ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रालयले अटेर गर्ने उपसचिवलाई तीन दिनभित्र खटाइएका स्थानीय तहमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गरी सो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले करिब डेढ महिनाअघि ७८ जना उपसचिवलाई महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा खटाएको थियो। उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीन दिनभित्र खटाएको स्थानीय निकायमा खटिन निर्देशन दिएको हो। तर खटाएको स्थानीय तहमा हाजिर हुन नजाने भएमा कारण खोली लिखितरूपमा निवेदन दिनसमेत निर्देशन गरेको छ।

खटाइएको स्थानमा हाजिर पनि नहुने र निवेदन पनि नलेख्ने कर्मचारीलाई अर्को कुनै पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृत कार्यरत स्थानीय निकायमा वरिष्ठ उपसचिवलाई नपठाउने जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव देवकुमार बरालले मन्त्री श्रेष्ठ स्वयंले कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृत रहेको स्थानीय तहमा वरिष्ठ उपसचिव नखटाइने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।

हालसम्म काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका र अन्य दुई गरी चार स्थानीय निकायमा मात्रै शिक्षाका कर्मचारी खटिएका छन्। लामो समयसम्म कर्मचारीको विवादको कारण शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म कर्मचारी खटाउन सकेको छैन।
वरिष्ठ र कनिष्ठमा विवाद भएपछि खटिएका कर्मचारी हालसम्म स्थानीय तहमा खटिएका छैनन्। यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको मागको आधारमा तीन दिनभित्र कर्मचारी खटाउन पत्राचार गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालय र मातहतमा कार्यरत द्वितीय वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी शिक्षा मन्त्रालय, राजपत्रांकित तृतीय वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू दोहोरो नपर्ने गरी शिक्षा विभागले खटाउने र शिक्षा विभाग मातहतका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई अर्को जिल्लामा पठाउँदा शिक्षा विभागले पठाउने र ती कर्मचारी खटाउँदा शिक्षा विभागको पूर्वसहमति लिई जिल्ला व्यवस्थापन समितिमार्फत खटाउन निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै स्थानीय निकायमा जिल्लाभित्र के कति संख्या र कुन–कुन दर्जाका शैक्षिक जनशक्ति आवश्यकता पर्छ, सोको विवरण शिक्षा मन्त्रालय र विभागमा पठाउन पनि पत्राचार गरेको छ।

शिक्षा विभागका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले कर्मचारीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा खटेका उपसचिव र स्थानीय निकायले शिक्षाका १८ वटा काम गर्न कम्तीमा पनि ५ जना कर्मचारीको माग गरेका छन्।

ती कर्मचारीले शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको तलब, विद्यालय स्वीकृत दिने, शिक्षकको सरुवालगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मन्त्रालयले हालसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेको छैन।

स्थानीय निकायले हालसम्म शिक्षाका कुनै पनि काम गर्न नसक्दा कक्षा १–१० का शिक्षकको तलब कसरी खुवाउने विषयमा समेत अन्योल सृजना भएको छ। स्थानीय निकायमा खटिएका शिक्षाका उपसचिवसमेत काम नपाएर कार्यालय जाने र घर फर्कने अवस्थामा रहेका छन्।

 

LEAVE A REPLY