डिल्लीराम मिश्र
कुनै पनि राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै औद्योगिक विकास र औद्योगिकीकरणको प्रारुप हो। राष्ट्रको यावत् विकासको जग भन्नु नै औद्योगिक विकासको गतिशीलता हो। अठारौं शताब्दीमा बेलायत र फ्रान्समा भएका औद्योगिक क्रान्तिको उपज आज ती मुलुकहरु विश्वमा विकसित राष्ट्रको दह्रो आर्थिक जगमा उभिएका छन्। बेलायत र फ्रान्सको औद्योगिक नीति आज समग्र विकासको नीति बनेको छ। नेपाल नीतिप्रधान राष्ट्र नभएर नेताप्रधान मुलुक भएकै कारण आज देशको औद्योगिक विकासको गतिले यो नियति भोगिरहेको छ।
नेपाल औद्योगिक दृष्टिले मात्र पछाडि परेको हैन दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा समेत आयातमा भर पर्ने जटिल स्थिति उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक दिन–प्रतिदिन परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको छ। यो नाजुक अवस्थामा देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अपरिहार्य सङ्कल्प बन्न पुगेको छ। औद्योगिक विकासको गतिलाई सुधारका साथ अगाडि बढाउन नेपालमा समयानुकूल वस्तुवादी औद्योगिक नीतिको जरुरत छ।
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको इतिहास खासै त्यति लामो मानिदैन। राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा वि.सं. १९९२ मा उद्योग परिषद्को स्थापना भएको पाइन्छ। वि.सं. १९९३ मा कम्पानी ऐन जारी भई सोही वर्ष विराटनगरमा खोलिएको विराटनगर जुटमिल्सबाट नेपालमा औद्योगिक विकासको संस्थागत स्वरुप प्रारम्भ हुन्छ। त्यति बेला जुटमिल्सलगायत देशका विभिन्न भागमा सानातिना घरेलु उद्योगहरु पनि सञ्चालित अवस्थामा रहेका थिए। देशमा परम्परागतरुपमा रहेका घरेलु उद्योगहरुलाई पुनर्जागरण र सुदृढीकरण गर्ने प्रयासस्वरुप वि.सं. १९९६ मा नेपालमा घरेलु उद्योग विभागको स्थापनासमेत भयो। यसै गरी २००३ मा पशुपति जुटमिल्स र मोरङ सुगर मिल्सको स्थापना भएपश्चात् नेपालमा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने कार्यको शुरुवात भएको थियो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले औद्योगिक गतिलाई अगाडि बढाउन केही सहजता प्रदान गरे पनि देशको औद्योगिक नीति निर्माण हुन सकेको थिएन।
पञ्चायत शासन प्रणालीमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना भए, तर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०७४ सम्म आइपुग्दा देशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरुको निर्माण गर्नु त कता हो कता, भएका औद्योगिक क्षेत्रहरुको अवस्था पनि दयनीय बन्न पुगेको छ। २०४६ पछिको झन्डै २८ वर्षमा एउटा पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना गर्न नसक्नु कहाँसम्मको विडम्बना हो ?
देशमा २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि औद्योगिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन लगानी वर्षको रुपमा यसलाई प्रस्तुत गरियो। नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. २०१८ मा औद्योगिक नीति जारी गरियो। यस औद्योगिक नीतिले देशमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना गर्ने योजनालाई महत्व दिएको थियो। त्यसपछि वि.सं. २०३०, २०३७ र २०४९ मा औद्योगिक नीतिलाई अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्नहरु भए। बहुदलीय शासन पद्धतिको उदार अर्थनीतिलाई आधार मानेर औद्योगिक क्षेत्रलाई दबाब दिने उद्देश्यसहित औद्योगिक नीति २०४९ जारी गरियो, तर विगतमा चालिएका सकारात्मक कदमका बाबजुद नेपालमा औद्योगिकीकरणले गति लिन सकेन। राजनीतिक खिचातानी नै यसको बाधक र अस्थिरताको एकमात्र कारण हुन पुग्यो। विगतमा भएका कमी–कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ औद्योगिक नीति २०६७ पनि जारी गरिएको छ, तर यो पनि कार्यान्वयन पक्षमा क्रियाशील हुन सकेको छैन।
मुलुकमा औद्योगिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उद्योगहरुको लागि अति आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरु जमिन, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधाहरु सबै एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप वि.सं. २०१६ मा श्री ५ को सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको वित्तीय सहयोगमा सर्वप्रथम बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरिएको हो। यो औद्योगिक क्षेत्र ६७० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उद्योगको संख्या १२१ रहेको यस औद्योगिक क्षेत्रमा हाल ३ हजार ५ सयले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। नेपालको औद्योगिक तथा क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलनलाई ध्यान दिई स्थानीय लगानी, श्रम, सीप, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न मुलुकको विभिन्न इलाकाहरुमा रहेका ११ वटामध्ये हाल १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु सञ्चालित छन्। देशभित्र स्थापना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन पक्षलाई व्यवस्थित, एकीकृत र समत्वयात्मकरुपमा सम्पादन गर्न कम्पनी ऐनअन्तर्गत गठन भई आर्थिक वर्ष २०४५⁄०४६ देखि यस औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा रुपान्तरण भएको छ। नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप यस कम्पनीले औद्योगिक प्रवद्र्धन र उद्योगलाई सेवा दिने निकायको रुपमा कार्य गरिरहेको छ।
देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा २०२० सालमा पाटन र हेटौंडामा एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भए। भारत सरकारको सहयोगमा पाटन औद्योगिक क्षेत्र तथा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भयो। पाटन औद्योगिक क्षेत्र २९३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने हेटौंडा मुलुककै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको औद्योगिक क्षेत्र हो। मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्र २ हजार ८ सय २९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। देशमा गुणात्मक स्तरमा नाम कमाएका हेटौंडा कपडा उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगजस्ता उद्योगहरु पनि यस औद्योगिक क्षेत्रमा पर्छन्, तर यी उद्योगहरुको अवस्था आज नाजुक छ। त्यसपछि २०२९ र २०३० सालमा भारत सरकारको सहयोगमा धरान र नेपालगन्जमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिए। नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा २०३१ र २०३२ सालमा पोखरा र बुटवलमा औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माण भए। औद्योगिक क्षेत्रलाई क्रमिकरुपमा विस्तार गर्ने क्रममा २०३६ र २०३८ सालमा भक्तपुर र वीरेन्द्रनगरमा जर्मनी र नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको विस्तार गरियो भने २०४१ सालमा श्री ५ को सरकारले धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्यो। यो सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र हो, जुन ६३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो औद्योगिक क्षेत्र चालू अवस्थामा छैन। मित्रराष्ट्र भारत सरकारको सहयोगमा २०४४ सालमा सप्तरीको राजविराजमा राजेन्द्रनारायणसिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भयो। देशमा स्थापना भएको यो नै अन्तिम औद्यागिक क्षेत्र हो।
मुलुकमा रहेका ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको कुल ५ हजार ६ सय ८० रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ३ हजार ७ सय ३१ रोपनी जमिन उद्योगहरुलाई उपलब्ध भएको छ। त्यसै गरी १ हजार २ सय ६० रोपनी जमिन सडक, ढल, ग्रिनबेल्ट तथा अन्य सेवामूलक पूर्वाधार र प्रशासकीय कार्यालयले ओगटेको छ। पाटन, भक्तपुर र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कुटिर तथा घरेलुस्तरका उद्योगको बाहुल्यता बढी छ भने पोखरा, बुटवल नेपालगन्ज, धरान र गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रमा साना उद्योग एवं बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा मझौला तथा ठूला स्तरका उद्योगको बाहुल्यता रहेको छ। हेटौंडा, बालाजु, बुटवल तथा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रहरुमा केही उद्योग वैदेशिक तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा सञ्चालित छन्। १० वटै औद्योगिक क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारको तर्फबाट करिब रु. २९.३१ करोड लगानी भएको छ भने निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो उद्योगमा गरेको कुल लगानी करिब रु. १३६९.६६ करोड पुगेको अनुमान गरिएको छ।
तथापि मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना र विकासक्रमलाई हेर्दा ५९ वर्ष पूरा भैसकेको छ। २०१६ देखि २०४४ सालसम्म देशमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आए। आजसम्म एनकेन यी ओद्योगिक क्षेत्रहरु क्रियाशील रहेका छन्। समयक्रमलाई हेर्दा प्रजातन्त्रकालमा एक र पञ्चायत शासन प्रणालीमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना भए, तर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०७४ सम्म आइपुग्दा देशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरुको निर्माण गर्नु त कता हो कता, भएका औद्योगिक क्षेत्रहरुको अवस्था पनि दयनीय बन्न पुगेको छ। २०४६ पछिको झन्डै २८ वर्षमा एउटा पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना गर्न नसक्नु कहाँसम्मको विडम्बना हो ? ५ हजार ६ सय ८० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका यी औद्योगिक क्षेत्रहरुमा क्रियाशील रहेका ५ सय ९० उद्योगमध्ये अहिले ४ सय ५८ उद्योग मात्र चालू अवस्थामा छन्।
पञ्चायत शासनको अन्त्यसम्म यी सबै औद्योगिक क्षेत्रहरुमा झन्डै ४० हजारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका थिए, तर आज यो संख्या घटेर १० हजारभन्दा तल झरेको छ। दिन–प्रतिदिन रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै जानुपर्नेमा भएको रोजगार पनि गुम्न जाँदा आज लाखौं युवा जनशक्ति कामको खोजीमा विदेश पलायन भएको छ। देशको औद्योगिक नीति २०६७ पनि कागजी योजनाको मसिहा बनेको छ।सबै नेपालमा औद्योगिक विकास नहुनु र उद्योगहरु धराशायी बन्दै जानुको एउटै मात्र कारण सत्ता राजनीतिक हस्तक्षेप र पटक–पटकको चन्दाआतङ्क नै हो। राष्ट्रको अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुँदै जाँदा मुलुकमा औद्योगिकीकरणको गति अत्यन्त सुस्त छ। देशमा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई विकसित, रोजगारमूलक, उत्पादनमुलक र सम्पन्न बनाउनुको सट्टा अब प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने हौवा पिटिँदै छ। यो कस्तो लाजमर्दो चिन्तन हो ? भएका उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसक्ने सरकारले चरम भ्रष्टाचार गर्ने आडमा देशलाई अझ सर्वनाश बनाउने दिशामा यस्तो योजनाको परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ। यही कारण देशको जीडीपीमा उत्पादन गर्ने उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर ६५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ भने कृषिको योगदान ३५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो। त्यसैले समग्ररुपमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सुधार नगेरसम्म देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन गाह्रो छ।