क्रसर उद्योगलाई छुट्टै मापदण्ड बनाउन माग



दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत ।
चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगले नदी र अन्य बस्तीमा गरेको अनाधिकृत दोहनका कारण वातावरणमा ठूलो असर परेको भनेर नियन्त्रणको काम भइरहेको छ। चुरे क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले पनि पटक–पटक क्रसर उद्योग बन्द गराउने वा नयाँ–नयाँ मापदण्ड बनाएर नियमन गरिरहेको बेला कालीगण्डकी नदी किनारमा सञ्चालन हुने क्रसर उद्योगले पर्यावरणमा असर नपर्ने भन्दै नयाँ मापदण्डका आधारमा निर्वाध चलाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

कालीगण्डकी नदीमा वर्षातको समयमा प्रशस्त मात्रामा बालुवा बगेर आउने भएकाले उत्खनन् गर्दा कुनै समस्या नआउने भन्दै यसका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गरेका हुन्। कालीगण्डकी नदीमा वर्षातको समयमा पानीमा धेरै मात्रामा बालुवा र गिटी बगेर आउने गरेको छ।

यसरी बगेर आएको बालुवा निकाल्दा नदी वरपरको सतह घट्ने अवस्था नआउने र केही क्षणमा नै बालुवा र गिटीले खनेका खाल्टा समेत भरिने भएकाले उत्खनन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ। सरकारले असारदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन्मा रोक लगाएको छ। तर, कालीगण्डकी नदीमा हिउँदामा भन्दा वर्षामा राम्रो गुणस्तरको बालुवा पाइने भएकाले यो नियम कालीगण्डकी नदीको हकमा भने लागू गर्न नहुने धारणा व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्।

जलजला गाउँपालिका–२ मा सञ्चालित ओमश्री दक्षिणमकाली क्रसर उद्योगका सञ्चालक विप्लव हमालले पहाड र तराई तथा चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटै नीति बनाएर आफूहरूलाई मर्कामा पारेको आरोप लगाउँछन्। पहाडमा बग्ने नदीमा प्रशस्त मात्रामा बालुवा र ढुंगा बगेर आउने हुँदा हिउँदमा निकाल्ने र वर्षामा फेरि पुरिने भएकाले वातावरणमा कुनै असर नपर्ने उहाँको दाबी छ।

‘चुरेलाई हेरेर पहाडमा बग्ने नदीमा एउटै कानुन बनाउँदा समस्या भएको हो।’ उहाँले भन्नुभयो –‘यस्तो समस्यालाई स्थानीय आवश्यकता र त्यसले पर्यावरणमा असर पार्छ की पार्दैन भन्ने आधारमा निराकरण गर्नुपर्छ’। क्रसर उद्योगका लागि लागू गरिएको नयाँ मापदण्ड अदुरदर्शी र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै हमालले पहाडमा क्रसर बन्द गर्दा सबै विकास निर्माणका कामदेखि व्यक्तिगत घर निर्माणका काम समेत बन्द हुन पुग्ने र पहाडमा छुट्टै मापदण्ड बनाउन आग्रहसमेत गर्नुभयो।

सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि नदी र राजमार्गबाट ५ सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने, वनबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने, क्रसर उद्योगको सबै क्षेत्र टिनको छानोभित्र हुनुपर्ने, वरपर हरियाली बनाउनुपर्ने, उत्पादनका क्रममा निस्केको फोहोर नदीमा फाल्न नपाइनेलगायतका मापदण्ड तोकेको छ।

यीमध्ये कतिपय मापदण्ड भने सो क्रसर उद्योगले भने पूरा गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समयमा स्थानीयस्तरमा मापदण्ड बनाएर पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न भनिएको पनि छ। म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी किनारमा यस्तो मापदण्ड पूरा गरेका केही क्रसर छन भने अन्य क्रसरले नयाँ मापदण्ड बनाएर अनुमति दिनुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन्।

क्रसर उद्योगले उत्पादन र बिक्री बन्द गर्दा धौलागिरी अञ्चलमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजनादेखि सर्वसाधारणका घर निर्माणका काम समेत प्रभावित बन्ने उहाँको भनाइ छ। धौलागिरी अञ्चलमा राहुघाट, तल्लो मोदीलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्