रोल्पाको एकमात्र सरकारी अस्पताललगायत गाउँका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव भएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ। सरकारले निःशुल्क दिने भनिएका औषधि पनि अस्पतालमा नभएपछि स्थानीयलाई सास्ती भएको छ। केही दिनयता जिल्ला अस्पताललगायत प्रायः सबै स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरोका बिरामीको चाप छ। तर जिल्ला अस्पतालमै ज्वरो रोक्न प्रयोग गरिने सिटामोलसमेत हामी अस्पताल जाँदा पाएका छैनौं। औषधि सकिएको विषयमा जानकार भए पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मौन रहेको छ।

भर्खरै नगरपरिषद् सकाएको रोल्पा नगरपालिकालगायत अन्य गाउँपालिकालाई आफ्नो मातहतको स्वास्थ्य संस्थामा औषधि सकिएको जानकारीसमेत छैन। जानकारी भए पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन्। यो विषयमा आवाज उठेको छैन। थवाङ, लुङ्ग्री, सुकिदह, सुनछहरी, सुवर्णावती आदि गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा पनि औषधि अभाव रहेको कुरा आइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यतातर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु।
– प्रशान्त शर्मा, रोल्पा

चुनावपछि सेलाउने गरेको सुकुम्बासी समस्या

लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधिहरू चयन भए र काम गर्न पनि शुरु गरे। सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई आश्वासन दिएर चुनाव जितेपछि बिर्सने र पछि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुनुहुँदैन। अब वास्तविक सुकुम्बासीको स्पष्ट पहिचान गरी समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। सुकुम्बासी समस्या एउटा राष्ट्रिय र गम्भीर समस्या भए पनि यसको समाधानका लागि प्रभावकारी पहल भने हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न ठाउँमा आयोग र कार्यदल बनाएर यस्तो समस्या समाधानका पहलहरू अगाडि बढ्ने कुरा आएको छ। अब वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने र खेतीयोग्य जमिनलाई खेतीपातीमै भरपूर उपभोग गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन जरुरी छ।

सुकुम्बासीका नाममा बसेका कैयौं बस्तीहरू हुकुम्बासीहरूका छन्। यस्तो बेलामा त्यस्ता कार्यदल र आयोग आयोगका काम प्रभावित हुन सक्छन्। वास्तविक सुकुम्बासीका समस्या समाधान हुन सकेनन् भने त्यसले प्रत्यक्ष असर लोकतन्त्रमा र आर्थिक विकासमा पार्ने निश्चित छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि सबैले सकारात्मक काममा सहयोग गर्नु पनि पर्छ। समस्या समाधानका लागि सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबीचमा पनि सहकार्य आवश्यक छ। जसका कारणले वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गाको स्वामित्व पाउन सकून् र सुकुम्बासीका नाममा कमाउ धन्दा गर्न खोज्नेहरू कानुनको दायरामा आउने वातावरण बनोस्।

कानुन बनाउने तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हो भने त्यसको गलत सन्देश जान्छ। यसैले सुकुम्बासीसम्बन्धी समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गरियोस्। राजनीतिक चलखेल, पहुँच र प्रभावका भरमा गैरसुकुम्बासीले जग्गा पाउने र वास्तविक सुकुम्बासीले नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। तसर्थ स्थानीय सरकार, त्यसका कार्यदलहरू यसतर्फ गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ।

रूपन्देहीमा रहेका थुपै्र शहरोन्मुख ग्रामीण बस्तीहरू अभैm पनि वनक्षेत्रमा छन्। पुस्तौंपुस्ता त्यही बस्तीमा बिते पनि जग्गाको स्वामित्व उनीहरूमा छैन। कैयौं बस्तीहरू अव्यवस्थित छन्। वर्षौंदेखि उपभोग गरेको जग्गाको स्वामित्व उनीहरूमा छैन। वनक्षेत्रका रूपमा रहेका यस्ता तमाम बस्तीहरू कागजमा घना वन भनिए पनि फिल्डमा भने घनाबस्तीका रूपमा छन्। तसर्थ अब स्थानीय सरकारले यस्ता बस्तीहरूलाई वनक्षेत्रबाट कसरी हटाउने भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ। सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीहरूले फाइदा उठाउने गलत वातवरण नबनोस् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधि चनाखो भई वास्तविक सुकुम्बासीलाई गाँस–बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
– लेखान्त बराइली, रूपन्देही

प्रभावकारी होस् जनता आवास कार्यक्रम

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायका ४५ वटा घर निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, धनगढीले दलित समुदायका घर निर्माण कार्य गरेको कुरा बाहिर आएको छ।

स्वीकृत डिजाइन र स्पेसिफिकेसनबमोजिम कार्यविधि २०७३ मा रहेका प्रावधान पालना गरी सर्वेक्षण फाराम भरेका दलित समुदाय घर निर्माणका लागि छनोटमा परेका ४९ मध्ये ४५ जनाको घर निर्माण कार्य गरिएको रहेछ। यो कार्यक्रम अन्य ठाउँमा पनि प्रभावकारीरूपमा भएमा घरबार नभएकाले केही हदसम्म राहत पाउने थिए। सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ।
– साजनकुमार राउत, धनगढी

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न जरुरी

प्राध्यापक डा. गो विन्द के सीले  के ही दिनअघि मात्रै  २३ औ ं दिनमा अनशन स् थगित गरेका छन्। शै क्षिक सुधारका लागि आन्दो लन गदैर्  आएका उनले बाढीपहिरो ले  दे शमा पुगे को  क्षतिप्रति गम्भीर हुँदै  आफूले  अनशन स् थगित गरे को  बताएका थिए । यही मौ का छो पे र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले  एक कले जलाई मे डिकल सञ्चालनको  सम्बन्धन दियो। त्रिविले  सञ्चालनमै  नभएको  काठमाडौ ं ने सनल मे डिकल कले जलाई गोविन्दले अनशन तोड्नेबित्तिकै सम्बन्धन दिएको हो  ।

सम्बन्धन दिनका लागि कम्तीमा ३ सय बे डको  अस् पताल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको  हुनुपर्दछ तर अस् पताल सञ्चालनमा नहुँदै यो हर्कत गरियो। के सीले  गदैर्  आएको  आन्दो लनको  प्रतिकूल हुने  गरी त्रिविको  यो  निर्णय आएको  छ । डा. के सीको  आन्दो लन एउटा कुरा हो ला, अझ महत्वपूर्ण कुरा कुनै  मापदण्डविना नै  मे डिकल कले ज सञ्चालनको  लाइसे न्स बाँड्दै  हिँड्नुले  शै क्षिक माफियाको  जालो  बलियो  रहे को  दे खाउँछ।  मे डिकल शिक्षामा अझै  ब्यापारीकरण बढाउने  निश्चित भएको पनि यसले प्रस्ट पार्छ। ने पालमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी लामो  समयदे खि बहस चल्दै  आएको  छ ।

चिकित्सा शिक्षा त झन् सीमित पहुँचवालाको  मुठीभित्र छ । महँगो  शिक्षा गरिबका छो राछो रीले  पढ्न सक्ने अवस्था छैन। गरिब परिवारमै  जन्मे र पनि क्षमतावान् व्यक्ति छ भने  उसले  मे डिकल शिक्षा पढ्नै  पाउँदै न । चिकित्सा शिक्षा महँगो  हुनुको  मार चिकित्सकले  मात्र हो इन, अझ बढी बिरामीले  बे हो र्नुपर्ने अवस्था छ यहाँ। करो ड लगानी गरिएको  व्यापारमा कति आम्दानी हुन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षामा पनि कुनै  व्यक्तिले  करो ड लगानी गरे र चिकित्सक बने को  छ भने  उसले  पनि त्यो  रकम उठाउन प्रयास गनेर्  नै  भयो  । आज यही कारणले गर्दा स् वास् थ्य उपचार झन् पछि झन् महँगो  बनेको छ । ठूलो  लगानी गर्नुपर्दा गाउँभन्दा शहरमुखी, से वाभन्दा आम्दानीमुखी हुनु स् वाभाविक हो । त्यसै ले  चिकित्सा शिक्षा मात्र हो इन स् वास् थ्य से वामै  आमजनताको  पहुँच विस् तार गर्न चिकित्सा क्षे त्रमा दे खिएको  शै क्षिक माफियाको  जालो  च्यात्नै  पर्छ ।

राज्य नै  प्रभावकारीरूपमा खडा हुनुपर्ने अवस्थामा राज्यको तर्फबाट केही नहुनु दुर्भाग्य हो। डा. के सीले  आन्दो लन गर्दा गम्भीर बन्ने  र त्यसपछि पुनः से लाउने  प्रवृत्ति सरकारको छ। सरकारमा रहे का  व्यक्तिहरू पनि शै क्षिक माफियाको  जालो मा जे लिएका छन्। शै क्षिक माफियाको  जालो  भत्काउने  सवालमा सबै  दल एकठाउँमा नहुनु विडम्बना हो  । यसको  पक्ष र विपक्षमा जसरी बहस हुने  गरे को  छ, यो  गलत छ । यस् ता बहसमा वस् तुगत आवश्यकता र अहिले सम्मका कानुनी प्रावधानलाई के न्द्रमा राखे र निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । चिकित्सा शिक्षालाई सरल र सहज बनाउन हरे क प्रदे शमा सरकारी मे डिकल कले ज खो ल्ने  अवधारणा सरकारले  अघि सारिसके को  छ, यसलाई पूर्णता दिने बित्तिकै  धे रै  समस् या समाधान हुन्छन् । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ।
– सम्झना मगर, सिद्दारा, अर्घाखाँची

LEAVE A REPLY