प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुकबीच विभिन्न ८ विषयको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा तथा आवास निर्माणमा सघाउने भएको छ । धनगढीमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट तथा जीपी कोइराला नेसनल सेन्टर फर रेस्पिरेटरी डिजिजको स्थापनाका लागि दुवै मुलुकबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइएको छ । त्यसै गरी वर्षौंअघिदेखि निर्माण अघि बढेर निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मेची पुलको स्तरोन्नति, लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।

नेपालले गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेका वस्तुलाई भारतले मान्यता दिने र भारतले गुणस्तर चिह्न दिएका वस्तुलाई नेपालले मान्यता दिन गुणस्तर तथा नापतौलको समझदारी भएको बताइएको छ । यससँगै दुवै मुलुकका चार्टर एकाउन्टेन्टबीच द्विपक्षीय सहयोग आदान–प्रदान गर्नेबारेमा समेत समझदारी भएको छ । उल्लेखित विषयका अतिरिक्त नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको कटैया–कुशाहा १ सय ३२ केभीए प्रसारण लाइनको प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ ।

सो प्रशारण लाइनको शुभारम्भपछि खास गरी पर्याप्त विद्युत् सेवा लिन नपाएका वीरगन्ज–परवानीपुर औद्योगिक करिडोर उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । गत बिहीबारको औपचारिक भेटवार्ता र द्विपक्षीय बैठकपछि दुवैतर्फबाट ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । पूर्वाधार विकास, आपसी सद्भाव र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारसँग जोडिएका विभिन्न पक्ष संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएको छ ।

वक्तव्यमा समेटिएका धेरै विषय पुरानै परियोजनाका छन् भने केही मात्रै नयाँ छन् । तर, समकक्षी मोदीसँगको भेटवार्तापछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन तत्कालका लागि आफ्नो प्रयास असफल भए पनि जारी रहने भन्ने अभिव्यक्तिले यो भ्रमण विवादरहित बन्न सकेन । गत साता संसदमा भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएपछिको परिणाम प्रस्ट छ । त्यति हुँदाहुँदै मोदीले संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा उठाउनु र देउवाले सो विषयलाई प्रतिरक्षा गर्दै दुई तिहाइ पुर्याउने अभिव्यक्ति दिने कार्यले मुलुकको शीर झुकेको टिप्पणी गरिन थालिएको छ ।

दुवै प्रधानमन्त्री बीचको ‘वान टु वान’ वार्ताका क्रममा नेपालको राजनीतिक प्रसंगले प्राथमिकता पाएको प्रस्ट भएको छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रले संसद्मार्फत् अघि बढाइएको संविधान संशोधन प्रक्रिया मित्रराष्ट्रसँग गन्थन गर्नुपर्ने विषय अवश्यक थिएन । अहिलेको भ्रमणका क्रममा हालैको बाढी र डुबानले तराईमा परेको समस्याका बारेमा वार्ता हुने भनिए पनि सो विषयले प्राथमिकता पाएको देखिएन । बाढी र डुबान पीडितलाई मल्हम लगाउने प्रयास भएको पाइएन । खास गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँध र तटबन्धका कारण नेपालका दजनौं जिल्लामा डुबान र बाढीको समस्या दोहोरिँदा यो विषय द्विपक्षीय छलफलको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको जानकारहरु बताउँछन् । अधिकांश पुरानै विषय समेटिएर जारी गरिएको ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो सन्दर्भ जोडिएको छैन । भारत प्रस्थान गर्नुअघि देउवालाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र अन्य विज्ञहरुले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न दिएको सुझाव सुझावमा मात्रै सीमित भएको छ ।

LEAVE A REPLY