निरन्तर परिरहेको पानीका कारण बाढीपहिरोमा परी देशका विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति हुन गएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघिसक्यो। बेपत्ता हुनेको संख्याको संख्या कति हुने हो कुनै एकिन छैन। हजारौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। हराएकाहरूको खोजी पनि तदारुकताका साथ हुन सकिरहेको छैन। विस्थापित बूढाबूढी केटाकेटी र महिलाको अवस्था दयनीय र टिठ लाग्दो छ। तराईका साना झुपडी र एकतले घर पूरै डुबेका कारण विस्थापितले शरण लिएका विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक भवनसमेत डुबानमा परेका छन्। पानी नै पानी भरिएका ठाउँमा रात–दिन बिताउन अत्यन्त जोखिम छ।

कतिपय आश्रयस्थलमा त सरकारी उद्धारकर्ता एवं राहतदातासमेत पुग्न सकेका छैनन्। शुरुका दिनहरुमा त उद्धारका लागि सरकारी हेलिकोप्टर जानसम्म सकेनन्। चारैतिरबाट समुद्रसरि उर्लिएको बाढी छिचोल्दै जान सक्नेले आफैं आफ्नो ज्यान जोगाए, नसक्नेहरू बगेर पुरिए। कतिपयले बालबच्चा, वृद्धवृद्धा एवं चौपायालाई तैराउँदै सुरक्षितस्थलतर्फ लगिरहेका मार्मिक तस्वीर देखिन्थे।

पछि वर्षात् केही घट्यो। मौसम हल्का उघ्रियो। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यपश्चिम हुँदै पूर्वका जिल्लाहरूको भ्रमण गरी अवस्था अवलोकन गरे। त्यो सकारात्मक कदम हो। तर, जुन व्यापकता र तीव्रताका साथ राहत र उद्धार कार्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो, देखिएन। बाढी–पहिरो प्रभावित स्थलमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेदसरह छ। कहाँ, कसको कुन हालत छ भन्ने यकिन विवरण न राज्यलाई, न बाहिर रहेका आफन्तलाई थाहा छ ?

कतिपय स्थानमा अझै पानीको ताल बनेको छ। यस्तामा डुंगाको प्रयोग बढाएर उद्धार गर्न सकिने विकल्प हुन सक्छ। बाढीजन्य विपत्तिको बढ्ता प्रहार गरिबीमा हुन्छ। किनभने, तिनले सुरक्षाका उपाय अपनाउन सकेका हुँदैनन्। त्यसैले पनि उद्धार, राहत र सुरक्षित बसोबासको प्रबन्धमा राज्यको दायित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् नेपाल प्रहरीका ५ हजार ६ सय, सशस्त्रका १ हजार ७ सय र नेपाली सेनाका १ हजार गरी ८ हजार ३ सय तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी उद्धार कार्यमा खटिएको जानकारी दिएको छ। यो संख्या आफैंमा पर्याप्त होइन। किनभने, गृहकै जानकारीअनुसार १५ भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित छन्। सबैभन्दा प्रभावित सुनसरीमा मात्र १२ हजार विस्थापित छन्। अलपत्र परेका, हराएका, घाइते भएकाको संख्या यकिन छैन। तिनको खोजी, उद्धार तथा उपचार व्यवस्थापनमा तीव्र तदारुकता हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि पनि सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन आवश्यक छ।

खानेपानीको हाहाकार छ। बाढीले गर्दा सेफ्टीट्यांकीको फोहोर छ्याल्लब्याल्ल भएको छ। मरेका चौपाय यत्रतत्र छन्। ती बस्ती र आश्रयस्थल वरपर नै भएका कारण दुर्गन्ध आउन थालिसकेको छ। विस्थापितका बस्तीमा लामखुट्टेको बिगबिगी पनि भनीसाध्य छैन। यसले पानीजन्य रोग र फोहोर हिलोले अन्य भयाभव रोकको संक्रमण नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। आश्रयस्थलमा माहामारी फैलिन सक्ने अवस्था छ। यसको रोकथाम र उपचारका लागि सरकारी प्रयास जरुरी देखिएको छ। सरकारबाट सबै खाले दैवी प्रकोपबाट जनतालाई राहत र उद्धारका लागि सोच्नु र त्यहीअनुसारको कदम चाल्न अब ढिला नहोस्।

– सुधीर पन्थी, प्यूठान

सरकार आफ्नो उत्तरदायित्व नभुल

राजनीतिक नेतृत्व लोकतन्त्र, जनताप्रति उत्तरदायी र इमान्दार हुने हो भने राजनीतिक अस्थिरताले कानुनी व्यवस्था एवं विकासमा खासै असर पर्ने देखिँदैन। तर, नेपालमा अहिले राजनीतिक इमानदारी र लोकतान्त्रिक संस्कारको खडेरी नै परेको छ। यसैले त संविधान कार्यान्वयनका लागि अनिवार्यजस्तै बनाइएको स्थानीय चुनाव सकिएपछि २ नम्बर प्रदेशको बाँकी छ। अझै प्रादेशिक तथा संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमासमेत झन्–झन् अन्योल बढ्दै गएको छ। चुनावको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसक्नुपर्ने समयमा पनि केही दलका नेताले भाँजो हाल्ने जस्तो देखिएको छ।

प्रदेशको सीमा र संख्यामा चित्त नबुझाएर आन्दोलन गर्नेहरू सदनमा फर्के पनि तिनले आन्दोलन छाडेका छैनन्। विभिन्न बाहानामा लफडा निकालिरहेका छन्। संविधान संशोधन गरेर उनीहरूको चित्त बुझाउने प्रयास अहिलेसम्म सफल हुने बाटामा अगाडि बढेको छैन। संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्का तीनैवटा प्रमुख दलबीच सहमति आवश्यक हुन्छ। संसद्को पहिलो र तेस्रो दल सरकारमा छन् तर उनीहरूबीच नै संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुका विषयमा सहमति भएको छैन भने दोस्रो दल एमालेसँग त संशोधनका विषयमा आधिकारिकरूपमा छलफल भएकोसमेत सार्वजनिक भएको छैन। एमालले सार्वजनिकरूपमै एकलौटी सरकार लागेको बताइसकेको छ। यस समयमा निर्वाचन नभएर राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुने जोखिम भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू विशेष गरी सत्तारुढ नेतृत्व गम्भीर, जनउत्तरदायी र इमानदार भएको छैन। सत्तारुढ दलहरूबीच नै सहमतिका लागि पर्याप्त छलफल नहुँदा मतभेदहरू सतहमा प्रकट हुन थालेका छन्। यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन नगरे सहमति झन्–झन् कठिन हुँदै जानेछ। यो विषयमा सत्ता साझेदार गम्भीर हुनुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा हुने संशोधन, सीमांकन र निर्वाचन सबैका लागि पहिलो एवं अन्तिम अपरिहार्य आवश्यकता भने राजनीतिक इमानदारी नै हो। संविधान संशोधनमा धेरैले ‘झिँगे दाउ’ थापेका छन्। यहाँ राष्ट्रिय हित त यसै पनि गौण भइसकेको देखिएको छ। निर्वाचन, संविधान संशोधन र कार्यान्वयन परस्परमा जेलिएका विषय हुन्। प्रमुख तीन दलले सत्ता र नेताका अहंकारलाई प्राथमिकता एवं प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन सहमति खोज्ने हो भनेमात्र समाधान सम्भव छ। प्रमुख तीन दल एकमत भए भने संविधान संशोधन कठिन हुनेछैन। नेताहरूको छाँटकाँट हेर्दा आशा गर्ने आधार पनि छैन तर अरू विकल्प पनि छैन। यसैले अब प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले समयको गम्भीरता आत्मसात् गरेर जनता र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ। जनताले चुनाव पर्खेका छन्।
– सन्तोष सुवेदी, सुर्खेत⁄ हालः काठमाडौं

LEAVE A REPLY