पनि नागरिकहरुमाथि खेलबाड गर्ने काम भइरहेको कुरा बाहिर अएको छ । मापदण्ड विपरीत उत्पादन हुने खाद्यपदार्थलगायतका वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने र कारबाही गर्ने सरकारी निकाय बेलाबखत मात्र झारा टार्ने काममा सीमित हुँदै आएको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताहरुले उपभोग गर्ने तरकारी, फलफूललगायतका खाद्यवस्तुमा पनि मिसावट र अनावश्यक विषादीको प्रयोग हुने गरेको जनगुनासो भए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
पैसा तिरेर पनि नागरिकले गुणस्तरीय खाद्यपदार्थ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरुमा सरकारले किन हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको छ ? अनुगमन गर्ने निकाय पनि के हेरेर बसिरहेको छ ? जनताको पक्षमा काम पनि गर्नुपर्यो । प्राकृतिक प्रकोपले थला परेको यस अवस्थामा बजारमा फाइदा लुट्ने अनेक क्रियाकलाप हुन सक्छन् । त्यसैले सरकारले बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।