टहरोमा कार्यालय स्थानीय निकाय, गाउँ गएनन् कर्मचारी, खाने र बस्ने ठाउँकै अभाव

सन्तोष अधिकारी, गोरखा । दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको गोरखामा अहिले सम्म नगरपालिकाहरु बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सरकारी कर्मचारीहरु खटेका छैनन् ।

जिल्लामा रहेका छ वटा विषयगत कार्यालयबाट कुन स्थानीय तहमा को कर्मचारी जाने भन्ने टुंगो लागे पनि कर्मचारीहरु कार्यथलोमा गएर काम गर्न नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण प्रसाद आचार्यले बताए ।

‘सबै विषयत कार्यालयहरुबाट कुन गाउँपालिकाका को–को कर्मचारी जाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छ’ आचार्यले भने ‘को कर्मचारी कहाँ जाने भन्ने टुंगो लागेर के गर्नु । कर्मचारी यहाँबाट गएर कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कुर्सी, टेबल राख्ने ठाउँ त हुनुप¥यो नी । पहिले पूर्वाधार निर्माण हुने वित्तिकै सबै कर्मचारीहरु तोकिएको ठाउँमा गइहाल्छन् नी ।’

जिल्लाका नौ गाउँपालिकाहरु मध्ये अहिले सम्म अजिरकोट गाउँपालिकाकाले कार्यालय भाडामा लिएर अन्य भन्दा ब्यवस्थित गाउँपालिका कार्यालयबाट सञ्चालन गरेको आचार्य बताउँछन् ।

कर्मचारीहरु आएर पनि बसेर काम गर्ने ठाउ नभएको गण्डकी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ललिता अधिकारी बताउँछिन् । ‘कर्मचारी आएनन् भन्दा पनि आएकाहरुले बसेर काम गर्ने ठाउँको अभाव छ’ उनले भनिन् ‘जस्ता पाताले छाएको साधारण टहरोमा कार्यालय चलाइरहेका छौँ ।

यहाँको लागि खटिएर आएका कर्मचारीहरुले पहिलो त कार्यालयमा बसेर काम गर्ने ठाउँ छैन । अर्काे गाउँमा उनीहरु खाने र सुत्ने ठाउँको समेत ठेगान छैन ।’ त्यस्तै हिमालपारीको गोरखाका चुमनुब्री गाउँपालिकाका कार्याकारी अधिकृत सहितका कर्मचारी समेत त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन् । कार्यकारी अधिकृतले काठमाडौँमै बसेर सिफारिसहरु दिइरहेका छन् ।

‘केहि दिन अघि गण्डकी गाउँपालिकामा सबै विषयगत कार्यालयका साथीहरु काम गर्न भनेर आफ्ना सरसामान बोकेर जानु भो । अनि हाँजिर मात्रै गरेर फर्कनु भयो’ उनी भन्छन् ‘अनि म भएको ठाउँमा आएर भन्नु भयो सर हामी त्यहाँ बसेर काम गर्न सक्दैनौँ ।

कम्तिमा टेबल कुर्सीमा बसेर काम गर्ने ठाउँ हुनु प¥यो ।’ अहिले विभिन्न गाउँपालिकाका कार्यालयहरु साविकका गाविसका कार्यालयहरुमा सञ्चालन भइरहे पनि ति कार्यालय स्वत वडा कार्यालय हुने भएकोले गाउँपालिकाहरुले नयाँ कार्यालय बनाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै धार्चे गाउँपालिका २ केरौँजाका वडाअध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङ्गका अनुसार पनि गाउँमा आएर कर्मचारीले बसेर सेवा दिने ठाउँ समेत छैन ।

बस्ने र खाने ठाउँको सुविधा अहिले सम्म अजिरकोट गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिकामा मात्र देखिएको जिल्ला समन्वय समिती गोरखाले जनाएको छ ।