सुरेश तामाङ, काठमाडौं
रोडौं भ्रष्टाचार गरी ५१ वर्षदेखि दर्ता रोक्का रहेका जग्गा गैरकानुनी हिसाबले फुकुवा गर्दै बिक्रीवितरण गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय चावहिलका ९ जना कर्मचारीसहित १ जना दलाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालेको छ।
आयोगले उनीहरूलाई मालपोत कार्यालयकै आग्रहमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालेको आयोगका सहप्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
अनुसन्धानकै क्रममा साउनको २७ गतेदेखि कर्मचारीहरूलाई क्रमशः पक्राउ गर्दै हिरासतमा राखिएको हो। पक्राउ पर्नेमा मालपोतका अधिकृतहरू चेतनाथ ढकाल र तीर्थराम अर्याल तथा अवकास पाइसकेका नासु भोजराज पोखरेलसहित नासुहरू सुन्दर कार्की, रामबाबु अर्याल, उमेश पोखरेल, प्रमोद भट्टराई, लक्ष्मणप्रसाद पुडासैनी, खरिदार देव्यराज घिमिरे र दलाल होमबहादुर विष्ट छन्।
उनीहरूले आपसी मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरी गोठाटार, मूलपानी, चुनिखेल, बूढानीलकण्ठ, खड्का भद्रकाली, बालुवा सुन्तखानालगायत स्थानमा रोक्का अवस्थामा रहेका ५० रोपनी जग्गाहरू फुकुवा गर्दै बिक्रीवितरण गरेको अख्तियारले बतायो।
अनुसन्धानलाई चाँडै टुंग्याएर भ्रष्टाचार ठहर्याइए अभियोजनका लागि प्रक्रिया थालिने आयोगका सहप्रवक्ता रिजालले बताउनुभयो। ‘मालपोत कार्यालयले अनुसन्धान गर्न भन्दै आग्रह गरेपछि यो प्रकरण हामीले हेरेका हौं’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अनुसन्धानलाई निचोडसम्म पुर्याउन हामीले १ दलालसहित ९ जना कर्मचारी हिरासतमा लिएका छौं भने अरूलाई पनि तारेखमा बोलाएर अनुसन्धानलाई व्यापक बनाएका छौं।’
मालपोत कार्यालय चावहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत पृथकबहादुर केसीले रोक्का रहेका जग्गा दर्ता गरी अनियमितता गरेको भन्ने थाहा पाएपछि अन्तरिक रूपमा समिति बनाई छानविनसमेत गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले छानविनमा केही अधिकृत र नासुलगायतका कर्मचारीहरू संलग्न रहेकाले कार्यालयबाट गर्नुपर्ने कारबाही गरी आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगलाई पत्राचार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
‘हामीले रोक्का जग्गा दर्ता गरी बिक्रीवितरण गरिएको भन्ने थाहा पाउनासाथ छानविन समिति बनायौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘छानविनले उहाँहरूको संलग्नता देखिएकाले उहाँहरूलाई कारबाहीका लागि विभाग र मन्त्रालय हुँदै अख्तियारमा पत्राचार गरिएको हो।’ उनीहरूले नापनक्सा भएका र दर्ता प्रमाणित गर्न बाँकी जग्गाहरूलाई जग्गा दर्ता फुकुवा गरी बिक्रीवितरण गरेको खुलासा भएको छ।
नियमअनुसार यस्ता जग्गा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा गनिन्छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ मा जग्गाको दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै उपदफा २ मा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साविक दर्ता, तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानविन गरी तोकिएबमोजिम समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
कुनै घर जग्गामा विवाद परी वा अरू कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्ने ऐनको दफा ८ ख को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ।
प्रक्रियागतरूपमा जाँदा ऐनकै दफा ७ को उपदफा १ क मा स्पष्ट व्यवस्था गर्दै ऐनमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको निमित्त उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक जना अध्यक्ष र बढीमा ४ जनासम्म सदस्यहरू भएको आयोग वा समिति गठन गर्न सक्नेछ।’ यस्ता रोक्का रहेका जग्गा लामो समयसम्म रहँदा फुकुवा नभएपछि मालपोत कार्यालयको अधिकृत तहका कर्मचारीहरूले ऐनविपरीत फुकुवा गरी किनबेच गर्दै अख्तियारको दुरूपयोग गरेको पाइएको हो।
नियमअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न गराउन कानुनीरूपमा अबैध हो। यस्तो गर्न गराउन हुँदैन भनी ऐनमा स्पष्ट भनिएको छ।
यदि यस्तो गरेमा मालपोत कार्यालयले निजलाई १ हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो जग्गा जफतसमेत हुनेछ। ऐनले यस्ता जग्गा दर्ता गर्न स्वीकृतिसमेत लिनुपर्ने भनेको छ भने स्वीकृति नलिएमा ऐनको दफा ३० बमोजिम कुनै जग्गा दर्ता गरेमा वा गर्न लगाएमा निजलाई सो जग्गा आवाद गरेकै वर्षदेखिको प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिमको मालपोतको बिगोको दश दोब्बरसम्म जरिवाना गरी मालपोत कार्यालयको प्रमुखले सो जग्गा जफत गर्नेछ।