तराईका नदीतटीय क्षेत्रका सारा गाउँबस्ती सधै डुबानमा पर्छन्। बाढीमा डुबेका बालकलाई दाहसंस्कार गर्ने सुख्खा ठाउँ नपाएर उनका अभिभावक नदीमा लगेर बगाउँछन्। कति दुःखद विडम्बनाका खबर बाहिर आउँछन्। सधैँ पूर्वतयारीका कुरा हुन्छन्। बजेट पनि त्यसैका नाममा खर्च हुन्छ तर हविगत सधैँ उस्तै हुन्छ। सरकारले दैवीपीडितको नाममा राहत भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्छ। त्यहाँ चामलबाहेक केही हुँदैन। तयारी खाद्यवस्तु खोज्न जिल्ला संयन्त्र बजार–बजार दौडन्छ। दाहसंस्कार गर्ने ओभानो ठाउँ नपाएर खोलामा बगाउने त्यहाँका दुःखी सर्वसाधारणले भण्डारण गरेर राखेको चामल कसरी र कहाँ पकाएर खान्छन् ? त्यसको हेक्का कसैलाई हुँदैन।

बाढीले सर्वसाधारण र उनीहरुको घरभित्रको सामग्री बगाइरहेको हुन्छ। राज्यसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि छ तर पर्याप्त संख्यामा डुंगा छैनन्। भएका केहीलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने संयन्त्र पनि छैन। यस्ता प्राकृतिक प्रकोप राज्यका लागि हरेक वर्ष नयाँ मुद्दा भइरहेका छन्। नयाँ बजेट पचाउने नयाँ काइदा बनेको छ। भ्रष्टहरुलाई दुहुनो गाई बनेको छ। हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट सयौं सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको छ। अर्बौंको क्षति भइरहेको छ तर पनि यसको रोकथाम, अनुकूलन, उद्धार, राहत, वितरण र दिगो पुनस्र्थापनामा राज्य असफल भइरहेको छ। यो विषयमा ध्यान कहिले जाने ? जानाजान कति मान्छे मार्छौ ?
– सुसान्त केसी, भक्तपुर

शुद्ध खानेपानी कहिले पाउने ?

राजधानीवासीहरुलाई खानेपानीको जिम्मा लिएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड छ। त्यसको मातहतमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विदेशी बैंकको पैसा लिएर उपत्यकावासीलाई स्वच्छ खानेपानीको जिम्मेवारी बोकेको पीआईडी अर्थात खानेपानी व्यवस्थापन आयोजना छ। खानेपानीका लागि सरकार र दातृ निकायले अर्बौं रुपियाँ लगानी गरे पनि उपत्यकावासी सधैँ खानेपानीको जोखिममा बस्नुपरिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त टोली बनाएर खानेपानीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिन्छ। त्यो अनुगमन र निरीक्षण गरिएको भन्दै महिनामा लाखौं रुपियाँ भत्ता लिने गरे पनि उपत्यकावासीले कहिल्यै स्वच्छ र स्वस्थ पानी पिउन पाउका छैनन्।

वाणिज्य विभागले उपत्यकास्थित मातातीर्थ क्षेत्रमा रहेका प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा सफाइमा ध्यान नदिएको, बोतलमा प्लास्टिक लगाउँदा मापदण्ड नपुगेकोदेखि आवश्यक कागजपत्रहरूसमेत नभएको फेला परेको थियो। काठमाडौंको हरेक क्षेत्रमा दिनदिनैजसो अनुगमन टोली पुग्छ। विभाग १ दिन खालि बस्दैन तर पनि समस्या उस्तै छ। मेलम्ची पनि दशैँसम्म नआउने भइसकेको छ। कीर्तिपुरमा धारामा पानी नआएको २ हप्ता भइसक्यो। कहिले लेदो आउँछ। हामी बिरामी हुने अवस्था पनि भइसकेको छ। अनुगमनमा सधैँ अशुद्ध भेटिन्छ। सही निकास अझै खोजिएको छैन।

कतिपय पानी कम्पनीका सञ्चालकहरू अनुगमन टोली आएको थाहा पाउनेबित्तिकै कम्पनी नै बन्द गरी भाग्छन् भने कतिपयलाई भगाउने काम पनि हुन्छ। त्यसो त विगतमा पनि ‘मिनरल वाटर’ का बोतलमा लेउ र अन्य अखाद्य पदार्थ फेला परेको घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेकै हो। तर, त्यस्ता कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई कारबाही नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरहीन पानी पिउन बाध्य छन्।

विगतमा पनि विभागले यस्ता पानी कम्पनीहरूको अनुगमन नगरेको होइन तर पटकेरूपमा हुने गरेको यस्तो अनुगमन कार्य प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित भएकाले पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो। सरकारले अनुगमन गर्ने मात्र होइन, अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएका कम्पनी, तीनका सञ्चालक, अनुगमनका क्रममा जाने कर्मचारी र व्यवसायीहरुसँग मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। कर्मचारीकै कारणले पनि यस्ता प्रदूषित पानी उत्पादन भइरहेका छन्। विशेष गरी खानेपानीसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुकै खानेपानी कम्पनीहरु बढी रहेका छन्। पानी ट्यांकरलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। पानीप्रति सरकार सजग हुनै पर्छ। हैन भने पानीकै ठूलो महामारीको समाना राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस्।
– राजन महर्जन, कीर्तिपुर, काठमाडौं

LEAVE A REPLY