लाइसेन्स लिन ६ महिना !



 

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
अब लाइसेन्स लिन कहिले आउँदा हुन्छ? यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा बाराका बुद्ध तामाङले बुधबार प्रश्न गरे। उनको प्रश्नमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीले भने– ‘अब छ महिनापछि आउने।’ तामाङले पुनः दाहोर्याएरर सोधे– ‘किन यत्रो समय लाग्ने? छिट्टै हुँदैन?’ राजस्व बुझ्ने कर्मचारीले पुनः ६ महिना भन्दाअघि नआउन जवाफ दिए। तामाङले मोटरसाइकलको लाइसेन्स निकाल्नका लागि एक साताअघि ट्रायल पास गरेका थिए। छिट्टै स्मार्ट लाइसेन्स पाइने आशामा बुधबार यातायात कार्यालयमा पुगेका तामाङ निरास भएर बाहिरिए।

तामाङ प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। तामाङजस्तै गरी दैनिक रूपमा यातायात कार्यालयमा आफ्नो लाइसेन्स कहिले आउँछ? भन्नेहरूको भीड लामो छ। कार्यालयले कति अवधिभित्र लाइसेन्स पाइन्छ भनेर मिति नतोकिदिँदा दैनिक रुपमा लाइसेन्स आयो कि भन्दै कार्यालयमा धाउनेको घुइँचो छ। यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइनबाट फर्म भर्ने व्यवस्था गरे पनि कति लाइसेन्स वितरण भयो भन्ने विवरण नराख्दा ट्रायल पास भएर स्मार्ट लाइसेन्स लिन कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि प्राविधिक समस्याहरू रहेको बताउनुभयो। ‘६ महिनाको जानकारी तपाईंले नै दिनुभयो।’ –प्रवक्ता पाण्डेले सकेसम्म छिट्टै लाइसेन्स दिने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो। लाइसेन्स लिन ६ महिना कुर्नु त लामो समय भएन र? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तै हो, समस्या छ, विस्तारै हुन्छ।’

स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा यातायात व्यवस्था विभागकै ढिलासुस्ती र हेलचेक्रइइँ देखिएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। निजीक्षेत्रले आईटीको क्षेत्रमा धेरै काम गरेर देखाए पनि विभागले भने काम गर्नका लागि बहानाबाजी र ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूले लाइसेन्सको मोलतोलमा बढी समय खर्च गर्दा सर्वसाधारणले भने लाइसेन्स परीक्षामा पास भएर पनि लाइसेन्स लिन ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ। यातायात कार्यालयमा हुने बेथिति र सास्ती हटाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर स्वयं नै सेवाग्राही भएर समेत लाइन बस्नुभएको थियो। मन्त्री बलायरले केही समयभित्र नै यातायात कार्यालयमा रहेका बेथिति हटाइने बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘७ लाख ५० हजार स्मार्ट कार्ड छाप्न थप ४ वटा मेसिन ल्याउनका लागि टेन्डर स्वीकृत भएको छ, केही दिनभित्र नै स्वीकृत भएर काम अगाडि बढ्छ।’ सर्वसाधारणले लाइसेन्स लिन धेरै सास्ती खेप्नुपरेको विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहज बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो।

‘अब थप ४ वटा मेसिन आएपछि ८ वटा मेसिन हुन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो,‘अब मुलुकका १४ स्थानबाट नै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुन्छ, आवश्यक जनशक्ति थप गर्नका लागि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ।’ उहाँका अनुसार काठमाडौंमा छापिएर १४ वटा कार्यालयबाट वितरण गरिनेछ।

यातायात कार्यालयले कहिले सर्भरको समस्या देखाउने गरेको छ भने कहिले कर्मचारीको अभाव देखाउने गरेको छ। सर्भर डाउन भएको विषयमा मन्त्री बलायरले कमजोर सर्भर प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ। लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता कहिले हटछ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री बलायरले भन्नुभयो– ‘दिन नै त नभनौ, सहज र छिट्टो लाइसेन्स दिने व्यवस्था कायम गरेर छोडछु, लामो समय लाग्दैन।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रवक्ता ईश्वर रेग्मीले विगत तीन महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण कार्य नियमित नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,‘स्मार्ट कार्ड छाप्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको हो, कार्यालयको काम वितरण गर्ने हो, आए वितरण गर्ने हो आएकै छैन के गर्नु ?’ स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न शुरु गरेपछि १५ देखि २० दिनको अवधिमा वितरण हुने गरे पनि अहिले तीन महिना पुगेको छ।

सरकारले उपत्यकामा विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण गर्न थाल्दा खुसी भएका नागरिकहरू ६ महिना कुर्नुपर्दा दिक्क भएका छन्। परम्परागत सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ बाट विस्थापन गर्ने भनेर २०७२ मंसिर १४ गतेबाट यातायात व्यवस्था विभागले वागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरू गरेको थियो।

सरकारले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा शुरू भएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम अगाडि बढाएको थियो। स्मार्ट लाइसेन्स नेपालमा छापिने भए पनि सबै काम भने भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टर्सले गर्दै आएको छ।

मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टर्स र यातायात व्यवस्था विभागबीच भएको सम्झैता अनुसार सफ्टवेयर निर्माण, डिजाइन, हार्डवेयर जडानलगायत सम्पूर्ण सिस्टम स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी काम मद्रास सेक्युरिटिजले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

भारतीय कम्पनीले सबै काम गर्नुपर्ने भएका कारणले पनिस्मार्ट लाइसेन्स लिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको बताइएको छ। आफ्नो विस्तृत विवरण, औंठाछाप र तस्वीरसहितको ‘बायोमेट्रिक्स सहित यातायात कार्यालयले मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टर्सलाई विवरण पठाउने गर्छ।

त्यसकै आधारमा उसले ‘स्मार्ट कार्ड’ मा प्रिन्ट हुने र त्यसमै रहने चिपमा राखिने चालकको विस्तृत विवरण तयार पारेर यातायात व्यवस्था विभागमा पठाउने गरेको छ। विभागका एक कर्मचारीले भने,‘स्मार्ट कार्ड बनाउने मुख्य सर्भर भारतीय कम्पनीसँग नै छ, प्रारम्भिक डाटा सबै पठाउनुपर्छ, प्रोसेसिङ गरेर फाइनल डाटा आएपछि मात्र नेपालमा प्रिन्ट हुने हो।’

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने व्यक्तिले मात्र होइन, लाइसेन्स लिएका व्यक्तिहरूले पनि फर्म भरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल २० हजार भन्दा बढीको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागकाअनुसार देशभर कुल २७ लाख ८५ हजार भन्दा बढी सवारी साधान यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्