ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय निर्माणका लागि केन्द्रीय आयोजना एकाइले २ हजार विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ। गत आवमा २ हजार ४ सय ५६ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको एकाइले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग उक्त रकम माग गरेको हो। एकाइले आगामी दुई वर्षभित्र भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका ७ हजार ५ सय विद्यालय पुनर्निर्माण गरिसक्ने योजनाअनुसार सरकारसँग रकम माग गरेको जनाएको छ। एकाइ प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहमा विद्यालयहरू हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने योजनाअनुसार रकम माग गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् पुनर्निर्माण भइरहेका ६ सय ६८ वटा भवन मंसिर महिनाभित्र तयार भइसक्नेछन्।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका देशभरका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमध्ये कतिपय समायोजन (मर्ज) भई करिब ७ हजार ५ सय विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेको एकाइले जनाएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् अहिले ३ सय २४ वटा टेन्डर प्रक्रियामा गएको र १ सय ७७ वटा निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको एकाइले जनाएको छ।
एक हप्ताभित्र १ हजार विद्यालय छनोट गर्न १४ जिल्लाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् प्रक्रिया शुरू गरिसकेको जानकारी गराउँदै एकाइ प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘अहिले धमाधम विद्यालय पुनर्निर्माणको काम शुरू भइरहेको छ।’ प्रत्येक जिल्लामा करिब ५० देखि १ सय विद्यालय ध्वस्त भएका छन्, ती जिल्लामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, एनजीओ, जाइका, एडीबीलगायतका विभिन्न दातृ निकायले तयार गरेको नक्साको आधारमा विद्यालय भवन निर्माण शुरू गरेको हो।
विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ९० प्रकारका नक्सा प्रयोग गरिएको छ। २, ८ र १६ कोठेदेखि चारतलेसम्मको विद्यालय भवन निर्माण गर्न ९० किमिमका नक्सा प्रयोग गरी विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको छ। सरकारले चालू आवमा सरकारी विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न गम्भीर चासो देखाएकाले यो वर्ष भूकम्पले ध्वस्त भएकामध्ये दुई र तीनकोठे गरी २ हजार ५ सयवटा विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
एडीबी र जाइकासँग सम्झौता भएका १ सय २७, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् १ हजार ६५ र गैरसरकारी संस्थामार्फत् अन्य गरी २ हजार ४ सय विद्यालय मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तथ्यांकअनुसार काठमाडौंका १ सय ८७, ललितपुरका १ सय ८३ र भक्तपुरका १ सय ३७ विद्यालय ध्वस्त भएका थिए। सरकारले सबै भवनलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् पुनर्निर्माण गर्ने योजनाअनुसार यो वर्ष करिब १ हजार विद्यालय विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् पुनर्निर्माण हुनेछन्।
यसैबीच, भूकम्पले ध्वस्त भएको दरबार हाइस्कुल चीन सरकारले निर्माण गर्ने निश्चित भएको छ। २०७२ साल असार १५ गते अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयसँग यसबारेमा सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार चिनियाँ टोलीले २०७३ साल कातिक १८ गते अध्ययन शुरू गरी २०७४ असार २१ गते प्रारम्भिक डिजाइन पेस गरेको थियो।
‘अब अन्तिम डिजाइन प्राप्त भएसँगै २०१८ अप्रिलमा काम शुरु गर्ने र त्यसको २० महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ’ –इकाइका प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो। दरबार हाइस्कुल र संस्कृत विद्यालय रहेको सो भवन भत्काउने भएपछि त्यहाका विद्यार्थी अध्ययन गर्न चीन सरकारले नै अस्थायी टहरा बनाइदिने सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले जग्गा खोजी गरिरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोकाधिकार गरिरहेको जमलस्थित खाली जग्गामा दरबार स्कुलका लागि अस्थायी टहरा बनाउने योजना सरकारले बनाएको छ।