चर्चामै अल्झियो नौमुरे

सलिम अन्सारी, प्युठान
नौमुरे जलविद्युत् परियोजना दशकौंदेखि चर्चामै सीमित छ। झिमरुक र माडी नदीको संगम प्युठान र अर्घाखाँचीको सिमानामा पर्ने नौमुरे क्षेत्रमा सो आयोजना अगाडि बढाउने चर्चा चलेको तीस वर्ष भए पनि कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले या योजनाको चर्चा र तयारी गरेको लामै समय भए पनि निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश नगरेकाले थप गति लिन नसकेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक भारत भ्रमण गर्दा भारतले सो आयोजनालाई उपहारका रूपमा निर्माण गरिदिने वचन दिएको थियो।

तत्कालीन पञ्चायत सरकारले नेपालकै सस्तो लगानीमा निर्माण गर्ने आयोजनाका रूपमा रहेको भन्दै २०४४ देखि २०४६ सालसम्म सर्वेक्षणसमेत गरेको थियो। बहुदल आएपछि आयोजनाको काम रोकिएको स्थानीय बताउँछन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै एक प्रदेश एक जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत नौमुरेलाई घोषणा गरे पनि अझैसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन। चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारले जित्नका लागि चुनावी नारा बनाएका अर्घाखाँची जलुकेका पूर्वगाविस अध्यक्ष पीताम्बर सारुले नौमुरे तीन दशकदेखि चर्चामै अल्झिएको बताए। सरकारी उदासिनताले आयोजनाको काम अल्झिएको उनको भनाइ छ। उनले अर्घाखाँचीबाट टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री र प्युठानबाट वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा समेत नौमुरेले गति नलिएकाले यो क्षेत्र विकासमा पछि परेको बताए। आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन पनि गर्ने र दाङ र कपिलवस्तु हुँदै विहारसम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ।

२०७१ साल साउनमा सरकारले सो आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गर्दै पानी भारतलाई दिन नसक्ने बताएको थियो। भारतले नौमुरे जलासययुक्त बनाइदिने तर पानी भारतको विहार लैजाने प्रस्ताव राखेपछि नेपाल सरकारले यो योजना आफैं बनाउने निर्णय गरेको बताइन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नौमुरे आयोजनाको गत आर्थिक वर्षमै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्ने भने पनि यो कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन। परियोजनाको डीपीआर गर्नका लागि नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। ९० मिटरको बाँध निर्माण गरी नौमुरेलाई बहुउद्देश्यस्सीय योजनाका रूपमा विकास गर्न सन् २००७ मा ३२ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। ३० वर्षअघि सर्बे थालेर बीचमै रोकिएको यो जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटनका हिसाबले पनि नेपालकै नमुना जलविद्युत् परियोजनाअन्तर्गत पर्दछ। नदीको बहाव सुख्खायाम र वर्षायाममा पनि यौटै परिणाममा हुने भएकाले विद्युत् निकाल्न झन्झटिलो नभएको विज्ञहरूको सुझाव छ। राष्ट्रिय गौरव र बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा यसलाई पूर्णता दिने गरी काम गर्नुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ।