लोकतन्त्र कि कर्मचारीतन्त्र !

 

दामोदर पौडेल

मानिस पुँजीवादी र साम्यवादी थिएनन् केवल असल र खराब थिए। यो भनाइ स्टालिन पुत्री स्व. स्वेतलानाको हो। तर, अहिले खराब र असल पनि वादको आधारमा हुने गरेको छ। वादको आँखाबाट समाजलाई र व्यक्तिलाई हेर्ने मानिस भएकाले समाजमा असल र खराब पनि धेरै हदसम्म दलकै आधारमा हुन्छन्। कसैले बाहिर व्यक्त गर्दछन् र कसैले गर्दैनन्। यस्तो समाजले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन। तर, कर्ममचारी निस्पक्ष हुनुपर्ने हो। एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले कर्मचारीको संगठन हुन नहुने बताएका पनि छन्। उनको सुजबुझ र इमानदारीको कदर हुनुपर्दछ। जनताले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दलहरुका भ्रातृ संगठन जस्ता रहेका कर्मचारीले गल्ती गर्दा दलहरु किन चुप रहन्छन् ? कांग्रेस, माओवादी तथा मधेस केन्द्रित दलहरुका अघोषित भ्रातृ संगठनहरु पनि कर्मचारीमा छन्। यो अवस्था सबै दलहरुमा छ। तर, ती कर्मचारीउपर जनतामा कुण्ठा र दिक्दारीबाहेक केही पनि छैनजस्तो देखिने गरेको हुन्छ। वादको लेप लगाएर त्यो वादका पक्षहरु राम्रो देखिने र अर्को पक्षसँग नराम्रो लाग्ने अहिलेको रोग हो। तर, लोकतन्त्रलाई मान्नेहरुबीच मानिस असल वा खराब वादको आधारमा हुँदैनन्। कर्मचारीहरुलाई दलका नेताहरुले नियन्त्रण नगर्ने हो भने जनताले कर्मचारीले होइन नेताले नै कर्मचारीलाई भ्रष्ट बन्न लगाएका हुन् भन्ने बुझ्नेछन्।

कर्मचारीलाई देशका सेवक र जनताको सेवा गर्न भनेर शपथ लिएका मानिस भनिन्छ। उनीहरुलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ। हुन पनि उनीहरु हामीले नै तिरेको कर र हाम्रै लागि भनेर विदेशीले दिएको सहयोग वा ऋणबाट तलब खान्छन्। उनीहरुको दायित्व भनेको आफ्नो पदको आधारमा जनताको सेवा गर्ने नै हो। राजनीतिज्ञहरुले लिएका निर्णयहरुलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने मुख्य माध्यम पनि कर्मचारी नै हुन्।

हुन त देशमा कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकसमेतका लागि बढी नै खर्च भइरहेको छ। हामीले कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन, कर्मचारीबाटै वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता खर्चहरुसमेत यो दल ऊ दलबाट भएको भन्ने गर्दछौं। तर, सत्य यो हो कि विदेशीले सहयोग नगर्ने हो भने कुनै पनि भत्ता, तलब आदि खान खुवाउन पुग्दैन। त्यसैले हाम्रा नेताहरुले हामीले विकास गरेका भन्नु हामीलाई झुक्याउनु जस्तो हो। हामीलाई धेरै सहयोग गर्ने देशमा भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत आदि पर्दछन्। हाम्रा नेता, दल र कर्मचारीले विदेशीले दिएको सहयोगलाई पस्केर दिएका मात्र हुन्। यसमा हामी भ्रमित हुन हुँदैन। अझ प्रान्तहरुको खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने कर्मचारीको मात्र खर्च पनि हाम्रो कर वा राजस्वले पुग्दैन। त्यसैले जनताको पैसा पूरै प्रशासन र तलबमा खर्च गरेर विदेशीले दिएको पैसा हामीले दिएका हौं भन्नुको कुनै अर्थ छैन।

अझै दैनिक काममा समेत सरकारी काम कहिले जाला घामजस्तो छ। कर्मचारीमा घूसको बिगबिगी नै छ। जनताको पैसा खाने शिक्षकहरुले राम्रोसँग नपढाएकाले जनताले आफ्ना बच्चा निजी विद्यालयमा पढाउँछन्। सरकार निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन खोज्छ। सरकारका मानिस सरकारमा पुगेपछि अर्कै ग्रहबाट आएको जस्तो गर्दछन्। उनीहरु निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गरेर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न जाऊन् भन्ने सोच्छन्। के सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो भए कसैले बेकारमा पैसा खर्च गरेर निजी विद्यालयमा पढाउँछ ? सकारकारी अस्पतालमा राम्रो उपचार भए पैसा धेरै तिरेर निजी अस्पतालमा कोही जान्छ ? कर्मचारीले कानुन र नियम नमिची राम्रो काम गरे कोही घूस दिन जान्छ ?

