सुरेश तामाङ
दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
समाज कल्याण परिषद् भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयको जग्गा तथा भवन काठमाडौं फन पार्कलाई भाडामा दिने क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ।
परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिवहरू तथा भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरूको मिलेमतोमा कमभन्दा कम बहाल करमार्फत पार्कलाई जग्गा भाडामा दिई व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको हो।
फन पार्क र परिषद्सँग भए गरेको हालसम्मको कागजातसहितको विवरण सूचनाको हकको प्रयोग गरी परिषद्सँग माग गर्दा विभिन्न समय गरी तीन पटक भएको सम्झौतापत्र नेपाल समाचारपत्रले हात पारेको छ।
फन पार्क र परिषद्बीच पटकपटक भएको सम्झौता पत्र हेर्दा जग्गा भाडामा दिने क्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको प्रस्टै देखियो। विगत १४ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा पार्कले ६४ रोपनी क्षेत्रफलमा ओगटेको जग्गा र भवनहरू उपभोग गरिरहेको छ। फन पार्कले २०५७ सालदेखि हालसम्म जग्गा तथा भवन भाडामा लिइरहेको छ।
भृकुटीमण्डपको जग्गा फन पार्कले चार वर्षका लागि २०५७ सालमा मासिक ४ लाख ७५ हजार रुपियाँ, २०६१ सालमा पाँच वर्षका लागि मासिक २ लाख २ हजार ४ सय रुपियाँ र २०६९ सालमा १५ वर्षसम्मका लागि मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपियाँमा भाडामा लिएको विभिन्न पटक गरिएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, २०५७ पछि पाँच वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिँदा २ लाख ७२ हजार ६ सय रुपियाँ कम दाममा जग्गा भाडामा दिइयो भने तेस्रो पटक सम्झौता गर्दा १५ वर्षका लागि ३ लाख ५२ हजार ६ सय रुपियाँ बढाएर ५ लाख ५५ हजार त गरियो तर भृकुटीमण्डपभरिकै कम रोपनी क्षेत्रफलमा भाडामा लिनेहरूमध्येबाट लिने बहाल करभन्दा निकै कम दरमा भाडामा दिइयो।
जब कि, भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयलाई ३ रोपनीमा फैलिएको तरकारी बजारले मात्रै मासिक ९ लाख ९० हजार रुपियाँ बुझाउँछ भने ३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको निम्न व्यापार संघद्वारा सञ्चालित खुला बजारले समेत मासिक ७ लाख रुपियाँ भाडा बुझाउँछ। यी तथ्यहरूले गर्दा फन पार्कलाई जग्गा बहालमा दिँदा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको सोझै अड्कल गर्न सकिन्छ।
यस विषयमा परिषद्का सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टसँग कुरा राख्दा उहाँले परिषद्लाई समेत घाटा हुने गरी सम्झौता भएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँको भनाइ थियो– ‘अघिल्लो पालाका सदस्यसचिवहरूले गर्नुभएको सम्झौता सोझै संस्थालाई नि घाटा गर्ने खालको छ। यस विषयमा पुनर्विचार गर्नै पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’
तर उनले यस सम्झौतालाई रद्द गर्ने या अरु के गर्ने भन्ने विषय आफ्नो काबुबाहिरको रहेको भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे। सम्झौतालाई बदर गर्न सरकारी तबरबाटै ऐन मार्फत संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनी यस विषयबाट पन्छिन खोजे।
फन पार्कका म्यानेजर भोजराज कट्टेलसँग सम्पर्क गर्दा उनले मनोरञ्जनको माध्यमबाट स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले फन पार्क सञ्चालनमा रहेको र फन पार्कले सम्झौताअनुसार भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयलाई बहाल कर बुझाइरहेको बताए।
विभिन्न पटक गरी तीन पटकसम्म गरिएको सम्झौतामा फन पार्कका तर्फबाट तीन भिन्न तर एकै परिवारका सदस्यहरूले द्वितीय पक्षका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।
पहिलोपटकको सम्झौता पत्रमा प्रथम पक्षको तर्फबाट परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव डा. टीकाप्रसाद पोखरेलले र द्धितीय पक्षको तर्फबाट मनाङ धारापानीका पाल्देन गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यस्तै दोस्रोपटक भएको सम्झौतामा प्रथम पक्षको तर्फबाट परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रभा वस्नेत र द्धितीय पक्षको तर्फबाट पाल्देनका छोरा रविन्द्र गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए।
र तेस्रो पटकको सम्झौता पत्रमाप्रथम पक्षको तर्फबाट परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव इन्जिनियर रविन्द्रकुमार यादब र द्धितीय पक्षको तर्फबाट पाल्देनका भाइ टेकबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए। टेकबहादुर नेपाली काँग्रेसका लागि मनाङ जिल्लाका पूर्वसांसद्समेत हुन्।
परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिवमध्येका एक रविन्द्रकुमार यादबले परिषद्को बोर्डको निर्णयअनुसार नै फनपार्कसँग सम्झौता भएको बताए। उनले भने, ‘फनपार्कसँग २०५७ सालदेखि नै सम्झौता हुँदै आएको हो।यी सम्झौता बोर्डकै निर्णयअनुसार भएका हुन्। मेरो पालामा पनि बोर्ड कै निर्णयअनुसार भएको हो। म त सम्झौतामा सही गर्ने व्यक्ति मात्रै हुँ। त्यो बेलाको बोर्डलाई नै सोध्नुहोला।’