राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च र प्रगति

30

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

विभिन्न समयमा सरकारले निकै ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको धेरै वर्ष भयो। तर, ती आयोजनाहरूको काम शुरू भएको लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। निर्माणाधीन अवस्थाका त्यस्ता योजनाहरू समयमै सम्पन्न भएका थिए भने देशले आर्थिकरूपमा फड्को मार्ने निश्चित थियो। तर, देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले न योजनाहरू सम्पन्न भए, न जनताले राहतको महसुस नै गर्न पाए ?

सरकारले विभिन्न जिल्लाका २१ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको छ। जुन आयोजनाहरू पूरा भए राष्ट्रकै गौरव हुने र समृद्धिका धेरै सम्भावना खुल्ने भए पनि आयोजनाहरूको कामले गति लिन भने अझै सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयलले निकालेको आर्थिक वर्ष २०७२⁄०७३ को प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सडक, सिँचाइ, विमानस्थल, खानेपानीलगायत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा छन्। ती आयोजनामध्ये सडकअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रइकलगायतका छन्। सिँचाइ आयोजनातर्फ सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीमजरा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजनालगायतका रहेका छन्। त्यस्तै जलविद्युत् आयोजनातर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना छन्। लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, गौतम बुद्ध विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ विमानस्थललगायतले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मान्यता पाएका छन्। यसअन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि परेको छ। यीमध्ये कतिपय आयोजनाहरू आउँदो आर्थिक वर्षसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। तर, त्यो सम्भावना भने ज्यादै कम छ।

जसमध्ये ५ आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मामा छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। तर, धेरैजसो आयोजनाहरूको काम प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने दोहोरो अंकमा पनि पुगेका छैनन्। ४ वटा आयोजना रहेको सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाले पनि खासै प्रगति गर्न सकेका छैनन्। बहुप्रतिक्षित बबई सिँचाइ आयोजनाको काम गतवर्षसम्म शुरू नै भएको थिएन भने सिक्टा सिँचाइ आयोजना परीक्षणकै क्रममा भत्किएको थियो। अन्य आयोजनाहरू कुन मन्त्रालयले लिने भन्ने पनि भर्खरै मात्रै टु·ो लागेको छ। महालेखा परिक्षकका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, निजगढ विमानस्थललगायतका आयोजनाहरूको अध्ययन पनि भएको छैन। तर, चर्चा भने अध्ययन नै नभएका आयोजनाकै धेरै छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत तीन विमानस्थल र पशुपति तथा लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत परेका छन्।

निकै आशा गरिएका ठूला आयोजनाका कामको अवस्था त दयनीय छ भने अन्य साना विकासे योजनाहरुको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने निकाय नै छैन। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, सरकारका विकास कार्यक्रम र आयोजना जनहितका लागि छैनन्, नेता र उनीहरुका कार्यकर्ताका लागि कमाइखाने भाँडोझैं भएका छन्।

यी आयोजनाहरूमा सरकारले अर्बौं रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ। तर, ती आयोजनाका लागि विनियोजित रकम पनि सही ढंगले खर्च हुन नसकेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२⁄०७३ मा २१ वटा यस्ता ठूला आयोजनाका लागि सरकारले ३४ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। जसमध्ये २१ अर्ब मात्र खर्च भयो। यो वर्ष विनियोजितमध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड छुट्याइएकोमा १७ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुन सक्यो। त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लागि ३५ करोड छुट्याइएकोमा २२ करोड खर्च भयो। लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका लागि ५५ करोडमध्ये ३५ करोड मात्र खर्च भएको थियो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ५० करोड छुट्याइएको थियो तर १ रुपियाँ पनि खर्च हुन सकेन।

यसै गरी अन्य आयोजनामध्ये राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९६ करोड विनियोजनमध्ये १ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि १ अर्ब ९५ करोड छुट्याइएको थियो तर यहाँ ३ अर्ब १९ करोड खर्च गरियो। काठमाडौं तराई द्रुतमार्गका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा ४७ करोड मात्र खर्च भयो। हुलाकी लोकमार्गका लागि ३ अर्ब १९ करोड छुट्याइयो तर काम भने ९५ करोडको मात्र हुन सक्यो। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि १ अर्ब ५५ करोड विनियोजनमध्ये ६५ करोड मात्र खर्च भयो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७५ करोड छुट्याइएको मध्ये ३ अर्ब ६१ करोड मात्र खर्च हुन सक्यो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि १ अर्ब ६९ करोडमध्ये १ अर्ब ४० करोड खर्च भयो। भेरी–बबई डाइभर्सनका लागि १ अर्ब १९ करोडमध्ये ८० करोड मात्र खर्च भएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २ अर्ब २० करोडमध्ये १ अर्ब ७० करोड खर्च भयो। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका लागि २ अर्बमध्ये सबै खर्च भएको थियो भने भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि विनियोजन गरिएको ४ अर्ब ५३ करोडमध्ये १ रुपियाँ पनि खर्च भएन।

यो २०७२⁄०७३ मा भएको खर्चको अवस्था भए पनि आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ मा केही परिवर्तन भएको छ। यस वर्ष विनियोजन भएकामध्ये पूरै बजेट खर्च भएका लुम्बिनी विकास कोष र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्। यी आयोजनालाई क्रमशः ६६ करोड र १ अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो। त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई छुट्याइएको ५ अर्ब ३९ करोड ४९ लाखमध्ये ९३.९० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६६ लाख खर्च भयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ६ अर्ब २१ करोड ९२ लाखमध्ये ३ अर्ब ६६ करोड २७ लाख, पशुपति विकास कोषका लागि ४० करोड ७५ लाखमध्ये २४ करोड ६० लाख, मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ५ अर्ब २० करोड ७४ लाखमध्ये ५ अर्ब १८ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ। यस्तै अन्य आयोजनामध्ये काठमाडौं तराई फास्ट ट्रइकका लागि १७ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख विनियोजनमध्ये १ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख मात्र खर्च भयो। हुलाकी लोकमार्गमा ७ अर्ब ३० करोड १९ लाखमध्ये ३ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख खर्च भयो।

उत्तर–दक्षिण राजमार्गका लागि २ अर्ब ३१ करोड ६५ लाखमध्ये २ अर्ब २४ करोड ७ लाख, पूर्व–पश्चिम मेट्रो रेलका लागि ३ अर्ब ७२ करोड ८३ लाखमध्ये २ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख, बबई सिँचाइका लागि विनियोजित १ अर्ब ५१ करोड ४ लाखमध्ये १ अर्ब ३ करोड ७० लाख, सिक्टा सिँचाइका लागि १ अर्ब ५७ करोड ९२ लाखमध्ये १ अर्ब २३ करोड ४ लाख खर्च भयो। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि ५ अर्बमध्ये १ अर्ब ३ करोड २७ लाख, निजगढ विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५० करोडमध्ये १ अर्ब ५ करोड खर्च भयो। रानीजमरा सिँचाइमा २ अर्ब ५२ करोड ७५ लाखमध्ये २ अर्ब ३५ करोड ९ लाख र भेरी बबई डाईभर्सनका लागि १ अर्ब ३४ करोड ३ लाखमध्ये ५१ करोड ८९ लाख खर्च भएको देखिन्छ।

यसरी २ वर्षको खर्च अनुपात हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पछिल्लो वर्ष केही बढी खर्च भए पनि यो सन्तोषजनक भने होइन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना यस वर्षको दशैंसम्म निर्माण सक्ने सरकारले बताए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा अझै १ वर्ष लाग्न सक्ने देखिन्छ। कुनै आयोजनामा विनियोजितमध्ये सबै नै खर्च भएको देखिए पनि अधिकांशमा लक्ष्यअनुसारको खर्च भएको छैन। प्रगति पनि खासै छैन। खर्च भएको मध्ये पनि सबै विकासमै खर्च भएकोमा पनि शंका नै छ। लामो समयदेखि निर्माण शुरू भएका आयोजनाहरू किन समयमा सम्पन्न नहुने क्रममा छन् भन्ने प्रश्नमा सरकारी जवाफ बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दी र भूकम्पलगायतलाई देखाइने गरिएको छ। तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, २० वर्षदेखि निर्माणाधीन र बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। ढिलासुस्ती र सरकारी लापरबाहीलगायतका कारण पनि यसका चुनौती भएका छन्।

निकै आशा गरिएका ठूला आयोजनाका कामको अवस्था त दयनीय छ भने अन्य साना विकासे योजनाहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने निकाय नै छैन। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, सरकारका विकास कार्यक्रम र आयोजना जनहितका लागि छैनन्, नेता र उनीहरूका कार्यकर्ताका लागि कमाइखाने भाँडोझैं भएका छन्। देशको अर्बौं रुपियाँ खर्चिएका यी आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हुन्, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। कामको गति यस्तै हुने हो भने बहुप्रतिक्षित फास्ट ट्रइक, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, रेल्वे तथा मेट्रो रेलमार्गजस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न हुन अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यी आयोजनाका लागि आएको अर्बौं रुपियाँको वैदेशिक सहयोग रोकियो भने यसको दोषी को हुन्छ ? त्यसैले जति सक्दो छिटो राष्ट्रिय गौरवका भनिएका ठूला विकासे आयोजना तथा अन्य साना खाले आयोजनाहरूको पनि समयमै काम सकिनु जरुरी छ।

LEAVE A REPLY