प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले २३ जना राज्यमन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद्को आकार ५० सदस्यीय बनाए। भारत भ्रमणमा जानुअघि देउवाले २३ जना राज्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराए। राप्रपाको भागमा राखिएका चार मन्त्रालय खाली छन्। भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै यी मन्त्रालयमा पनि मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ८ जना थप्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ। आगामी मंसिरभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यसूचीसहित उनी गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। ६ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले शुरूको डेढ महिना ८ जना मन्त्री लिएर काम चलाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन करिब डेढ महिना लगाएका देउवाले आफ्नो कार्यकाल ३ महिना बाँकी छँदा एकाएक २३ जना राज्यमन्त्री थपेपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो आलोचना भएको छ।
यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रो रेकर्ड राख्न नसकेको देउवाले चौथो कार्यकलामा पुराना गल्ती दोहोर्याउँदैनन् भन्ने अपेक्षा थियो। प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्को आकार जम्बो बनाएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका थिए। आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि उनले सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा महँगा प्राडो पजेरो खरिद गर्ने सुविधा, बहालवाला मन्त्रीलाई बैंकक पठाउनेलगायतका काण्ड गरी संसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम गराएका थिए। त्रिशंकु संसद् भएको र आफ्नै पार्टीबाट पनि हार्दिक सहयोग नभएका कारण सरकार टिकाउनका लागि यो हदसम्म पुग्नु उनको बाध्यता पनि थियो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले चुनाव हुनै नसक्ने अवस्थामा संसद् विघटन गरी प्रतिगमनका लागि बाटो खोलिदिए। आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसद्वारा निकै चर्को दबाब दिइएका कारण यो हदसम्म ओर्लनु देउवाका लागि बाध्यता पनि थियो।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले राजदरबारको बजेट ८ गुणा बढाए, राजाका नातागोतालाई अन्धाधुन्ध बजेट निकासा गरे। सीधै राजाद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री भएको र राजाको आशिर्वाद रहेसम्म मात्रै आफ्नो पद टिक्ने भएका कारण यो हदसम्म ओर्लनु देउवाका लागि एक किसिमको बाध्यता पनि थियो। यस पटक मन्त्रिपरिषद्को आकार किन यति जम्बो बनाइयो भनेर तर्क गर्ने ठाउँ कतै भेटाएको छैन मैले। मंसिर १० गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तय भइसकेका कारण यतिबेला उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था पनि छैन।
निर्वाचनको प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकार जसको कार्यकाल ३ महिना मात्रै बाँकी छ, यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को आकार यति ठूलो बनाउनु भनेको देउवाको लोकतन्त्रमा बेइमानी हो। नेपालको संविधानमा २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् नरहने व्यवस्था छ। उनले त्यसको पनि ख्याल गरेका छैनन्। संविधानको संक्रमणकालीन धाराअन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भएकाले २५ जनाको पावबन्दीले छुँदैन भन्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा होला।
यसअघि केपी ओलीले पनि ठूलै मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। मंसिर १० गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि २५ गतेभित्र नयाँ सरकार आइसक्ने अवस्था हुन्छ। विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवासँग पार्टीको बागडोर थिएन। पार्टीको बागडोर सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असहयोग गरेका थिए। आफ्नो पद टिकाउनका लागि सांसदलाई रिझाउनुबाहेक अरू उपाय देउवासँग थिएन। तर, यस पटक नेपाली कांग्रेसको बागडोर आफ्नै हातमा रहेका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले पुरना हर्कत नदोहोर्याउनुपर्ने हो। तर, त्यसो भएन लागेको बानी कहाँ पो छुट्थ्यो र ? पारा देखाइहाले। उनको विगत हेर्दा यस्तो आशंका गरिनु स्वभाविक हो। तर सुदूरपश्चिमको दुर्गम जिल्ला डडेलधुराको विकट गाउँ रुवाखोलादेखि सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफूलाई पुर्याएको लोकतन्त्रले नै हो भन्ने कुरा देउवाले अब भने पक्कै बुझ्न जरुरी छ। आफ्नो पार्टीको गत महाधिवेशन र संसदीय दलको निर्वाचनमा चुनाव जित्नका लागि दिइएको आश्वासनले नै देउवालाई यहाँसम्म पुर्याएको जस्तो मलाई लागेको छ।
त्यति बेला उनले प्रायः सबैजसो संसदलाई मन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए र त्यही आश्वासनको बन्धक उनी अहिले आएर बने। अब देउवा आफूमा सच्चिन जरुरी छ।
– सुवासचन्द ठकुरी, इलाम (नेविसंघमा आबद्ध)
कीर्तिपुर जाने सडक किन टिकेन ?
बल्खुबाट कुमारी क्लब हुँदै कीर्तिपुर बजार छिर्न ल्याबोरेटरी स्कुल भएर जाने बाटोको अहीले कन्तविजोग छ। करिब २ वर्षअघि सडक फराकिलो बनाएर नयाँ कालोपत्रे गर्न ल्याबोरेटरी स्कुल भएर जाने बाटो बन्द गरिएको थियो। असारको दोस्रो साता कीर्तिपुर जोड्ने सडकले पूर्णता पायो र गाडी पनि गुडे । तर, ९ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको बाटोको अहिले विजोग अवस्था छ। करिब डेढ किलो मिटर दूरीको सडक डेढ महिनामै भासिएर काम नलाग्ने गरी पहिलेकै अवस्थामा आएको छ।
यो सडक वर्षाैं पहिलेदेखि मर्मत नभएको झैं अहिले कालोपत्रे भएपछि देखिन्छ। सडक फराकिलो भएर मात्रै के गर्नु ? यसको अवस्था २ वर्षअघि मर्मत गरिएको भन्दा पनि खत्तम अवस्था छ। ल्याबोरेटरी स्कुल भएर जाने बाटो सुनसान छ, थोरै गतिमा मोटरसाइकल चलाउँदा पनि खाल्डोमा पछारिने हो कि भन्ने डर छ। सामान्य यात्रुवाहक सवारी मात्र गुडे पनि सडकको अवस्था जीर्ण बनेको छ । सडकका बीच भागबाट चिरा पर्दै गिट्टी, ढुंगा यत्रतत्र छरिँदै कालोपत्रे उक्किएको छ । समतल सडक भुक्क फुलेर हरिबिजोग भएको छ अहिले।
सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडक महिना दिनमै जीर्ण भएको हो। केही समयमै बन्ने सडक २ वर्ष लगाएर बनाए, तर पैसा मात्र उडाउने काम भएर अहिले यो अवस्था आएको छ। राजधानी जस्तो ठाउँमा त यसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भने अन्यत्र कस्तो होला विकासको अवस्था ? नियमनकारी निकाय र निरीक्षण गर्नेले पनि कुम्ल्याएर यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ। यसमा सरकारी कर्मचारीको पनि मिलेमतो छ। होइन भने यतिका समय लगाएर बनाइएको सडक किन टिकेन ? यसको जवाफ चाहियो।
– अमन श्रेष्ठ, कीर्तिपुर