सरकारलाई १७ बुँदे निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा सरकारलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र मातहतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई सरकारका सबै निकायले सम्पूर्ण निकायले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णरूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिन तथा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन र माग भएको जानकारी उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक विवरण एक हप्ताभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन तथा आवश्यक कर्मचारी तुरुन्त खटाइ पठाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधन मर्मत र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्कालै मर्मत गरी चालू हालतमा राख्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

निर्वाचनको कामका लागि माग गरेको समयमा प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न तथा निर्वाचन आयोग र मातहतका कार्यालय एवम् निर्वाचन सामग्री भण्डारस्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षकलगायत अन्य कर्मचारीको आवागमन तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्यूटर, फ्याक्स मेसिन, सवारीसाधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी मुद्रण कार्यमा सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका छापाखानाले प्राथमिकतासाथ छपाइसम्बन्धी कार्य गर्ने र मतपत्र छपाइ आवश्यक परेमा सो कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट हुने भएकाले सो केन्द्रको छापाखाना चालू अवस्थामा राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत हवाइ टिकट सुरक्षित राखिदिने र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाइजहाज र हेलिकप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न उम्मेदवार, दल, मतदाताको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन तथा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाँक तथा टेलिफोन सेवा निर्वाध रूपले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले भनेको छ।

प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र विद्यालय भवन तथा कम्पाउन्डभित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा भदौ २७ गतेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र सबै शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा त्यस्ता विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सोको तुरुन्त निर्माण तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दी राइजिङ नेपाल आदिले निर्वाचन अयोगको निर्देशनअनुरूप निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्ति तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ।