प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सरकारले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्दछन्। अति महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा ल्याइएको यो कार्यक्रम हुनेखानेलाई मात्र उपयोगी भएको छ। यस योजनामा अझै पनि लक्षित वर्ग आकर्षित हुन सकेको छैन।
सरकारले गत वर्षदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरू गरे पनि गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्न नसक्दा र स्वैच्छिकरूपमा बिमा गराउँदा कुल बिमा गरिएका जिल्लाको ५ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै लाभान्वित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। अहिलेसम्म ८ जिल्लाका २ लाख ३३ हजार जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्।
गत वर्ष पहिलो चरणमा कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको थियो। कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका विकट स्थानका अधिकांश स्थानीयलाई जानकारी छैन। यद्यपि सरकारले यस आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
नेपाल सरकार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिमार्फत् राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। असारदेखि चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, जुम्ला, जाजरकोट र भक्तपुरमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको समितिले सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको छ। अबको दुई वर्षभित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याइसक्ने तयारी थालिएको छ।
स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत बिरामी भएको व्यक्तिले ५० हजार रुपियाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा पाउने समितिका निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि एउटा जिल्लामा ४ देखि ६ जनासम्म कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ। प्रबन्धकको नेतृत्वमा कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। गाविसस्तरमा एजेन्टका रूपमा दर्ता सहयोगीहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाबासीलाई दर्ता प्रक्रिया असहज नहोस् भन्दै जिल्ला तहमा कर्मचारी खटाइएको समितिका निर्देशक लोहनीले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल समाचारपत्रको एक जिज्ञासामा कार्यकारी निर्देशक लोहनी भन्नुहुन्छ– ‘पर्याप्त मात्रामा जनचेतना फैलाउन सकिएको छैन। नागरिकहरू निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति आकांक्षी राख्छन्। बिमा कार्यक्रमकाबारेमा चासो नदेखाएको पाइयो। अब योजनासहित अघि बढ्छौं।’
एउटा सर्वसाधारण नागरिकले बिमा गर्न कसरी सक्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा समितिका निर्देशक लोहनी भन्नुहुन्छ– ‘सर्वप्रथम समितिमा आबद्ध कर्मचारी जिल्ला तहमा खटिएका छन्। ती कर्मचारी घरदैलोमा आउँछन्। दर्ता सहयोगीले फोटो खिच्नुहुन्छ। परिवारको स्पष्ट विवरण लेख्नुहुन्छ। बिमित हुन २ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ। अनि स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्र केही दिनमा उपलब्ध भएपछि बिरामीले ५० हजार रुपियाँसम्म निःशुल्क सेवा पाउँछन्।’
सरकारले २०७२ चैत्र २५ देखि कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सेवाको शुरूआत गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिका अनुसार पाँच जनाको परिवार भएको एक घरका लागि २ हजार ५ सय र पाँच जनाभन्दा बढी परिवार भएको घरमा प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ थप दस्तुर लिई स्वास्थ्य बिमा दर्ता गरिएको छ।
स्वास्थ्य बिमा गरेको व्यक्ति बिरामी परेमा ५० हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने र पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति बिरामी भएको घरपरिवारको एक व्यक्ति बिरामी परेमा ५० हजारभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपियाँका दरले सुविधा थपिँदै जाने बताइएको छ। यद्यपि गर्भपतन र मादक पदार्थ सेवनका कारण लागेको रोगसम्बन्धी सेवा नदिइने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले बताएको छ।
वैशाख, जेठ, असारमा बिमा दर्ता गरेकाले भदौ १, साउन, भदौ, असोजमा दर्ता गरेकाले मंसिर १, कात्तिक, मंसिर, पुसमा दर्ता गरेकाले फागुन १ गते सेवा पाउन सक्नेछन्। त्यसै गरी माघ, फागुन, चैतमा दर्ता गरेकाले जेठ १ गतेदेखि स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ।