काठमाडौँ, ७ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रु ११ अर्ब २० करोड २१ लाख ७९ हजार तीन बराबरको विद्युत्त महसुल उठ्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकबाट तत्काल महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि उक्त परिणामको रकम बक्यौता रहेको तथ्य पत्ता लागेको हो ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार गार्हस्थ्यतर्फ नै सबैभन्दा बढी महसुल बक्यौता बाँकी रहेको छ ।
गार्हस्थ्यतर्फ रु चार अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४५ हजार ४७८ बक्यौता रहेको छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका नगरपालिकाले सडक बत्ती प्रयोग गरे वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै रु तीन अर्ब ६० करोड ७६ लाख ६६ हजार ३१८ रहेको छ ।
त्यस्तै गैर गार्हस्थ्यतर्फ रु ३१ करोड ७९ लाख ७ हजार ७६४, व्यापारिकतर्फ रु २९ करोड ९७ लाख ५७ हजार ६३० उठन बाँकी रहेको छ ।
यस्तै गैर व्यापारिकतर्फ रु ३० करोड ९९ लाख १७ हजार ८१९, मनोरञ्जनतर्फ रु ४४ लाख ९११, औद्योगिकतर्फ रु एक अर्ब २१ करोड ७६ लाख २० हजार ९५५ सिँचाइतर्फ रु १४ करोड ८४ लाख २७ हजार ३२ रहेको छ ।
खानेपानीतर्फ रु ६३ करोड ४१ लाख ६२८, यातायात रु पाँच लाख ३६ हजार २७, मन्दिरतर्फ रु १४ करोड ६९ लाख ६१ हजार ७५१, सामुदायिकतर्फ रु १० करोड ११ लाख चार हजार २, अस्थायी लाइन लिएका तर महसुल नतिरेका रु १५ करोड ७३ लाख १९ हजार ६९ बक्यौता रहेको छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार आन्तरिकतर्फ रु ८४ लाख ७४ हजार ७५८, चुहाजट रु ५ लाख १३ हजार २६४ बाँकी रहेको छ । यस्तै लामो समय विद्युत् महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले कालोपाटीमा राखेका ग्राहकबाट रु ५७ करोड चार लाख नौ हजार २६० बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु ९७ करोड मात्रै घाटामा रहन सफल भएको प्राधिकरणले बक्यौता रहेको रकम मात्रै उठाउने हो भने पनि करिब रु दश अर्ब बढी नाफा हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पटक पटक बाँकी बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।
गत मंगलबार ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्राधिकरणलाई पुनः बक्यौता असुल गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।
बक्यौता महसुल नउठाइकन प्राधिकरण नाफामा जान सक्दैन भन्ने बुझेर नै तत्काल सो कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री शाहीले समय तालिका तोकेर नै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “बक्यौता असुलीसँगै चुहावट नियन्त्रणको कामसमेत सँगसँगै जानुपर्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधारका लागि यी सबै प्रयास आवश्यक छ ।” रासस