हामीले यी सवालहरुको उत्तर खोज्नुपर्दछ। देशमा भएका असल कर्मचारी, शिक्षक, न्यायाधीश, प्रहरीसमेतले यसमा सहयोग गर्नुपर्दछ। देशमा सरकारको तलब खाने कर्मचारीको संख्या करिब ५ लाख छ। मुख्य सचिवको तलब करिब ५५ हजार र पियनको तलब करिब २४ हजार छ। जनताले भने यिनीहरुबाट के पाएका छन् भन्ने हो भने सास्ती भन्ने नै बढी सुनिएको हुन्छ। यीमध्येका असलहरुलाई पैसाको चलखेल हुनेमा राखिँदैन।

अफगानिस्तानमा उग्रवादीहरु बलिया भएका विचारले होइन, बरु कर्मचारीतन्त्रमा भएको भ्रष्टाचारले हो भन्ने त प्रतिवेदन नै आएको थियो। सरकारी कर्मचारीको गल्तीको कारणले जनताले सरकारलाई दोष दिन्छन्। सरकार आफ्ना दलका पक्षधरलाई सजाय गर्नै सक्दैन, बरु उनीहरुको माध्यमबाट सरकारमा रहनेहरुले कमिसन खान्छन् भन्ने सुनिन्छ। विपक्षी पक्षधर कर्मचारीलाई केही गरेमा विपक्षी दलले आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गर्न सक्छ। यो कर्मचारी भ्रष्ट बन्ने अर्को माध्यम र कारण बनेको छ। इमानदार कर्मचारी प्रशस्त छन् तर उनीहरुले पैसा उठाएर बुझाउने काम नगर्ने र राजनीतिक दलको झोला नबोक्ने भएकाले उनीहरुले जनताको सेवा गर्ने उचित अवसर पाएका छैनन्। उनीहरुलाई प्रायः कमाउन नमिल्ने ठाउँमा नै पठाइन्छ।

स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दताले बिगार्छ। त्यस्तै हामीले सम्पन्नतालाई स्वतन्त्रतासँग जोड्न सकेका छैनौं। स्वतन्त्रतालाई सम्पन्नताले बलियो बनाउँछ भन्नेमा पनि ध्यान गएकै छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो भने अनि यसलाई बलियो बनाउने हो भने यसलाई जनजीविकासँग जोड्नै पर्दछ। विकास र समानताबिना लोकतन्त्र बाँच्दैन र बाँचेको देखिए पनि त्यसमा लोकतन्त्रको चुरो भने हुँदैन। विकास, स्वास्थ्य, शिक्षाको माध्यमद्वारा जनजीविकालाई सबल बनाउन राजनीतिले प्रशासनको माध्यमबाट पहल गर्ने हो। भद्दा प्रशासनिक संरचना नभई जनताको सहयोगमा केन्द्रित हुने चुस्त प्रशासन आवश्यक हुन्छ।

कर्मचारी, नेतासमेत सबैलाई लागू हुने तथ्य बीपी कोइरालाकी पत्नी सुशीला कोइरालाले खोलेकोमा त्यो मननयोग्य छ। अहिले कांग्रेसमा उठेको गणतन्त्रको कुरा बीपीको समयमा पनि उठेको थियो, त्यसमा र यसमा तुलनात्मकरूपमा के फरक पाउनुहुन्छ भन्ने सवालमा उनले भनेकी थिइन् कि उहिले सिद्धान्तका लागि लड्ने असल सोचका मानिस थिए। अहिलेका सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार छन्। अब उहिलेकाले उठाएको र अहिलेकाले उठाएको कुरा उही भए पनि त्यसको अर्थ त फरक भइहाल्छ। गलत मानिसले राम्रो कुरा पनि गलतै उद्देश्यका लागि उठाउँछ र प्रयोग गर्दछ। यो देशमा सरकारको तलब खानेहरु असल हुने हो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ। नेताहरु ठीक भए २५ प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ र बाँकी समस्या जनता आफैंले समाधान गर्न सक्छन्।
मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्– ‘धेरैजसो जनविद्रोहहरु नेता वा विचारको कारणले भन्दा पनि कर्मचारीले जनतासँग खराब व्यवहार गरेका कारणले भएका छन्। धेरै अर्थविद्हरु खराब कर्मचारीतन्त्र नै लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विकेन्द्रीकरणको विरोधी हुन्छ भन्ने गर्दछन्। हामीले विकासको अनुभूति कर्मचारीकै माध्यमबाट गर्ने हो। सामाजिक सुरक्षा र हित पनि अरूबाट स्वैच्छिकरूपमा मात्र हुने हो। जनतामा सन्तोषको भावना सिर्जना पनि कर्मचारीबाटै हुन सक्दछ। त्यो हुन सकेको छैन।

भन्ने गरिन्छ, मानिस किन घूस दिन्छ, नदिए हुँदैन ? एक दिनमा हुने काम ३ दिन लाग्ने भए टाढाको मानिसले बस्नका लागि ५ हजार खर्च गर्नुपर्ने भएमा १ हजार घूस दिनु उसका लागि बाध्यात्मक हित हुन सक्छ। यस्तै कारणले जनता पीडित भएर पनि बाध्यताले कर्मचारीको शरणमा पर्ने वातावरण बन्छ। मेरो एक साथीले यतिसम्म लेखे कि सरकारी अफिसमा निश्चित कामका लागि घूसको रेट लेखिदिनुपर्दछ, जसले गर्दा सोझा जनताले बढी घूस दिन नपरोस्। उनको यो लेखाइले पुष्टि गर्छ कि यहाँ घूस नभई काम नै नचल्ने रहेछ, त्यो पनि बढी नै चाहिने।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने कर्मचारीतन्त्र दलीय भावना र भागवण्डावाट मुक्त हुनै पर्दछ। इमानदारी साथ जनताको पैसा नै मेरो तलब हो भन्ने भावना राख्नुपर्दछ। सरकारले पनि कर्मचारीको खर्चमा भन्दा विकास र स्वरोजगारीका लागि काम गर्नुपर्दछ वा वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। साथै कर्मचारीलाई क्रियाशीलताका साथ इमानदारीमा लाग्न प्रेरित गर्न अवश्यक छ।

LEAVE A REPLY