वीरबहादुर बलायर
मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

नेपालमा निर्माण हुने सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किने गर्छन्। राज्यले करोडौं लगानी गरे पनि गुणस्तरहीन सडक निर्माण गर्दा राज्यलाई घाटा हुने गरेको छ। आम नागरिकहरुले सास्ती र हैरानी खेप्दै आएका छन्। हाल देशभर झण्डै १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको तथ्याङ्क रहेको छ। तर, यतिसम्म कि यसमध्ये सरकारले निर्माण गरेको सडक राम्रो भनेर उदाहरण पेस गर्न लायकका एउटा पनि सडक निर्माण हुन सकेका छैनन्।

राजधानी काठमाडौंको पहिचान हिलो र धूलोको रूपमा रूपान्तरण भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा सरकारी कार्यालयहरुबीच नै समन्वय नहुँदा एक महिनामा सम्पन्न हुने काम एक वर्ष लाग्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैनन्। सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीहरुले पनि समयमा नै काम सम्पन्न नगर्ने पुरानो परम्परा रहेको छ। सरकारले गर्ने अनुगमन पनि झारो टार्ने खालको मात्र रहेको छ। यसै विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरसँग, देशभर निर्माण भइरहेका सडकको अवस्था, यातायात व्यवस्था विभागबाट हुने काम र आगामी दिनको योजनालगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः

मन्त्रालयमा समस्याको चाङ छ भन्छन् कसरी पन्छाउँदै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना भएको छ। आम नागरिक भएर जे मैले भोगेको थिएँ। विशेष गरी यातायातको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिगो विकासको परिकल्पना मुलुकले गरेको छ। त्यो गतिअनुसार मन्त्रालयबाट काम भइरहेको छैन। आफ्नो छोटो कार्यकालमा राम्रो कामको सन्देश दिएर जाने कार्ययोजना बनाएर काम थालेको छु। मन्त्रालयले दिने सेवा सुविधालाई मनग्यरूपमा जनताले अनुभूति गर्न पाउने गरी काम थालेको छु। मैले मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हाल्दा र जाने बेलासम्म ट्रइकमा ल्याएर जाने अपेक्षा राखेको छु।

कुन–कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ ?

विशेष गरी यातायातको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा रााखेर काम गरेको छु। गुणस्तरयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। गुणस्तरमा निकै ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। चाहे त्यो सडक निर्माण होस्। चाहे पुलपुलेसा निर्माण गर्ने क्रममा होस। गुणस्तर दिन सकेका छैनौं। जुन जनताको राज्यले खर्च गरिने रकमहरु उचितरूपमा सदुपयोग नहुदा राज्यलाई ठूलो क्षति भएको छ। बारम्बार एउटै ठाउँमा खर्च गरिदा जनता ऋणमा डुब्ने गरेका छन्। गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको खण्डमा देशको समृद्धिको आधार तयार हुन्छ।

यातायातमा चालक प्रमाणपत्र दिने कुरामा पनि चुकेका छौं। स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने त भनियो तर त्यसका लागि आधारभूत कुरामा हामीले कम ध्यान दियौं। युवा पुस्ताप्रति मन्त्रालयको दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको छ। मैले युवा पुस्ताको मागलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छु।

सहज तरिकाबाट चालक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन्। सहजरूपमा सुविधा दिन मैले काम अगाडि बढाएको छु। विशेष गरी आईटीमार्फत् स्मार्टकार्ड वितरण गर्ने कुरा पनि गम्भीर छ। जनताका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मन्त्रालय सम्हालेपछि सुधारको काम अगाडि बढाएको छु। हामीले एडीबीको प्याकेजलाई चलायौं। मूल्य र मान्यता अंगिकार गर्न आर्थिक बाध्यता पनि रह्यो। जुन भोलुममा आवश्यकता थियो। अब सरकारले हात हालेको छ। अब साढे ७ लाखको टेन्डर विड गरेर अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ।

फेरि साढे ७ लाखको टेन्डर गराउँदै छौं। त्यसपछि १७ लाख मौजाद रहन्छ। चालक अनुमतिपत्र लिएकालाई पनि स्मार्टकार्ड दिने व्यवस्था गर्छौं। सर्भर डाउनको कुरालाई पनि समाधानको बाटोमा लगेका छौं। मदरास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई सचेत गराएका छौं। मापदण्डअनुसार काम गर्न चेनावनी दिएका छौं।

सर्भर डाउन अत्य गराउने, सबै काम अनलाइनमार्फत् गराउने, राजस्व संकलन बैंकिङ प्रणालीबाट गराउने सोचेको छु। यातायात कार्यालयमा मौजुदा रहेको देखिने तर बैंकमा दाखिला नभएको देखियो। मैले राजस्व संकलनको काम बैंकबाट गर्न निर्देशन दिएको छु। सरकारले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दक्ष कर्मचारीको अभाव छ। अब १४ वटै अञ्चलबाट चालक प्रमाणपत्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको छु।

बाहिरको कम्पनीलाई दिँदा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत वितरण बाहिर गयो भन्ने कुरा के हो ?

पहिला आशंका थियो। अब त्यो आशंका गर्ने ठाउँ छैन। हामीले त्यो डाटालाई आफ्नो जीआईबीसीमा ल्याएर राखिसक्यौं। सर्वोच्च आदालतबाट स्टे अर्डर भएको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्टिकर लगाउने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। जसले गर्दा राजस्व असुली र गाडीको आयुको नियमन गर्न सजिलो भएको छ। कुन गाडी कहाँ गएको छ ? ट्राफिकको अवस्था कस्तो छ ? अनुगमन गर्न यसको डाटा पनि विभागमा नै राखेका छौं।

राजधानी काठमाडौंको पहिचान त हिलो र धूलोमा रूपान्तरण भयो नि ? यो अवस्था कहिलेसम्म रहला ?

मेरो मन्त्रालयसँग मात्र सडक छैन। सडक धेरै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। अप्ठ्याराहरु सडक मन्त्रालयसँग मात्र छैनन्। यदि हाम्रो अधिनमा रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सम्पन्न गर्ने हो भने २ महिनाभित्र पूरा काठमाडौं भ्यालीमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना राजधानीबासीका लागि आशलाग्दो परियोजना हो। आयोजनाले खानेपानीको पाइप बिछ्याउने क्रममा यो समस्या आएको हो।

सडकमा पाइप बिच्छयाइएको छ। तर, पाइपको टेस्ट गर्न सकेको छैन। पाइपको टेस्ट गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। अब बागमतीको पानी लिफ्ट गरेर पनि छिटो टेस्ट गर्न आग्रह गरेका छौं। त्यो हुने बित्तिकै हामी भत्काइएका सबै सडक दु्रत गतिमा कालोपत्रे गर्छौं। मेलम्ची खानेपानीले समयमा काम सम्पन्न गरे हामी राजधानीबासीलाई हिलो र धूलोबाट मुक्त बनाउँछौं। निर्माण व्यवसायीले पनि अवरोधबिना काममा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिइसकेको छु।

मन्त्रालयले अब कारणबिना नै रोकिएका कामको जुनसकै बेला पनि अनुगमन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। अनुगमनको क्रममा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी जोबाट खराबी आएको ठहर हुन्छ, अन द स्पोट कारबाही हुन्छ।

निर्माणकार्यमा निकै लामो समयदेखि ठेक्कापट्टा लागे पनि अकुपाई गरेर योजनाहरु राख्ने जुन किसिमको परम्परा छ त्यसलाई तोड्नका लागि पुल विभाग र सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छु। अकुपाई गर्नेहरुको सूची तयार गरेर यथाशीघ्र पत्राचार गरी छोटो अवधिभित्र प्रगति विवरण पेस गर्ने र चित्तबुझ्दो नभए ठेक्का बदर गर्ने निर्देशन दिएको छु।

यसको अर्थ सरकारी निकायहरुबीच नै समन्वय नभएको र ठेकेदार कम्पनीहरुले मात्र काम नगरेका हुन कि कर्मचारीका पनि कमजोरी हो ?

समन्वय भएको छ। तर कामको गति अगाडि बढ्न सकेको छैन्। बागमती, विष्णुमति र धोबीखोला कोरिडोर शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। धेरै ठाउँमा यस्तो छ। मेलम्चीलाई मात्र दोष लगाएर हामीले सुख पाउँदैनौं। जहाँ मेलम्चीको पाइप बिछ्याउनुपर्ने अवस्था आएको छैन। ती ठाउँमा पनि हाम्रो मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको अवस्था छ। सडक विस्तार गर्ने कुरा मौजुदा परिस्थतिमा गर्ने हो भने हामी अहिले गर्न सक्छौं। कहीं घर भत्काउनुपर्नेछ। कही बाटोलाई फराकिलो बनाउनुपर्नेछ। कही सरकारी भवन तोडनुपर्नेछ। घर भत्काउन जाँदा केही स्थानीयबासी स्टे अर्डर लिएर बसेका छन्।

मुआब्जा दिने सरकारको नीति छ। तर, सर्वोच्च अदातले स्टे अर्डर जारी गरेको अवस्थामा हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। कंलकी–नागढुंगा, चावहिल, जोरपाटीलगायतमा सडकमा स्टेको अर्डरको चाङ छ। यसमा कानुनसम्मतरूपमा के हो त ? कानुनले कि त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरेको सडक विस्तारकार्य गलत छ भन्नुपर्यो। यदि विस्तार गर्ने कार्य राम्रो हो भने कानुनले निकास खोलिदिनुपर्यो। बाटोमा त न्यायाधीशहरु, कानुनविद्हरु पनि हिँड्छन्। सुख–सुविधा त नागरिकलाई दिनुपर्छ। यो संवदेनशील पक्षलाई हरपक्षले बुझ्नुपर्छ।

नेपालमा उदाहरण दिन लायकका कति सडक रहेछन्, के पाउनुभयो ?

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालयका प्राविधिहरुलाई मैले प्रश्न गरेको छु। तपाईंहरुको सेवा अवधिमा गौरवबोध हुने कति वटा काम गर्नुभयो ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट निर्माण गरिएको पूर्वाधारको यो अवस्था देख्दा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ ? मैले भनेको छु पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर नहुनु नै तपाईंमाथि प्रश्न हो। प्राविधिकहरुको बौद्धिकतामा पनि मैले प्रश्न उठाएको छु। अहिले सजग हुनुभएको छ। धेरैले मन्त्रीजीले त सबै कुरामा प्रश्न उठाएको छ भनेर भनिरहेका छन्। जो प्रश्न वास्तविक छ र अनुत्तरित। त्यसैले मैले उत्तर खोजेको छु, यदि प्राविधिकहरुले प्रविधिको प्रयोग भयो भने मात्र उहाँहरुको सफलता देखिनेछ। हामीले धेरै बनाउन खोज्ने तर राम्रो कहीं बनाउन नखोज्ने हो भने त योभन्दा ठूलो लाजमर्र्दोे कुरा त केही हुँदैन। राम्रो बनाउन, कम बनाउ, गुणस्तरीय बनाऔं। जनताले सहजरूपमा उपभोग गर्ने सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारको उपभोग गर्दा पीडा नहोस्। संविधानमा नागरिकहरुको मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने तर हामीले कार्यान्वय गर्ने क्रममा मौलिक हक–अधिकार सुनिश्चित नगर्ने यो गम्भीर प्रश्न हो।

सडक विकासको मेरुदण्ड पनि मानिन्छ ? तर, बनाउन नसक्दै भत्किँदै जाने प्रवृत्तिको कहिले अन्त्य होला ?

म कोशिस गर्दै छु। मैले प्रश्न उठाएको छु। हामीले सडकमा गुड्ने सवारी साधनबाट कर उठाएपछि सडक यात्रालाई सुनिश्चित र सुरक्षित गराउनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। आज सडकबाट हामीले २० अर्ब रुपियाँ उठाएका छौं। त्यो हामीले राजस्वमा दिएका छौं। सडकबाट २० अर्ब उठ्छ तर त्यही सडक मर्मत गर्न हामीले ४ अर्ब मात्र पाएका छौं। सडक मुनाफा गर्ने संस्था होइन। यातायात विभागले मुनाफा मात्र कमाउने होइन। मैले कर्मचारीलाई प्रश्न गरेको छु। यस वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको सडकका लागि अर्को वर्ष मर्मतका लागि भनेर बजेट छुट्याउने कि नछुटयाउने ? गुणस्तर त्यहाँ देखिन्छ। सडकबाट कर उठाउने अनि सुरक्षित वातावरण नबनाउने हो भने योभन्दा अर्को लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ ? अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले कडारूपमा कुरा उठाएका छौं।

निर्वाचन आयोगले बाढीको कारण तराईको सडक तत्काल बनाउ भनेर निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनअघि भत्किएका सबै सडक सञ्चालनमा आउँछन् त ?

२ नम्बर प्रदेशमा आगामी असोज २ गते निर्वाचन हुँदै छ। स्थानीय निकायसँग अहिले स्रोत साधन छैन। त्यसैले तत्कालीनरूपमा जनजीवन सन्तुलन गर्नका लागि बजेटको माग गरेका छौं। म आफैंले स्थलगत निरीक्षण गरेको छु। बाढीबाट भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्र ४ अर्ब क्षति भएको छ।

आवत–जावत सहज बनाउन ४५ करोड माग गरेका छौं। त्यो हामीलाई उपलब्ध भयो भने हाम्रो डिभिजन, आयोजना निर्देशनालय, कार्यालयहरुमार्फत् काम गछौं। सडकअन्तर्गत छैन भने पनि हामी समन्वय गरेर अहिले रहेको समस्या समाधान गर्न हात हालेर कम गर्छौं। हाम्रो स्रोत साधन पुगेन भने पनि निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्छु। म सुपरभाइजर भएर पनि काम गर्न तयार छु।

तपाईं आफैं यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर आफैं लाइन बस्दा के महसुस गर्नुभयो ?

मैले लाइनमा बसेर भोगेको र देखेको समस्या हृदयदेखि आत्मनन अनुभव गरेको छु। त्यसले मलाई उत्प्रेरणा दियो। सर्वसाधारणको व्यथालाई आफ्नो मागचित्र बनाएर त्यो कार्ययोजना बनाएको छु। कुनै दिन मैले झण्डावाला गाडी नचढीकन गए भने पनि अचम्म हुनेछैन। हायस गाडी चढेर गए भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ। मेलै लाइन बस्दा सकारात्मक परिणाम पनि ल्याएको छ।

तर, केही दिन सतर्क हुने अनि उस्तै हुने चलन छ नि ?

मैले पटक–पटक निःशुल्करूपमा अप्रत्यक्षरूपमा काम गर्ने मनिसको टोली बनाएर खटाएको छु। उहाँहरु को हुनुहुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। उहाँहरुले मलाई बिफ्रिङ गर्नुहुन्छ। त्योअनुसार रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छु।

सडक निर्माणको काम त निकै अस्तव्यस्त देखिन्छ नि ?

सबै सडक हाम्रोमा छैनन्। सरकारले जिम्मा दिने हो भने हामी काम गर्छौं। हामीले सडक विभागलाई ७० प्रतिशत सडक बोर्डबाट पैसा दिन्छौं। ४ अर्बमध्ये ३ अर्ब पैसा सडक विभागलाई दिन्छौं। बाँकी स्थानीय निकायलाई दिन्छौं। काठमाडौंका मेयरले खाल्डाखुल्डी पुर्न चाहनुभएको छैन। नगरपालिकाको सबै सडक हाम्रो मतहतभित्र पर्दैन। नगरपालिकाले पनि यसमा जाँगर नदेखाउँदा त्यसको आरोप हामीलाई लाग्ने गरेको छ। अब हाम्रो मन्त्रालयले बनाउने सडकमा मार्कर लगाएर नै काम गर्छौं। जसको कारण अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तर, पैसा स्थानीय अन्य मन्त्रालय र स्थानीय निकायमा जाने अनि दोष हामीमाथि लाग्ने गरेको छ। मन्त्रालयबाट कुनै परियोजनामा बिजुलीको पोल, ढल, खानेपानीलगायतको काम गर्न आवश्यक पर्ने रकमहरु अर्थलाई अनुरोध गर्ने गरी कार्यविधि नै पास भएको छ।

अझै पनि डोल्पाको सदरमुकाम र कतिपय गाउँपालिकामा सडक पुग्न सकेको छैन नि ?

सबै सदरमुकासम्म सडक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य नै छ। सडक निर्माणको लागि हामीले ठेक्का त गर्यौं तर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। ठेक्का लगाएपछि सम्पन्न गर्ने सरकारको कर्तव्य हो। हामीसँग त्यो बजेट छैन्।

ठेक्का आह्वान गर भनियो गरियो पैसा नभएर सम्झौता गर्न सकिएन। तेस्रो यो काम गर भनेर अर्थ र योजना आयोगले अनुमति दिएको छ। तर, अगाडि बढाउन सकिएको छैन्। यी योजना अलपत्र परेका छन्। जुन योजना अगाडि बढाउन ५६ अर्बको आवश्यकता पर्दछ। हामीले हात हालेको योजना सम्पन्न गर्नका लागि मात्र १९ अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ। एकातिर हामी स्थानीय तहलाई अधिकार दिएका छौं भन्छौं। अर्को कुरा स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका नगरप्रमुखहरु मन्त्रालयमा निवेदन लिएर आउनेको भीड छ। यसको समाधान के हो ? साँच्चिकै अधिकार दिएको हो भने मन्त्रालय आउन नपर्ने हो नि त ? यसको बारेमा सजग रहनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाइरहेका छौं।

पछिल्लो समयमा हचुवाकै भरमा सडक निर्माणको काम बढ्यो नि ?

हामी राजनीति गर्ने मानिसहरुमा पनि दवाव छ। एउटा गाउपालिकामा मात्र सडक पुगेन भने वडा वडामा पुग्न जरुरी छ नभए भोट नै पाइन्न भनेर हाम्रो सोच छ। हामीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका हुन्छौं। धनजनको क्षति पनि व्यहोरिरहेका छौं। कम्तीमा पनि यी कुरालाई काउन्सिलिङ गर्न जरुरी छ।

अनाहकमा सडक खनेर अनाहकरूपमा मृत्युवरण भइरहेको विद्यमान परिस्थितिबाट हामीले गुज्रिनुपरेको छ। अहिलेसम्म हामीले कपाल खौरेझैं डाँडाहरु खौरिने काम भइरहेको छ। योबाट मुक्त हुनुपर्दछ। त्यसका लागि मैले नयाँ प्रविधिमा जान खोजेको छु। यदि अहिले पूरक बजेटको अवसर मिल्यो भने कम्तीमा पनि ३ ठाँउमा अन्डर ग्राउन्ड गर्ने तयारी छ। टनेलको प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त पनि छ। पहाडी मुलुक भएका कारण हामीले सुरुङमार्गमार्फत् सडक जोड्दा चाँडो र सुरक्षित हुन्छ। हामीले अहिले पर्यावरणमा भोग्न परेको विनाशको न्यूनीकरण गर्न पनि यसले सहयोग गर्नेछ। सुरुङमार्गका आयोजनाहरु रोकेर राख्नेलाई छिटोभन्दा छिटो परिपत्र गर्ने र अगाडि नबढ्ने हो भने लाइसेन्स खारेज गर्ने र ठेक्का रद्ध गर्न मैले निर्देशन दिइसकेको छु। र, यो प्रविधि पूरक बजेट आयो भने निःसन्देह अगाडि बढ्छ। परीक्षणका लागि भए पनि हामीले सुरुङमार्गको शुरु गर्ने सोचिरहेका छौं।

छिमेकी मुलुक भारतसँग धेरै नाकाहरु जोडिएका छन्। चीनसँगको तातोपानी नाका बन्द छ। अब बन्द सडक सञ्चालनमा ल्याउने के योजना छ ?

