नेपाल आयल निगमले भण्डारण क्षमता बढाउने नाममा मुलुकभरका विभिन्न ठाउँमा खरिद गरेको जग्गामा ठूलो अनियमितता भएको विषयमा चर्को विवाद आइरहेको बेला आयल निगमले जग्गा खरिद गर्न बनाएको मापदण्डलाई समेत लत्याएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आयल निगमले खरिद गरेको कतिपय स्थानको जग्गा सरकारले प्रस्ताव गरेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा समेत परेको छ । आयल निगमले त्यसलाई समेत ध्यान नदिई बिचौलियासँग मिलेर जग्गा खरिद गरेको पाइएकोले जग्गा खरिदमा ठूलो घोटाला भएको संसद्को विभिन्न संसदीय समितिले ठहर गरेको छ । यति हुँदासमेत सरकारले नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कामाथि कारबाही प्रक्रिया नबढाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । त्यसैले पनि अहिले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण सर्वसाधारणमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

पटक–पटक विवादमा तानिएका खड्कालाई कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाउनुले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । राज्यलाई ठूलो व्ययभार पार्ने गरी भएको उक्त घटनाका बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको भनिए पनि अहिलेसम्म अख्तियारले समेत कुनै कारबाही अगाडि नबढाउनुले शंकामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ । मुलुकलाई नै घाटा पुर्याउने गरी भएको यस्तो घटनामा संलग्न रहेकाहरूमाथि कारबाही गर्ने भन्दै विभिन्न संसदीय समिति सक्रिय भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन् । यस घटनाको बारेमा छानबिन गरिरहेको समितिले समयमा नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नाले संसदीय समितिमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ । कुनै पनि विषयको बारेमा छानबिन गर्दा त्यसको गाम्भीर्यतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसतर्फ कुनै पनि समितिको ध्यान जान नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।

निगमले गरेको घोटालालाई संस्थागत गर्ने काम सरकारी तवरबाट पनि भएको आवाज उठ्नुले कतै यसमा सरकारका उच्च अधिकारीको समेत मिलेमतो भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । जे होस्, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा देखिएका बेथिति अन्त्यका लागि विभिन्न तवरबाट भएका छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ । साथै यस विषयमा यदि कतैबाट अहिले पनि छानबिन भइरहेको छ भने त्यस छानबिन कार्यलाई पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि सम्बन्धित निकायसहित सरकारले गम्भीर भएर सक्रियता देखाउनै पर्छ ।

LEAVE A REPLY