भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धनको हाहाकार भयो। देश पूरै समस्यामा थियो। केही बोलिएन। बन्द–हड्ताल हुन्छ, त्यसमा पनि इन्धन आउँदैन, त्यसमा पनि छुट। तर यो आयल निगमले सधैँ पर्याप्त भनिरहेको समयमा किन इन्धन पाइँदैन ? हामीलाई जवाफ चाहियो। आजको दिनमा पेट्रोल ६ दिन, डिजेल ८ दिन र खाना पकाउने एलपी ग्यास ३ देखि ५ दिनसम्म मौजाद रहने व्यवस्था भएको समाचारमा आउँछ। पेट्रोलियम पदार्थ एक हप्ताभन्दा बढी पुग्ने अवस्था नहुँदा समस्या आउँछ, त्यो देशको कारण हो। नीति निर्माण तह र सरकारको काम गर्ने शैली हो। आयल निगमको सुस्तता हो। त्यो समाधान हुनुपर्छ।

तर यहाँ त तेल छ भन्दा पनि हाहाकार हुन्छ। यसको जवाफ कसैले दिँदैन। यहाँ लुटतन्त्र चलिरहेको छ। कसैलाई मतलबै छैन। अनेक समस्या र अस्तव्यस्त जीवनशैली भोगिरहँदा मात्रै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बहस पनि चल्छ। नजिकको सोच्ने र सोही अनुसार प्रक्रिया–प्रतिक्रिया जनाउने नेपाली समाजको स्थापित बानी नै हो। भारतको चरम नाकाबन्दीका कारण हामीले राष्ट्रियताका ठूला–ठूला भाषण र भावनात्मक शब्दजाल पनि सुन्यौँ। राजनीतिक दलका नेताहरू मात्रै होइन, आमसर्वसाधारणबाट पनि हामी आफैँ स्वावलम्बन बन्नुपर्ने विषयहरू सतहमा आए नाकाबन्दीका समयमा, तर अहिले सबै सेलायो। हामी सबैले नाकाबन्दीको दुःख चटक्कै बिर्सियौँ र फेरि ‘ब्याक टु मंगलमान’को शैलीमा जहाँको त्यहीँ फर्कियौँ।

हामी भावनामा हैन हाम्रो यथार्थतामा जानुपर्दछ। हामीले आउने समस्यासँग जुध्नका लागि पूर्वतयारी अपनाउनुपर्छ भने पनि समस्याबाट मुक्ति पाएपछि चुपचाप बसिरहेका छौँ। दिनभरि काम गरी बेलुकाको चुल्हो बाल्ने शैलीको हाम्रो योजना साँच्चिकै हाम्रा लागि विडम्बनापूर्ण रहेको छ। यो सरकारको मात्रै कमजोरी नभई हामी नेपाली उपभोक्ताको पनि कमजोरी हो। नाकाबन्दीको सकसपूर्ण समस्या भोगिरहेका बेला हामी सबैलाई पिरोलिरहेको विषय थियो पट्रोलियम पदार्थको अभाव। त्यसो हुनुको मुख्यकारण पनि हामीसँग भएको न्यून भण्डारणको अवस्था हो। नाकाबन्दीको मार भोगेका नेपाली जनताले त्यति बेला सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमतिर धारे हात लगाउँदै गाली गरे र भने– कम्तीमा केही महिनाको भण्डारण क्षमता आयल निगमले व्यवस्था गरिदिएको भए हामीले यसरी दुःख पाउनुपर्ने थिएन।

आयल निगम मात्रै होइन, त्यस्तो विकराल समस्याका कारण ठप्प भएको सरकारले समेत कम्तीमा यस्ता समस्यासँग जुध्नका लागि केही महिनाको लागि मात्रै भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपथ्र्यो। लामो सकसपूर्ण जीवनपछि नाकाबन्दी हट्यो। हाम्रो समाजले आज ती सबै कठिनाइहरू सहजै बिर्सेको छ। सरकार टिक्न मात्रै विभिन्न खेल रच्छ। सरकार मात्र हैन, भारतले पनि भण्डारण नहोस् भन्ने चाहन्छ। उसले सधैँ नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न खेज्छ, अनि दलाल नेताहरुको के कुरा गर्नु र ? नेपालमा दिगो समाधानको काम हुँदैन। समस्या सबैले देखेका छन् तर समाधानका लागि कोही छैनन्। यो विषयले छिट्टै निकास पाओस्।

– सुरेन्द्र शाक्य, पुल्चोक, ललितपुर

पीडामा राजनीति नगरौं

दुई वर्षअगाडि भूकम्प आउँदा पहाडलाई पीडा भयो, पहाडसँगै हिमाल र तराई रोयो। प्रकृतिले साथ नदिएको दिन हामी सबैको पीडा एउटै हुन्छ, न हिमाल, न पहाड, न तराई। अहिले डुबान भएको तराईको विपत्तिको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सुन्दा र देख्दा पनि कहाली लाग्दो अवस्था छ। दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ नभएर खोलामा मरेको सन्तान बगाएका फोटा छ्याप्छ्याप्ती आउँछन्। समय र परिस्थिति फरक भए पनि समस्या र पीडा उस्तै हो। प्रकृतिको जथाभावी विनाश गर्दा र संरक्षण गर्न नसक्दा ‘आमा’ पनि भन्न नपाइने अवस्था आएको छ। कहिले सुख्खा त कहिले आगलागी, कहिले खडेरी त कहिले शीतलहरले आक्रान्त बनाउने तराई यो पटक बाढीले सर्वस्व बगाउँदा सम्पूर्ण नेपालीलाई स्तब्ध बनाउँछ।

अझ मरेको लासलाई गाड्न जमिन नभएर पानीमा बगाउनुपर्ने बाध्यताका फोटो र पानी सुक्दै गर्दा लास भेटिएका खबर सुन्दै गर्दा जो–कोही नेपालीको मन विच्छिप्त हुनु स्वाभाविक छ। राहत संकलनका कार्य उपत्यकाभित्र मात्र हैन देशैभरि सञ्चालन भइरहेको छ। विगतको विपतमा राहत संकलन कार्य पनि कसै–कसैलाई दशैँजस्तै भएको छ। आफ्नै तरिकाले उठाएर पैसा थुपार्ने खेल पनि यहाँ भएको छ। पीडित खान नपाएर मर्दै गर्ने, पीडितका नाममा संकलन भएको राहत पीडितसम्म नपुग्ने। राहत पनि ठगी खाने भाँडो भएको छ।

यति मात्र हैन, एक प्याकेट चाउचाउ राहत दिएर पनि सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा स्वप्रचार गर्ने कार्यहरु पनि धेरै भएका छन्। मिडियामा छाउन राहत बाँडेजस्तो गर्नेको कमी छैन यहाँ। देश बाढीले आक्रान्त हुँदै गर्दा सदनमा गाईजात्रा चल्छ। डुबानमा परेकाहरुलाई कसरी तत्काल राहत र उद्धार गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेभन्दा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच २ नम्बर प्रदेशको चुनाव केन्द्रित राजनीति व्यस्त थियो। ४, ५ दिन अगाडिदेखि डुबानमा परेका क्षेत्रका सांसद्हरुले बोल्न विशेष समय माग गरिएको बेला डुबानमा परेकाको विषयमा सांसदहरुले विशेष समयमा बोल्न ४०–५० जनाले नाम लेखाएका थिए। तर, एकै दिनमा एकाएक दुईवटा कार्यसूची आयो। एकमा सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको, अर्कोमा सार्वजनिक सरोकारसहितको। जसले गर्दा १५ मिनेट सदन स्थगनपश्चात् पुनः संसद् चल्यो। तर बाढीपीडितको कुरा त्यति चलेन, संशोधन र अन्य बखेडा धेरै झिकियो।

पीडितहरुको उद्धारमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। अझ प्रतिपक्षमै बसेर पनि सरकारले गरेको राहत वितरण, उद्धारका काम–कारबाहीमा अनुगमन गर्ने र सुझाव–सल्लाह दिने भूमिका एमालेले खेल्नुपर्छ। तर तराई डुब्दै गर्दा उद्धारभन्दा पनि २ नम्बरको प्रदेश चुनाव र संविधान संशोधन रोक्ने रणनीति बनाउँदै फुर्सद छैन अर्को मधेसी दल भनिने राजपाका महाशय नेताहरुलाई। नेपालको बाढीपहिरो प्राकृतिक प्रकोप दिन–प्रतिदिन विकराल हुँदै छ। आजको समस्या सेलाउन नपाउँदै कहिले अर्को विपद आइलाग्नेको थाहा छैन। छिमेकीसँगको राष्ट्रघाती सम्झौता, जलवायु परिवर्तन, वन–ज·लको विनाश, जथाभावी प्लटिङका कारण समस्या झन् विकराल बन्दै छ। यस्तो अवस्थामा न सत्तापक्ष, न प्रतिपक्ष, न तराई, न पहाड, सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भई पीडितलाई तत्काल राहत र राष्ट्रिय समस्या समाधानको लागि एकताबद्ध हुन जरुरी छ। सबैले विपतमा साथ दिऔं।
– रोशन शिल्पाकार, पर्वत

 

LEAVE A REPLY