आजभन्दा ५०⁄५२ वर्ष अगाडि चीन सरकारले निर्माण गरिदिएको अरनिको राजमार्ग अहिले अस्तव्यस्त बनेको छ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको अरनिको राजमार्गलाई चीनको सहयोगमा निर्माण गरिनुपर्छ भनेर स्पष्ट धारणा छ। चीनको पूर्वाधारमन्त्रीसँग पनि पूर्वाधार निर्माणका विषयमा छलफल गर्ने कार्ययोजना छ। मित्रराष्ट्र चीनले पनि के गर्न सकिन्छ र योजना के छ भनेर हाम्रो धारणा मागेको छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माण नै रहेको छ।

दोस्रो प्राथमिकता तातोपानी भन्सार नाका खुलाउने हो। सिगात्सेबाट केरुङ र केरुङबाट काठमाडौंको रेलमार्गका लागि हामीले सपना देखेका छौं। तर, केरुङबाट सिगात्सेसम्मको ४ सय किलोमिटर चीनकै भू–भागमा रेल चल्न सकेको छैन। हामीले चीन सरकारसँग सिगात्सेबाट काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग बनाइदिन आग्रह गर्नेछौं। चीन सरकारको साधन, स्रोत, प्रविधि र व्यवसायीबाट बन्न लागेको कलंकी–कोटेश्वरको १२ किलोमिटर सडक ४० महिनामा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन। जब कि चीनले चाहने हो भने ६ महिनाभित्रमा त्यो सडक बनिसक्नुपर्ने हो।

३ सय २० किलोमिटरको धनगढी–दीपायल–चैनपुर–ताक्लाकोट सडकखण्डलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं। चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाकाको रूपमा ताक्लाकोट नाका सञ्चालनलाई पनि मैले प्रस्ताव गरेको छु। हामी हाम्रो दुईवटै मित्रराष्ट्रसँग के चाहन्छौं भने उहाँहरुले हाम्रा लागि निर्माण गरिदिने आयोजनाहरु कम्तीमा पनि नेपालीको स्मृतिमा छाइरहोस् भनेर हामीले पनि आशलाग्ने किसिमको प्रवृत्ति नरहोस् भन्ने हाम्रो सोच छ।

फास्ट ट्रइक, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका सडक निर्माणमा तपार्इंको के योजना छ ?

मध्यपहाडी लोकमार्ग पहाडको र हुलाकी राजमार्ग तराईंको विकासको मेरुदण्ड हो। हुलाकी राजमार्गका लागि म आइसकेपछि १३ अर्ब रुपियाँ बराबरको टेन्डर गरिसकेको छु यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर। २ नम्बर प्रदेशको त सबै ठाउँमा टेन्डर भइसकेको अवस्थामा छ। बाँकी रहेका ठाँउमा छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा गएर सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौं। र मध्यपहाडी राजमार्गका लागि पनि बढीभन्दा बढी स्थानहरुलाई समेटेर लैजाने भन्ने केही कुरालाई सम्बोधन गरेर छिटोभन्दा छिटो सुचारु गछौं।

प्राविधिकले टेन्डर घटाघटमा गर्छन् र गुणस्तर खोज्छन् यो कस्तो प्रवृत्ति हो ?

हामीले मापदण्ड दिएर निर्माण व्यवसायीले त्यो स्वीकार गरेपछि हामीले खोज्ने भनेको परिणाम र गुणस्तर हो। परिणाम र गुणस्तरमा चुक्नुभयो भने त्यतिखेर कारबाही गछौं। परिणाम र गुणस्तर चेक नगर्दा सडकको दूरावस्था सिर्जना भएको हो। एउटा व्यक्तिले ५० वटा अकुपाई गर्ने र काम नगर्ने चलन छ। जसले गुणस्तरयुक्त काम गरेर सुख सुविधा दिन्छ त्यस्तो निर्माण व्यवसायीलाई नम्बर थपेर पनि विड गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

LEAVE A REPLY